सर्वोच्चले भन्योः सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राखिएको छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय समेत रहेको सिंहदरबार परिसर भित्र सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका तथ्यांकहरु सुरक्षित राखेको छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने जनाएको छ ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बजेट निर्माण क्रममा भएको अनियमितता लुकाउन अर्थसचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर कर्णले सीसीटीभी फुटेज हटाउन सक्ने भएकाले तत्काल पदबाट हटाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले सीसीटीभीले कैद गरेका तथ्यांक सुरक्षित छैनन् भन्ने अनुमान गर्न नसकिने हुँदा अर्थसचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर कर्णलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित तथ्यांकहरु सुरक्षित तवरले संचय गरी राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरु प्रणाली बाहिरका व्यक्तिले हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । यस्तै, संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणको क्रममा अनियमितता भए÷नभएको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिलाई आगामी बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा रहेको छ ।