बढ्दो घरजग्गा कारोबारमा सरकारको लगाम, मूल्य झनै बढ्ने

काठमाडौं । सरकारले बढ्दो घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्दै लगेको छ ।

बढ्दो घरजग्गा कारोबारले मूल्य छोइनसक्नु अवस्थामा पुगेको छ । तर,पनि घरजग्गा कारोबार भने कमी आउन सकेको छैन । त्यसैले, सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई कडाइ गरेको हो ।

सरकारले बजेटमा घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने नीति अगाडि बढाएको हो ।

गत जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेकी छिन् ।

सरकारले अनाधिकृत रुपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । अहिले घरजग्गा व्यवसायीहरूले जथाभावी प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएकाले आगामी वर्ष उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएकी हुन् । भण्डारीले घरजग्गा कारोबारका लागि छुट्टै संस्था खडा गर्ने बताएकी छिन् ।

अहिले जुनसुकै व्यक्तिले पनि कर छलि गरेर सहजै तरिकाले घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने अवस्था छ । जसले गर्दा सरकारले अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।

साथै, विभिन्न क्षेत्रमा जथाभावी प्लटिङ हुँदै भएको छ । जसमा सरकारले हालसम्म हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार गर्दा वास्तविक मूल्य अर्कै र किनबेच भएको मूल्य अर्कै हुँदा सरकारले ठूलो रकमको राजस्व गुमाउँदै आएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले बजेटमा समेत घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकरूपता कायम गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाहरूले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाले पनि घरजग्गा कारोबार कमी आउने सरकारको अनुमान छ ।

साथै, सरकारले आर्थिक विद्येयकमार्फत् पूँजीगत लाभकर बढाएको छ । जसमा सरकारले घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । साथै, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति घरजग्गाको स्वामित्व ५ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने ७.५ प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ ।

अब, ५ वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्नेछ । विगतमा ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरेको थियो ।

आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ९५ क संशोधन गर्दै घरजग्गाको नाफामा पूँजीगत लाभ कर बढाइएको हो । यस्तै, ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा अब ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ । विगतमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा २.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरेको थियो ।

सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा भएका व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि कडाइ गरेको भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक हरि प्रसाद देवकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले व्यवसायीहरूले जथाभावी कारोबार गर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यसैले, करको दायरमा समट्ने उद्देश्यका साथ घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेको हो ।

‘सरकारले घरजग्गा कारोबारमा रहेका सबै व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने र जिम्मेवार बनाउनका लागि घरजग्गा कारोबारमा केही कडाइ गरेको हो,’ उनले भने । साथै, विभागले पछिल्लो समय उच्च रुपमा बढेको कारोबार र मूल्यलाई नियन्त्रण हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्व पनि बढ्ने उनको दाबी छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा केही कमी आउने बताएका छन् । अहिले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा उच्च घरजग्गा कारोबार हुँदै आएको छ । यदि सरकारले सम्पूर्ण कारोबारलाई संस्थागत गर्न सके सहज र व्यवस्थित हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

तर, पूँजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेशन दस्तुरले भने घरजग्गा कारोबारमा केही प्रभाव पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्रोपर्टी ३६० नेपालका सीइओ सन्तोष प्रधानले संस्थागत गर्ने नीति सकारारत्मक रहेको बताउँदै पूँजीगत लाभकरले सेवाग्राहीले बढी रकम तिर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले सरकारले ५ वर्षभन्दा कम अवधिमा कारोबार गर्दा ५ प्रतिशत लिने गरेको छ भने आगामी वर्षदेखि ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई नै थप भार पर्नेछ ।’

उनका अनुसार कुनै पनि सेवाग्राहीले १ करोडको जग्गा खरिद गरेको छ भने आगामी दिनमा अहिलेकोभन्दा २ लाख ५० हजार बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सो व्यवस्थाले बजारमा झनै मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थाले पनि केही हदसम्म कारोबार घट्ने उनले जिकिर गरे । ‘अहिले पैसा भएका व्यक्तिले धेरै ठाउँमा खरिद गरेर भाडामा दिने प्रचलन रहेको छ । आगामी दिनमा थप शतप्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुरले किनबेचमा असर देखिन सक्छ,’ उनले भने ।

अर्का घरजग्गा व्यवसायी सन्तोष अधिकारीले पनि सरकारले लिएको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा केही कमी आउने बताए । अहिले विभिन्न शहरको घरजग्गा कारोबार र मूल्य बढेको अवस्थामा सरकारले कडाइ गरेको छ । उक्त नीति पूर्ण लागू भएमा कारोबारमा कमी आउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

कडाइ नीतिले झनै मूल्य बढ्ने

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने नीतिले झनै मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले पूँजीगत लाभकर र एकभन्दा बढी घर खरिदमा थप शतप्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुर तोकेको छ । सो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई बढी भार पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले पूँजीगत लाभकर बढाएकाले सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा बढी पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उक्त व्यक्तिले खरिद गरेपछि पूँजीगत लाभकरसहित घरजग्गाको मूल्य बढाउने गर्दछ । त्यसैले, पूँजीगत लाभकर बढेकाले झनै मूल्य बढ्ने भएको छ ।

साथै, एकभन्दा बढी घरजग्गा खरिद गर्दा थप शतप्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा सहजै सो घरको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । अहिले रजिष्ट्रेशन दस्तुरमार्फत् गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा एकभन्दा बढी खरिद गरेमा १० प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सो नीतिले कारोबारमा कम गरेपनि मूल्य भने बढाउने देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।