मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको अन्तिम ऋण दाता सुविधाले बेस रेट बढ्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् अन्तिम ऋण दाता सुविधा (एलओएलआर) उपकरण प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन गर्न स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दिँदै आएको केन्द्रीय बैंकले एलओएलआर उपकरणमार्फत् समेत तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने भएको हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) विगत जसरी सहजै नदिने भएको छ ।

बैंकलाई नगद व्यवस्थापन गर्न समस्या भए राष्ट्र बैंकमा सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल) धितो राखेर छोटो समयका लागि लिने कर्जालाई एसएलएफ भनिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ७ दिन अवधिका लागि पाइने यस्तो सुविधा चालु आवको मौद्रिक नीतिले ५ दिनमा सीमित गरेको छ । विगतमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा दिँदै आएको एसएलएफको ब्याजदर ८.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा कुल स्वदेशी निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम एसएलएफ लिन सक्ने छैनन् । यसअघि यस प्रकारको सीमा भने तोकिएको थिएन ।

आजका दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वदेशी मुद्रामा ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको १ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै एक पटकमा स्थायी तरलता सुविधा लिन पाउँछन् ।

एसएलएफमा कडाइ गरेको असर एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट लिने अन्तर बैंक ब्याजदरमा समेत पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकमा आवश्यकता अनुसार एसएलएफ सुविधा नपाइने हुँदा अन्तरबैंकको ब्याजदरको झनै महँगो हुने देखिन्छ ।

अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एलओएलआर सुविधा पाउनेछन् ।

निक्षेपको १ प्रतिशत एसएलएफ सुविधाले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधा (एलओएलआर)मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।

एलओएलआर सुविधा कसरी दिने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि बनाएको छैन् । तर, एलओएलआर सुविधाको ब्याजदर भने २ प्रतिशत बढी हुन्छ ।

अर्थात् एक दिनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्वेदशी निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिनु परेमा बैंकदर ८.५ प्रतिशतमा थप २ प्रतिशत थप गरी १०.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

चालु आवको साउन ८ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट २ खर्ब २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ एसएलएफ लिएका छन् । जसमा साउन २ गते मात्रै ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् । अर्थात् चालु आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार यो १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम हो ।

यदि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको निक्षेपको १ प्रतिशत भन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा नदिने नीति कार्यान्वयनमा आएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट एक दिन ६१ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ लिन सक्ने थिएनन् ।

गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका थिए । जसमा गत चैत २८ गते एकै दिन १ खर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म एसएलएफ लिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी एसएलएफ सुविधा लिने क्रम धेरै थियो ।

अब भने केन्द्रीय बैंकबाट निक्षेपको १ प्रतिशत बढी सुविधा लिँदा अन्तिम ऋणदाता सुविधा (एलओएलआर) लिनु पर्नेछ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाको ब्याजदर २ प्रतिशत बढी हुने हुँदा धेरै एलओएलआर सुविधा लिने बैंकको आधार दर (बेस रेट) समेत महँगो हुनेछ । अन्तर बैंक ब्याजदरमा बृद्धि हुँदा समेत बैंकको बेस रेट बढ्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेट बढ्ने सम्भावना हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकास श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकले अनावश्यक कर्जा प्रवाह रोक्न खोजेको बताउँछन् ।

‘सधैँ ब्याजदर महँगो हुनुपर्छ भन्ने होइन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा नआउँदासम्म विभिन्न क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।’