अदालतले फर्काएपछि सरकारलाई गभर्नरको असहयोग, विदेशी मुद्रामा आउनै लागेको २० अर्ब रोके



काठमाडौं । गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्ने निर्णय गर्यो ।

गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको र गोप्य सूचना सीमित व्यापारिक घरानालाई चुहाएको र कार्यक्षमता कमजोर रहेको आरोप लगाइएको थियो ।

सरकारले छानविन कमिटि गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश हरि फुईंयालको एकल इजालशले बैशाख ६ गते गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । र, बैशाख १६ गते सर्बोच्चका न्यायधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत बैशाख ६ गते एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सरकारल आधार कारणबिना गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

इगो साँध्न गभर्नर अधिकारीमाथि कानूनी डण्डा चलाउने निर्णय गरेको भन्दै जनस्तरबाटै सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो । आमसञ्चारमाध्यमले पनि गभर्नरको पक्षमा खुलेरै समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरेका थिए ।

अदालतले गभर्नरलाई काममा फर्काउनुका पछाडि कानूनी आधारसँगै जनस्तरबाट आएको प्रतिक्रियाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । जनतासम्म गभर्नर हटाउने सरकारको निर्णय खराब हो भनेर आमसञ्चारमाध्यमहरुले नै पुर्याएका थिए ।

तर, बिडम्बना उनै गभर्नर अधिकारीले सर्बोच्च अदालतको आदेशले पदमा फर्किसकेपछि भने सरकारलाई असहयोग गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् ।

अदालतको आदेशपछि फर्किएका गभर्नरले केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, जसले यो सरकारलाई सहयोग गर्दैन । वा, असफल देखाउन अहम् भूमिका खेल्छ ।

त्यसैको एउटा उदाहारण हो बैंकहरुलाई विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउन रोक्ने राष्ट्र बैंकको धम्कीपूर्ण मौखिक आदेश ।

पछिल्लो समय मौखिक आदेशका भरमा वित्तीय क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएका गभर्नरले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि आधा दर्जन वाणिज्य बैंकलाई विदेशबाट ऋण ल्याउने अन्तिम स्वीकृति रोकेका छन् ।

‘एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भनेर हामी अत्तालिइरहेका छौं, अर्कातिर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन मौखिक आदेशका भरमा रोकेको छ,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका एक निर्देशकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अदालतले फर्काएपछि गभर्नरसा’प सरकारलाई असहयोग गर्न दिलोज्यान दिएरै लाग्नुभएको छ । यो बिडम्बना हो ।’

अदालतको अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्र बैंक फर्केपछि गभर्नर अधिकारीको आदेशमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरुले बैंकहरुलाई बोलाएरै विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउनका लागि तत्काल अनुमति दिन नसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार र पूर्वस्वीकृति लिएर आधा दर्जन बैंकले १६/१७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशी संस्थासँग विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउनका लागि विदेशी पार्टीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । तर, यस्तो सम्भौता कार्यान्वयनमा आउनका लागि बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्छ । अदालतको आदेशबाट फर्किएका गभर्नरले बैंकहरुलाई अन्तिम स्वीकृति नदिएका हुन् ।

‘केही महिनाअघिसम्म विदेशबाट छिटो ऋण ल्याउनुहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्तिम स्वीकृति दिएन,’ एक बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुले प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले लेखेर दिनुपर्यो, होइन भने किन रोकेको भनेर जवाफ दिनु पर्दैन ?’

यतिसम्म कि, राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरुले बैंकहरुलाई विदेशी मुद्राको ऋण ल्याउनका लागि अन्तिम स्वीकृति तत्कालका लागि रोक्ने मात्रै बताएनन् । राष्ट्र बैंकको यस्तो मौखिक निर्देशन बाहिर गए राम्रो नहुने भन्दै कडा चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

‘प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन स्वीकृति त पाएनौं, पाएनौं,’ अर्का बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकको यो मौखिक आदेशसम्बन्धी सूचना बाहिरिएको अवस्थामा राम्रो हुने छैन भन्नै धम्कीसमेत दिइयो । जुन खेदपूर्ण छ ।’

एकातिर चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनादेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव छ भने अर्कातिर बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउ पाउने हो भने तरलतामा पनि केही सहज हुन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था पनि बलियो हुन्छ । तरलताको अवस्था सहज भएपछि र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेपछि प्रत्येक नेपालीलाई देशको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा गभएको अनुभूति मिल्छ । तर, यस्तो गर्नबाट रोकेर गभर्नर अधिकारीले हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपन देखाएका छन् ।

‘अर्थतन्त्रमा कन्फिडेन्स बढाउनूपर्ने अवस्थामा गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गर्ने बहानामा यो हदसम्मको काम गर्नु हुँदैन थियो,’ राष्ट्र बैंककै एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘गभर्नरसा’पमा अदालतको आदेशबाट आएको हूँ, कसले छुन सक्छ र भन्ने एटिच्यूड देखियो । जसले व्यक्तिगतरुपमा उहाँ (गभर्नर अधिकारी) र यो देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन ।’

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘यो समय भनेको ऋण होस् वा अनुदान जे जे लिएर भएपनि देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउनुपर्ने समय हो,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहँदा गभर्नरले रोक्छन् भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?’

किन यसो गरे त गभर्नरले ?

त्यसो त गभर्नर अधिकारीले नयाँ सरकार बनेपछि सरकारलाई खुलेर सहयोग नगरेको अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै बताइसकेका छन् । र, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धनको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेका कारण छानविन गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

उसै त सरकारले भनेको अटेर गर्दै आएको आरोप लागेका गभर्नर अधिकारी अदालतको आदेशबाट फर्किएपछि अब मलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

‘बैंकहरुलाई ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन स्वीकृति दिँदा तरलता सहज हुन्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बलियो हुन्छ र त्यसको जस सरकारलाई जान्छ भनेर गभर्नरले अन्तिम स्वीकृति रोकेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘चुनावका बेला सरकारलाई जस गयो भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको लोकप्रियता बढ्छ भन्ने चिन्ताले उहाँलाई सताएको छ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याविनेटले २०७६ चैत अन्तिम साता अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेको थियो । उनीमाथि अहिले सरकारलाई भन्दा आफूलाई नियुक्ति गर्ने पार्टीलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो आरोपलाई गभर्नर अधिकारीसामू काम गरेर असत्य सावित गर्नुपर्ने चुनौति छ ।

अरु देशले के गर्छन् ?

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदाको पीडा ६ दशक अघि दक्षिण कोरियाले पनि भोगेको थियो । तर, दक्षिण कोरियाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि महिलाका कपाल बिक्री गरेको थियो ।

यसबाट के बुझ्न सकन्छि भने देश संकटमा पर्दा नागरिकले आफ्नो कपालसमेत बेच्नु पर्ने अवस्था आउने रहेछ । कोरिया सरकारको आग्रहलाई त्यहाँका नागरिकहरुले मानेर आफ्नो कपाल बिक्री गरे, जसकारण देश ठूलो आर्थिक दुर्घटनामा जानबाट बच्यो ।

तर, हामी नेपालीहरु भने सरकारले विलासी बस्तुहरुको आयात रोक्दासमेत सरकारलाई धारे हात लगाउँछौं । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्र बैंकबाटै बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन रोक लगाइन्छ ।

यस्तो छ विदेशी मुद्रको संकट टार्न कोरियाले कपाल बेचेको घटना

सन् १९६० को दशकको शुरुवाती दिनमा दक्षिण कोरिया चरम गरिबीको चपेटामा थियो । सन् १९५० देखि १०५३ सम्म चलेको उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको युद्धका घाउहरु निको भइसकेका थिएनन् ।

गरिबी यतिसम्म कि नागरिकहरुलाई २ छाक खानाका लागि समेत ठूलो मिहेनत गर्नु परेको थियो । दुई देशबीचको युद्धलाई केही समयका लागि स्थगित गर्ने निर्णयसँगै दक्षिण कोरियाका अगाडि आधुनिक मुलुक निर्माणको ठूलो चुनौती थियो ।

युद्धका कारण ध्वस्त भएका सडकहरु बनाउनु थियो । गरिबीबाट जनतालाई मुक्त गर्नु थियो । त्यसभन्दा अघि जनताको भोको पेट भर्न खानेकुरा दिनु थियो ।

हो, त्यही समयमा युरोपको सम्भ्रान्त सहर पेरिसमा फेसनको नयाँ लहर चल्न शुरु भइसकेको थियो । पेरिसबाट शुरु भएको फेसनको नयाँ लहर अमेरिकासम्म पुगेको थियो ।

चरम गरिबीमा फसेको दक्षिण कोरिया र सम्भ्रान्त युरोपको पेरिस सहरबीच सम्बन्ध जोड्ने काम फेसनले गर्यो । पेरिसमा त्यो बेलामा ‘विग’ नक्कली कपालको माग बढेको थियो । नाम चलेका कैयन सेलिब्रेटीहरु विग लगाउन थालिसकेका थिए ।

‘म गल्लीमा छिमेकी साथीहरुसँग खेलिरहेकी थिए, मलाई आमाले बोलाउनु भयो,’ ६८ वर्षे केङ चेएई एनले त्यो समय सम्झँदै भनिन्, ‘आमाले भन्नुभयो, तिम्रो कपाल घोडाको जस्तै राम्रो छ, स्कुल जानुअघि यो कपाल काट्नुपर्छ ।’

तर, उनी कपाल काट्न तयार थिइनन् । किनभने, कन्फ्युसियन विचारधाराबाट प्रभावित कोरियनहरु लामो कपाललाई अभिभावकका तर्फबाट प्राप्त उपहारका रुपमा लिन्थे ।

तर, युद्धका कारण ध्वस्त भएको उनको गाउँमा आम्दानीको सजिलो स्रोत नै कपाल बिक्री गर्नु नै थियो । उनले नचाहँदा नचाहँदै पनि कपाल काटेर बिक्री गर्नु पर्यो । उनी जस्ता कैयनले त्यो समयमा कपाल काटेर बिक्री गरे । त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीले खाद्यान्न खरिद गरेर पेट भरे ।

कोरियामा चरम गरिबी अर्को दशकसम्म पनि रह्यो । केङ चेएई एनले टिनएज पार गर्दासम्म कोरियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी डलर पनि थिएन । तर, विश्वबजारमा कोरियन महिलाहरुको कपालको मूल्य निकै बढेको थियो ।

उनीहरुले कपाल बिक्री गरी खाद्यान्न किन्थे भने सरकारले विदेश निर्यात गरेर डलर आम्दानी गर्दथ्यो । कोरियन महिलाहरुको कपाल युरोप हुँदै अमेरिकासम्म पुग्थ्यो । जुन फेसन उद्योगका लागि महत्वपूर्ण वस्तु बनेको थियो ।

त्यसअघि पेरिसमा युरोपबाट कपालको आपूर्ति हुन्थ्यो । तर, गुणस्तर र मूल्यका हिसाबले सस्तो पर्न थालेपछि एशियन मुलुकहरुमा कपालको माग बढ्न थालेको थियो । युरोपियन महिलाहरुको कपालको तुलनामा कोरियन महिलाहरुको कपाल चिल्लो र मुलायम मात्रै होइन सस्तो पनि थियो ।

दक्षिण कोरियाले तत्कालीन समयमा ४७४ मेट्रिक टन कपाल विदेशमा निर्यात गरेको थियो । जसबाट मनग्ने विदेशी मुद्रा संकलन गर्न सफल भएको थियो । दक्षिण कोरियामात्रै होइन उत्तर कोरिया, चीन, भियतनाम, भारतबाट पनि युरोप र अमेरिकामा कपाल निर्यात ठूलो थियो ।

‘त्यो समयमा हाम्रा घरघरमा कपाल संकलन गर्नेहरु आउँथे, केहीले सैलुनबाट पनि संकलन गर्दथे । सैलुनमा राम्रा कपाललाई बाँधेर बिक्रीका लागि भित्तामा झुण्ड्याइएको हुन्थ्यो,’ केङ चेएई एनले भनिन् ।

सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा दक्षिण कोरियामै ठूला उद्योगको विकास तीव्र गतिमा भइसकेको थियो । सन् १९६४ मा कोरियाले १४ हजार डलर बराबरको कपाल निर्यात गरेको थियो भने सन् १९७० सम्म आइपुग्दा यो रकम ९ करोड ३० लाख डलर बराबर पुगिसकेको थियो । दक्षिण कोरिया ‘विग’ निर्यात गर्ने विश्वको दोस्रो मुलुक बनेको थियो भने निर्यात ९।३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समयक्रमसँगै कपाल निर्यात गर्ने दक्षिण कोरियाले आफ्नै देशमा विग कम्पनीहरु स्थापना गर्न थाल्यो । हजारौंले रोजगारी पनि पाए । स्कुल नजाने कलिला बालबालिकाहरुले पनि आम्दानीका लागि त्यस्ता कम्पनीमा काम गर्न थाले । चीनबाट सस्तो मूल्य कपाल खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने काम शुरु भइसकेको थियो ।

आज विश्वभर करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली कपालको बजार छ । जहाँ भारत लगायतका कैयन देशमा यसको ठूलो बजार छ ।

भारतले सन् २०२० मा ४५ अर्ब रुपैयाँको नक्कली कपाल निर्यात गरेको थियो भने सन् २०१९ मा ३१ अर्ब, सन् २०१८ मा साढे २६ अर्ब रुपैयाँ, सन् २०१७ मा २८ अर्ब रुपैयाँको कपाल निर्यात गरेको थियो ।


कमलकुमार बस्नेत