एमसिसी फिर्तापछि कसरी चरम आर्थिक संकटमा फस्यो श्रीलंका ?

एजेन्सी । केही समय पहिले श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले अचानक राजीनामा दिए । कोरोना कहरमा नेपालजस्तै समस्यामा फसेको श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले राजीनामा दिँदा प्रमुख दुई कारण देखाएका थिए । त्यसमा राजनीतिक र व्यक्तिगत विषय थिए ।

एउटा गभर्नर जानु र अर्को आउनु सामान्य परिघटना हो । तर, श्रीलंकाको अवस्था यस्तो सामान्य परिघटना भन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ ।

खास अर्थमा हेर्दा श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ । त्यसबाट पार पाउन अब उसले ठूलै पापड पेल्नुपर्ने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको समाचार विवरणलाई आधार मान्दा ८० वर्षिय गभर्नर डब्ल्यू डी लक्ष्मणले गम्भीर ‘मानसिक तनाव’ मा परेको बताएका थिए । यसको पछाडि देशको चरम आर्थिक संकट नै भएको बताइन्छ ।

श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा खासगरी अमेरिकी डलरको सञ्चिती असाध्यै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ । मुद्रा सञ्चितीमा परेको संकटले आयात क्षमता कमजोर भएको छ । यस्तै वैदेशिक ऋणको मात्रा समेत बढेको छ । इन्धनदेखि अत्यावश्यक सामग्री आयातमा पनि उल्झनहरु देखा परेका छन् ।

खाद्यान्नमा चमम मूल्यवृद्धि भएको छ । इन्धनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अन्य अत्यावश्यक वस्तुदेखि औषधीको अवस्था पनि फरक छैन । अवस्था कस्तो अवस्थामा पुग्यो भने खाद्यान्न संकटलाई टार्नका लागि सरकारले संकटकालीन आदेश नै जारी गर्नु पर्यो ।

चिनी, चामल, मैदाजस्ता खाद्य सामग्रीमा चरम संकट देखिएको र अवैध भण्डारणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि संकटकाल नै लगाउनुपरेको त्यहाँका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले बताएका थिए ।

दक्षिण एशियाली देशमध्ये टापु देश भनेर चिचिने श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पहिले राम्रो अवस्थामा थियो । कुनै पनि प्रकारको समस्या थिएन । अवस्था ठीकठाक नै चलिरहेको थियो । समग्र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका संकट र त्यसबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नु परेको समस्या तालिबानको कब्जामा परेको अफगानिस्तानभन्दा विल्कुल फरक छैन ।

रेटिङ एजेन्सी मुडीको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने भने त श्रीलंकामा जोखिमको मात्रा उल्लेख्य बढेको छ । उसले विदेशी मुद्रादेखि जोखिम बहन क्षमताका आधारमा तथ्य पहिचान गरेको थियो ।

सन् २०१९ को मूल्यका आधारमा तुलना गर्दा श्रीलंकाली मुद्राले आफनो खास मूल्यमा २० प्रतिशतले गुमाइसकेको छ । यसबाट पनि त्यहाँको अवस्था कति भयावह होला भन्ने देखाउँछ ।

कोरोनाका कारण प्रमुख डलर आयात गर्ने पर्यटन उद्योग नराम्ररी थला परेको छ । सो उद्योग उठ्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

डलरको अभावमा महंगा मोबाइल फोनदेखि सवारी साधन आयातमा समेत प्रतिबन्ध लागेको छ । केन्द्रीय बैंकको मनिटरी बोर्डले नयाँ आदेश जारी गर्दै महंगा र डलर तिरेर हुने सबै खालका आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, यो कदम चाल्ने समयसम्म निक्कै ढिला भइसकेको थियो ।

समय छँदा कानमा तेल हालेर बसेको राजापाक्षाको पारिवारिक सत्ताले देशमा सन्निकट संकटको अनुमान नै गर्न सकेन । खासमा सत्ता अन्धो हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले त्यहाँ काम गरेको देखिन्छ ।

कोरोनाले पारेको संकटलाई न्यून गर्न समयमै कदम चालेको भए अवस्था भयावह हुने थिएन । तर राजापाक्षको पारिवारिक सत्ता कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा नै केन्द्रित रह्यो । जसका कारण भरपेट खान पाइरहेका श्रीलंकाली अब आधा पेट खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका अनुसार अक्टोबरमा अमेरिकी डलरको सञ्चितीमात्रै २.२६७ विलियन डलर मात्रै रहेको छ । सेप्टेम्बरमा त्यस्तो मौज्दात २.७०४ विलियन डलर मात्रै थियो ।

कूल ४३६.७ मिलियन डलरबाट ओरालो लागेको अमेरिकी डलरको मौजदात तल्लो पिँधमा नै पुगेको देखिन्छ । विदेशमा रोजगारीका लागि पुगेका कामदारले पठाउने विप्रेषणको अवस्था पनि असाध्यै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । किनकी, कोरोनाका कारण कामदार लैजाने देशले तत्कालका लागि रोक लगाएका छन् । त्यसको असर पनि लामो समयसम्म पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार अधिकांश निजी बैंकहरूले आवश्यक आयातका लागि लगानी गर्न विदेशी मुद्राको मौज्दात नभएको बताइसकेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा देशका विभिन्न सहरमा चिनी र चामलका लागि पसलमा ठूलो लाइन देखिन थालेको छ । तर, समान पाउनु एउटा युद्ध जित्नु जस्तै भएको छ ।

खासगरी डलर आर्जन गर्ने प्रमुख पर्यटन क्षेत्र बन्द भएपछि अर्थव्यवस्था ३.६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अमेरिकी डलरमा लागेको ओरालोका कारण समस्या झनै गहिरिएको हो ।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारी पीडितलाई राहतका लागि विभिन्न राहत कार्यक्रम अघि सारेको थियो । श्रीलंका केन्द्रीय बैंकले विभिन्न ७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । जसमा ऋणको सावा ब्याज तिर्ने तिर्ने म्याद ६ महिनासम्म छुटदेखि अन्य विभिन्न प्रकारका योजना समावेश थिए ।

समाचार विवरण अनुसार श्रीलंका केन्द्रीय बैंकले स्वारोजगार मुलक भाडाका सवारी सधान, तीन पांग्रे सवारी साधन, स्कुल भ्यान, लरी, विभिन्न प्रकारका मालसामान ओसारपसार गर्ने साना सवारी साधन तथा स्वरोजगारमूल बस सेवा सञ्चालन गरेकाहरुले लिएको ऋणको साँवा व्याजको किस्ता ६ महिनासम्म नतिर्दा हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

एमसीसी फिर्तापछिको अवस्था

विवादित बनेपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना श्रीलंकाले फिर्ता गर्यो । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अरु देशहरुका लागी पनि घाँडो बनेको भन्दै त्यहाँबाट फिर्ता गरियो ।

देशको हितमा नभएको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध भएपछि श्रीलंकाको सरकारले नागरिक आवाजको सम्बोधन गर्दै एमसीसी फिर्ता गरेको जनाएको थियो । त्यसमा राजापाक्ष सत्ताको राजनीति पनि जोडिएको थियो ।

कूल ४८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना रद्द गर्दै श्रीलंकाले उक्त योजना राज्यको हितमा नभएको दाबी गरेको थियो । गत वर्षको डिसेम्बरमा सरकारले एकाएक सो परियोजना रद्द गरेको थियो ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत ४८ करोड अमेरिकी डलर अनुदानको यातायात पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न र सम्पूर्ण देशलाई समेट्ने भूमिसुधार गर्नका लागि उपयोग गर्ने गरी तत्कालीन सिरसेना नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो ।

एमसीसीले सन् २०१९ अप्रिलमा श्रीलंकालाई पाँचवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत ४८ करोड अमेरिकी डलर दिने जनाएको थियो । तर श्रीलंकाली सरकारले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थिएन । परियोजना सन् २०१६ मै छनोट भएको थियो तर अघि बढ्न सकेको थिएन ।

राजापक्ष सरकारले एमसीसी परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललिथसिरी गुणारुवानको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले उक्त सम्झौतालाई ‘बिना शर्त अस्वीकृत’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो सहयोग परियोजना फिर्ता गएपछि त्यहाँ अनेकन आशंका पैदा भएका थिए । त्यसपछि ठूला विदेशी लगानी समेत आउन छाडेको थियो । बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि लगानी गर्न चासो देखाएका थिएनन् । सोही कारण समस्या त्यतिबेलादेखि नै देखिन थालेको थियो ।

भूसको आगो जस्तो भित्रभित्रै पुतपुताइरहेको समस्या यतिबेला आएर बिस्फोट भएको छ । सोही कारण अब नागरिक खाद्यान्नको पसल अगाडि लाम लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विवरण अनुसार श्रीलंकामा अब १.८ महिनाको मात्रै आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको छ । यस्तै, अर्को वर्ष तिर्नुपर्ने दायित्व डेढ अर्ब डलर छ । समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गहुँ, चिनी, दुध पाउडर, मसला, खाद्यान्न, तेल र सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन् १९७० पछि त्यहाँ देखिएको संकट सबैभन्दा विषम रहेको छ ।

सन् २०२१/२२ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भित्र्याउने लक्ष्य रोखेको भएपनि एमसिसी फिर्तापछि त्यसको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विशेष व्यवस्था गरेर ८० करोड डलर दिएको भएपनि त्यो अड्को पड्को तेलको धुप भन्दा अरु केही भएको छैन ।

पर्यटन क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा नफर्कदासम्म डलरको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने अनुमान पनि सार्वजनिक भएको छ । कोरोना कहर अझै पूर्णरुपमा समाधान नभइसकेको अवस्थामा श्रीलंकाको अवस्था अझै भयावह हुने देखिन्छ ।