अनौपचारिक निर्देशनको भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन गर्दै गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार विदेश भ्रमण निस्कने नेपालीले १५ सय अमेरिकी डलरसम्म सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा १५ सय डलरसम्म सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर २ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी नसाट्न निर्देशन दियो ।

राष्ट्र बैंकको औपचारिकरुपमा एउटा र अनौपचारिक रुपमा अर्को निर्देशन डलर सहटी सुविधामात्रै होइन । दुई दिनअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओलाई बोलाएर गाडीलगायत दर्जनौं बिलासी वस्तुको आयात एलसी रोक्न निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकले निकै नै महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न बोलाएको बैठकमा भने गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरु उपस्थित थिएनन् ।

राष्ट्र बैंकले गच कात्तिकमा बढेको ब्याजदर घटाउन लिखित निर्देशन दिएपनि फागुन महिनामा भने मौखिक निर्देशन दिएर ब्याजदर बढाउन लगाएको थियो ।

‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भयो भनेको बेला राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक निर्देशन दिएर प्रणाली चलाउन खोजेको देखियो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा समस्या भएका कारण डलर सटहीदेखि एलसी रोक्नेसम्मको कुरा औपचारिकरुपमा भनेर गर्दा राम्रो हुने थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिएपछि वाणिज्य बैंकहरुले मंगलबार नै शाखा कार्यालयमा परिपत्र जारी गरेर गाडी लगायत बिलासी वस्तुको एलसी खोल्ने काम रोक्न भनेका छन् । मंगलबार बसेको नाडाको बैठकमा औपचारिक निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी नगरेको कारण कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।

आयात रोक्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय भने होइन । सरकारी अधिकारीहरुले सरकारबाट गराउने काम राष्ट्र बैंकबाट गराउन खोज्दा समस्या आएको हो । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुमा राष्ट्र बैंकले हात हालेका कारण समस्या आएको बताउँछन् ।

‘प्रणालीमा समस्या भएपछि आयात रोकिनु नौलो कुरा होइन, सरकारले नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आयात रोक्दा हुन्छ, राष्ट्र बैंकले अनौपचारिकरुपमा भनेर अनौपचारिक तरिकाले संस्था चलाउनु हुँदैन,’ गभर्नर नेपालले भने ।

राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक भनेर ठूलो प्रभाव पार्ने निर्णयहरु लिन नहुने पूर्वगभर्नर डा. नेपालको भनाइ छ ।

‘समस्या भएपछि यसको बारेमा औपचारिकरुपमा नै निर्णय गरेर निर्देशन दिनुपर्छ, बैठक भनेर बोलाएर अनौपचारिकरुपमा निर्देशन जारी गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

एलसी रोक्ने जस्ता निर्णय सरकारबाट गर्ने तथा सटही सुविधा घटाउने निर्णय औपचारिकरुपमै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर गरेको भए राम्रो हुने टिप्पणी नेपालको छ ।

पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अल्पकालिन अवस्थामा भएमा अनौपचारिक निर्देशनले काम चल्ने भएपनि दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने भए औपचारिक निर्देशन दिएको भए राम्रो हुने बताउँछन् ।

‘दुई महिनासम्मका लागि हो भने त अनौपचारिक निर्देशनबाट पनि काम गर्दा हुन्छ, दीर्घकालिन नै नीति हो भने यसलाई औपचारिक निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

राष्ट्र बैंकले भने केही समयका लागि आयात रोक्नुपर्ने स्थिति आएको कारण अनौपचारिक निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउन नदिनका लागि केही समयको लागि आयात रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो, केही समय रोक्दा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ,’ डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने ।