प्राधिकरणले बनाएको प्रतिवेदनमा हामीले बिजुली प्रयोग गरेको देखिँदैन, बिल कसरी तिर्ने ?: पशुपति मुरारका

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म ९४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ महशुल बुझाएको छ ।

प्राधिकरणलाई बढी महशुल बुझाउने ठूलो औद्योगिक ग्राहकहरुमा अर्घाखाँची सिमेन्ट पनि पर्छ । तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको दाबी प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले ४ वर्षमा ११ करोड १२ लाख ८९ हजार ७८७ युनिट बिजुली प्रयोग गरेको छ ।

प्राधिकरणले सो अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टलाई ९४ करोड ६५ लाख ८२ हजार २५६ रुपैयाँ ६७ पैसाको बिल पठाएको छ । सो सबै रकम प्राधिकरणलाई अर्घाखाँची सिमेन्टले बुझाएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाओस्, हामी बिल भुक्तानी गर्न तयार छौंः साहिल अग्रवाल

प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टले ट्रंक लाइन प्रयोग गरे वापत कूल एक अर्ब ५१ करोड कूल महशुल बुझाउनुपर्ने बिल पठाएको थियो । जसमा ९४ करोड रुपैयाँ अर्घाखाँचीले तिरिसकेको हुँदा ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्ने दावी प्राधिकरणको थियो ।

पुनको प्रतिवेदनमा अर्घाखाँची सिमेन्टको बारेमा के उल्लेख छ ?

भैरहवा वितरण केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार बुटबल ग्रीड जोगिकुटीबाट लुम्बिनी ३३/११ केभी सबस्टेशन जोडने ३३ केभी लाइनको बीचमा अघाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र विशाल सिमेन्ट गरि ३ वटा ग्राहकहरुले ट्यापिङ गरेर सप्लाई लिइरहेको देखिन्छ ।

बुटवल ग्रीडवाट लुम्बिनी सब स्टेशन जोड्ने ३३ केभी लाइनको नै लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन गरि लोड सेडिङ गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी लोडसेडिङलाई आधार मान्दा बुटवल लुम्बिनी ट्रंक लाइनलाई ग्रीडबाट नै लोडसेडिङ कन्ट्रोल हुने फिडरको रुपमा लिन सकिने अवस्था रहन्छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार मिति २०७२/०१/१२ प्रकाशित भएको लोडसेडिङ तालिकाअनुसार बुटवल लुम्बिनी ट्रक लाइन लुम्बिनी फिडरको लोडसेडिङ सर्वसाधारण ग्राहकहरुको सरह समुह २ अनुसार हुने गरेको देखिन्छ ।

तत् पश्चात मिति २०७१/१०/१९, २०७२/१२/२२, २०७३/०२/२५ मा लुम्विनी फिडर ग्रीडवाट नै लोड सेडिङ गर्ने गरि बुटवल ग्रीडवाटप्रकाशन गरिएको लोड सेडिङ तालिकाको विवरणमा समेटिएको छ ।

मिटरको डाटा डाउनलोड रिर्पाेटको मिति २०७२ पुस १४ देखि २०७२ माघ ३ सम्म प्राप्त भएको विवरण तथा सव स्टेशनको लगसिट अनुसार ग्राहकको लोड सेडिङ दैनिक करिब ११ घण्टा भएको देखिन्छ भने सो अवधिको अन्य औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ दैनिक १४ घण्टा रहेको छ । सो अवधिमा उद्योग १० देखि १४ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

२०७२ चैत दुईदेखि २०७२ चैत १७ सम्मको मिटरको डाटा डाउनलोड रिपोर्ट तथा लगसिट अनुसार ग्राहकले २०७२ चैत ५ मा २ घण्टासम्म लोड सेडिङ समयभन्दा बढी सप्लाई पाएको देखिन्छ । यस्तै २०७२ चैत ६ गते २ घण्टा लोडसेडिङ समय भन्दा कम सप्लाई पाएको देखिन्छ भने धेरैजसो दिन एक आधा घण्टा बढी समय सप्लाई पाईरहेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १० देखि १४ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै २०७२ चैत २२ देखि २०७३ वैशाख ७ सम्मको मिटर डाटा डाउनलोड रिपोर्ट तथा लग सिट अनुसार ग्राहकले लोड सेडिङ समयभन्दा बढी सप्लाई लिएको देखिँदैन । सो अवधिमा उद्योग ९ देखि १३ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

२०७३ भदौ १९ को डाटा डाउनलोड रिपोर्टअनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिकाभन्दा ३५ घण्टा वढी समय सप्लाई प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १८ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

यस्तै २०७३ असोज २० को डाटा डाउनलोड रिपोर्टअनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १५ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

यसैगरी २०७३ मंसिर ७ देखि २०७४ साउन ३० गते सम्म को डाटा डाउनलोड रिपोर्टमा धेरै जसो समयमा लोडसेडिङ तालिकामा बसेको र्पाएको भएपनि मिति २०७३/८/१२,२०७३/८/१३, २०७३/८/२०,२०७३/९/८, २०७३/९/१८, २०७३/११/१०, २०७४/४/१०, २०७४/४/१७, २०७४/४/२९, २०७४/४/३० मा लोड सेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको देखिँदैन । सो अवधिमा लोड सेडिङ ६ घण्टाभन्दा कम रहेको छ । मिति २०७३/१२/२२, २०७४/०१/२३ र २०७४/१/२४ कम लोडसेडिङ भएको छ ।

टिओडी मिटरमा के छ ?

सञ्चालक समिति सदस्य पुनले प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १४७ दिनसहित विभिन्न मितिको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

२०७२ पुस १४ देखि २०७४ साल साउन ३० सम्मको टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा राखेको छ । पुनको प्रतिवेदनमा राखिएको टिओडी मिटरको डाटामा अर्घाखाँची सिमेन्ट १५ घण्टाभन्दा बढी चलेको देखिँदैन । ट्रंक लाइन महशुल लिनको लागि प्राधिकरणले २० घण्टाभन्दा बढी विजुली आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने तथा सो समयमा न्यूनतम लोडसेडिङ ६ घण्टा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०७२ का विभिन्न मितिमा राखिएको टिओडीको डाटामा अर्घाखाँची सिमेन्ट १५ घण्टाभन्दा बढी नचलेको पुनको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।

२०७३ को विभिन्न मितिको टिओडी डाउनलोड मिटरमा ३४ दिन उद्योग २० घण्टाभन्दा बढी चलेको छ । तर, ती सबै दिनमा भने उद्योगमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको विवरण पाउन सकिदैन । २०७४ सालको विभिन्न मितिमा २० घण्टाभन्दा बढी पाएको विवरण देखिन्छ । जसमा कतिपय दिनमा लोडसेडिङ नै ६ घण्टाभन्दा कम थियो ।

१ अर्ब महशुल तिर्नेलाई प्राधिकरणले फ्रिमा विजुली लिएजस्तो प्रचार गर्यो : मुरारका

पुनको प्रतिवेदनले हामीलाई २० घण्टा विजुली पाएको देखाउँदैन । तर, तिर्न बाँकी महशुल देखाइएको छ । २०७५ फागुनमा प्राधिकरणको बुटवल शाखाबाट पत्र पायौं । त्यसमा अब डेडिकेटेडसरह अनुसूची १ अनुसार नै शुल्क लगाइने उल्लेख भयो । विद्युत् महशुल निर्धारणले २०७३ साल असार १२ गतेको निर्णयमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हकमा न्यूनतम २० घण्टा विजुली लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा निरन्तर विजुली लिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति हुनुपर्ने उल्लेख छ । अब हामीले त्यसमा निवेदन पनि दिएका पनि छैनौं । र, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुने कुरा पनि आएन ।
ट्रंक लाइनमा सबस्टेशनबाट सवस्टेशनसम्म जाने भएकाले २४औं घण्टा विजुली रहन्छ भन्ने हुन्छ । बुटवलबाट लुम्बिनी जाने लाइनमा बुटवलको सवस्टेशनले नै नियन्त्रण गर्दथ्यो । सो क्षेत्रमा बुटवलले अर्को तालिका प्रकाशन गरेर लोडसेडिङ गर्ने गरेको थियो ।

भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा पनि अर्घाखाँचीले केही दिन बाहेक अरु दिन २० घण्टाभन्दा बढी विजुली प्रयोग नगरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा नै सो समयमा लोडसेडिङ ६ घण्टाभन्दा कम रहेको भनेको छ । ६ घण्टाभन्दा कम समय लोडसेडिङ भएपछि प्राधिकरणले ट्रंक लाइन अनुसार महशुल बुझाउन सक्दैन । यदि प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाउने हो भने सबै दिन विजुली प्रयोग गरेको देखिएको छैन ।

२० घण्टाभन्दा बढी विजुली उद्योगले प्रयोग गरेको देखिए पनि ती दिनमा लोडसेडिङ थिएन । कतिपय दिनमा प्राधिकरणले नै लोडसेडिङ आज नहुँने भन्दै फोन गरेर उद्योग चलाउन तयार हुनुहोस् भन्ने गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सुरुमा पठाएको बिल अनुसारको महशुल हामीले तिरेका छौ । प्रयोग नै नभएको महशुल छुट बिल भन्दै प्राधिकरणले पठाएपछि तिर्न सक्ने कुरा हुँदैन । यसले उद्योगीको मनोवल नै कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।

सरकारले २०७५ साल बैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेपछि त्यसको बिल किन आयो भन्ने हो । एक त ३ वर्षपछि बिल आएको छ । बीचको अवधिमा टीओडी मिटरले देखाएको पनि हामीले प्रयोग गरेको देखाइएको छैन ।

प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छैन । प्रतिवेदनमा १४७ दिनको टिओडीको रेकर्ड उल्लेख छ । भनेपछि प्राधिकरणसँग टिओडीको रेकर्ड छ । हामीले प्रक्रिया नपुर्याएर विजुली लिएको भए प्राधिकरणले टिओडीको रेकर्ड अनुसार पैसा तिर्न समस्या छैन । प्राधिकरणले अहिले उद्योगीले पैसा नै नतिरेर विजुली प्रयोग गरेजस्तो प्रचार गर्यो । जबकी प्राधिकरणको रेकर्डमा अर्घाखाँचीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ त तिरेको छ ।

हामीले १ अर्ब रुपैयाँ पैसा त तिरेका छौं । नतिरेको पनि होइन । अहिले विद्युत् नियमन आयोगले शुल्क निर्धारण गर्दा त्यो बेलामा जुन व्यवस्था गरेको छ सो अनुसार हामीले शुल्क बुझाउन तयार छौं । प्राधिकरण आफैंले बनाएको प्रतिवेदनमा हामीले विद्युत् प्रयोग नगरेको देखिएको छ भने हामीले कसरी तिर्ने ?
प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले केही दिनको टिओडी मिटर राखेको छ । भनेपछि प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको रेकर्ड रहेको देखिन्छ । टिओडीको रेकर्ड दिने हो भने पैसा तिर्न तयार छौ ।