स्वाप रेसियोमा ६५ र ८५ को अडानले हिमालयन र सिभिल बैंकको मर्जर भाँडिने खतरा, अर्को जोडीको खोजी

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडिने खतरा देखिएको छ । दुबै बैंकले सेयर आदान प्रदान रेसियो (स्वाप)मा आ-आफ्नै अडानमा टसमस नभएपछि मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध हुने संभावना बढेर गएको हो ।

केही समयअघि यी दुई बैंकले मर्जरमा जानका लागि नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्टको मस्यौदासमेत साटासाट गरेका थिए ।

हिमालयन बैंकले सिभिललाई स्वाप रेसियो अधिकतम ६५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसक्ने प्रष्ट अडान राखेको छ भने सिभिल बैंकले ८५ प्रतिशभन्दा कममा मर्जरमा नजाने अडान राखेको छ ।

हिमालयन बैंकको अडानअनुसार सिभिल बैंकमा १०० कित्ता हुने सेयरधनीको सेयर मर्जरपछि ६५ कित्तामात्रै हुनेछ । सिभिल बैंकको अडान अनुसार आफ्ना १०० कित्ता हुने सेयरधनीको मर्जरपछि हिमालयन बैंकमा ८५ कित्ता सेयर हुनेछ ।

दुबै बैंकका लगानीकर्ता आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि लामो समयदेखि घनिभूत छलफल भएपछि स्वाप रेसियोमा आएर कुरा अड्किएको हो ।

‘हामी सिभिललाई ६५ भन्दा बढी स्वाप रेसियो दिनै सक्दैनौं,’ हिमालयन बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘६५ मा मान्यो भने मात्रै सिभिलसँग मर्जरमा जाने सम्झौता हुन्छ, मानेनन् भने अर्को संस्था खोजेर असार मसान्तमै सम्झौता गर्छौं ।’
सिभिल बैंकले आफूहरुको बाध्यतामाथि खेलबाड गर्न खोजेको हिमालयन बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

‘हामी मर्जरमा जानै पर्ने बाध्यतामा छौं, त्यसमाथि सिभिलका साथीहरुले खेलबाड गर्न खोज्नुभयो,’ हिमालयन स्रोतले भन्यो, ‘अस्तिदेखि हुन्छ हुन्छ भनेर असार मसान्त आइसक्नै लाग्दा पनि कहिले ९० त कहिले ८५ मागेर बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको स्थिर सम्पत्ति र बिजनेश भ्यालुएशन अनि डिभिडेन्ड हिस्ट्रीले यति धेरै मागेर बार्गेनिङ गर्न मिल्छ ?’

अघिल्लो वर्ष सिभिल बैंकले हिमालयनलाई मर्ज गरिदिनुपर्यो भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला हिमालयनले स्वाप रेसियो ४० दिने बताएको थियो भने सिभिल बैंक ५० पाए मर्जरमा जान तयार थियो ।

तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । सिभिल बैंकले पछिल्लो डेढ वर्षमा आक्रामकरुपमा बिजनेश विस्तार गरेर आफ्नो आकार दोब्बरले बढाएको छ । जसकारण उसले आफ्नो बार्गेनिङ पावर पनि बढाएको हो ।

अझ पछिल्लो समय इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगालाई ९० र ग्लोबल आइएमइले बैंक अफ काठमाण्डूलाई १ बराबर १ को अनुपातमा नामसमेत दिएर गाभ्ने सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा सिभिलको बार्गेनिङ पावर बढेको हो ।

‘हामीले हिमालयनसँग नाम मागेका छैनौं, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व पनि मागेका छैनौं,’ सिभिल बैंक स्रोतले मेगाले र बैंक अफ काठमाण्डूले आफ्नो नामसमेत नगुमाई राम्रो स्वाप रेसियो पाएको उदाहारण प्रस्तुत गर्दै भन्यो, ‘सबैकुरा त्याग्दा त्यसको प्रिमियम त पाउनुपर्यो नि ।’

आफूहरुको बटमलाईन ९० भएको र ८५ भन्दा तल कुनैपनि हालतमा मर्जरमा नजाने उनले जिकिर गरे ।

‘हिमालयनले ८५ भन्दा तल सिभल पाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यो सपनामात्रै हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई अरु बैंकले १ः१ को प्रस्ताव गरिरहेका छन्, अरुसँग सम्झौता गर्छौं ।’

सिभिल बैंकका लगानीकर्ताहरुले भने आफूहरुले सबैकुरा छाड्छौं भन्दा पनि हिमालयनले हेप्न खोजेको हो कि भनेर शंका गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले दिएको छुट पाउनका लागि बैंकहरुले यही असार मसान्तभित्रै मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ ।

तर, हिमालयन बैंकलाई भने मर्जरमा जानै पर्ने बाध्यता छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने सम्झौता भएर पनि गत पुस अन्तिममा बसेको हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जरमा नजाने निर्णय गरेको थियो । योसँगै राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई मर्जरमा नगएसम्म साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश वितरणमा समेत रोक लागेको छ । हिमालयन बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनीको कारोबार रोक्का छ । असार मसान्तभित्र मर्ज नगरे बैंकले नयाँ शाखा खोल्न समेत पाउने छैन । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट पाउने नियामकिय सुविधा हिमालयन बैंकले पाउने छैन । यसको अर्थ हिमालयन बैंकले पुनरकर्जा, एसएलएफ लगायतका मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

राष्ट्र बैंकले हिमालयनका सञ्चाललाई फेरि सचेत गराउने छ । गत बैशाखदेखि हिमालयन बैंकको दोस्रो बजारमा रोक्का रहेको सेयर कारोबार समेत फुकुवा हुने छैन ।

सिभिललाई पनि त्यति सजिलो भने छैन । राष्ट्र बैंकले अब कम्प्लाइन्समा कम्प्रमाइज नगर्ने भनिसकेको छ ।

सिभिलको पुस्ताका बैंकहरु जतामा ग्लोवलमा गाभिइसकेको छ भने मेगाले पनि इन्भेष्टमेन्टसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सेञ्भुरीले पनि मर्जरका लागि छलफल बाक्लो बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ताका बैंकलाई टिक्न गाह्रै देखिन्छ । किनभने, नयाँ र कोर क्यापिटल कम भएका बैंकको कष्ट अफ फण्ड बढी हुने भएकाले त्यसको भार ऋणीलाई पर्न जान्छ । नयाँ पुस्ताका बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा पनि पूरानो पुस्ताका बैंकको जस्ता अनुभवी जनशक्ति हुँदैनन् । संख्या घटेर प्रतिस्पर्धा बढ्दा उनीहरुलाई टिक्न गाह्रो पर्ने खतरा छ ।

अहिलेको समयमा मर्जर सिभिललाई भन्दा हिमालयनलाई बढी आवश्यकता हो । तर, भोलिका दिनमा सिभिललाई पनि मर्जर यसरी नै आवश्यकता नपर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले, अहिले आफैंले स्वाप रेसियो तोकेर त्यसमै चट्टाने अडान लिनुभन्दा बिजनेश डिसिजन गर्नु दुबै बैंकका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।

दुबै बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर छ । सञ्चय कोषले हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा दुबै बैंक आफ्नो अडान छोडेर नेगोसिएशनमा आउन सक्ने संभावना भने बाँकी नै छ ।

‘सम्झौता भयो भने १/२ दिनमै हुन्छ, नत्र दुबै बैंक आ–आफ्नो बाटोमा हिँड्छन्’ सञ्चयकोष स्रोतले भन्यो, ‘हामी प्रयास गरिरहेका छौं ।