प्राधिकरणले बनाएको प्रतिवेदनमा हामीले बिजुली प्रयोग गरेको देखिँदैन, बिल कसरी तिर्ने ?: पशुपति मुरारका
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म ९४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ महशुल बुझाएको छ ।
प्राधिकरणलाई बढी महशुल बुझाउने ठूलो औद्योगिक ग्राहकहरुमा अर्घाखाँची सिमेन्ट पनि पर्छ । तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको दाबी प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले ४ वर्षमा ११ करोड १२ लाख ८९ हजार ७८७ युनिट बिजुली प्रयोग गरेको छ ।
प्राधिकरणले सो अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टलाई ९४ करोड ६५ लाख ८२ हजार २५६ रुपैयाँ ६७ पैसाको बिल पठाएको छ । सो सबै रकम प्राधिकरणलाई अर्घाखाँची सिमेन्टले बुझाएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टले ट्रंक लाइन प्रयोग गरे वापत कूल एक अर्ब ५१ करोड कूल महशुल बुझाउनुपर्ने बिल पठाएको थियो । जसमा ९४ करोड रुपैयाँ अर्घाखाँचीले तिरिसकेको हुँदा ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्ने दावी प्राधिकरणको थियो ।
पुनको प्रतिवेदनमा अर्घाखाँची सिमेन्टको बारेमा के उल्लेख छ ?
भैरहवा वितरण केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार बुटबल ग्रीड जोगिकुटीबाट लुम्बिनी ३३/११ केभी सबस्टेशन जोडने ३३ केभी लाइनको बीचमा अघाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र विशाल सिमेन्ट गरि ३ वटा ग्राहकहरुले ट्यापिङ गरेर सप्लाई लिइरहेको देखिन्छ ।
बुटवल ग्रीडवाट लुम्बिनी सब स्टेशन जोड्ने ३३ केभी लाइनको नै लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन गरि लोड सेडिङ गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी लोडसेडिङलाई आधार मान्दा बुटवल लुम्बिनी ट्रंक लाइनलाई ग्रीडबाट नै लोडसेडिङ कन्ट्रोल हुने फिडरको रुपमा लिन सकिने अवस्था रहन्छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार मिति २०७२/०१/१२ प्रकाशित भएको लोडसेडिङ तालिकाअनुसार बुटवल लुम्बिनी ट्रक लाइन लुम्बिनी फिडरको लोडसेडिङ सर्वसाधारण ग्राहकहरुको सरह समुह २ अनुसार हुने गरेको देखिन्छ ।
तत् पश्चात मिति २०७१/१०/१९, २०७२/१२/२२, २०७३/०२/२५ मा लुम्विनी फिडर ग्रीडवाट नै लोड सेडिङ गर्ने गरि बुटवल ग्रीडवाटप्रकाशन गरिएको लोड सेडिङ तालिकाको विवरणमा समेटिएको छ ।
मिटरको डाटा डाउनलोड रिर्पाेटको मिति २०७२ पुस १४ देखि २०७२ माघ ३ सम्म प्राप्त भएको विवरण तथा सव स्टेशनको लगसिट अनुसार ग्राहकको लोड सेडिङ दैनिक करिब ११ घण्टा भएको देखिन्छ भने सो अवधिको अन्य औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ दैनिक १४ घण्टा रहेको छ । सो अवधिमा उद्योग १० देखि १४ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
२०७२ चैत दुईदेखि २०७२ चैत १७ सम्मको मिटरको डाटा डाउनलोड रिपोर्ट तथा लगसिट अनुसार ग्राहकले २०७२ चैत ५ मा २ घण्टासम्म लोड सेडिङ समयभन्दा बढी सप्लाई पाएको देखिन्छ । यस्तै २०७२ चैत ६ गते २ घण्टा लोडसेडिङ समय भन्दा कम सप्लाई पाएको देखिन्छ भने धेरैजसो दिन एक आधा घण्टा बढी समय सप्लाई पाईरहेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १० देखि १४ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै २०७२ चैत २२ देखि २०७३ वैशाख ७ सम्मको मिटर डाटा डाउनलोड रिपोर्ट तथा लग सिट अनुसार ग्राहकले लोड सेडिङ समयभन्दा बढी सप्लाई लिएको देखिँदैन । सो अवधिमा उद्योग ९ देखि १३ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
२०७३ भदौ १९ को डाटा डाउनलोड रिपोर्टअनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिकाभन्दा ३५ घण्टा वढी समय सप्लाई प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १८ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
यस्तै २०७३ असोज २० को डाटा डाउनलोड रिपोर्टअनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १५ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
यसैगरी २०७३ मंसिर ७ देखि २०७४ साउन ३० गते सम्म को डाटा डाउनलोड रिपोर्टमा धेरै जसो समयमा लोडसेडिङ तालिकामा बसेको र्पाएको भएपनि मिति २०७३/८/१२,२०७३/८/१३, २०७३/८/२०,२०७३/९/८, २०७३/९/१८, २०७३/११/१०, २०७४/४/१०, २०७४/४/१७, २०७४/४/२९, २०७४/४/३० मा लोड सेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको देखिँदैन । सो अवधिमा लोड सेडिङ ६ घण्टाभन्दा कम रहेको छ । मिति २०७३/१२/२२, २०७४/०१/२३ र २०७४/१/२४ कम लोडसेडिङ भएको छ ।
टिओडी मिटरमा के छ ?
सञ्चालक समिति सदस्य पुनले प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १४७ दिनसहित विभिन्न मितिको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
२०७२ पुस १४ देखि २०७४ साल साउन ३० सम्मको टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा राखेको छ । पुनको प्रतिवेदनमा राखिएको टिओडी मिटरको डाटामा अर्घाखाँची सिमेन्ट १५ घण्टाभन्दा बढी चलेको देखिँदैन । ट्रंक लाइन महशुल लिनको लागि प्राधिकरणले २० घण्टाभन्दा बढी विजुली आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने तथा सो समयमा न्यूनतम लोडसेडिङ ६ घण्टा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७२ का विभिन्न मितिमा राखिएको टिओडीको डाटामा अर्घाखाँची सिमेन्ट १५ घण्टाभन्दा बढी नचलेको पुनको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।
२०७३ को विभिन्न मितिको टिओडी डाउनलोड मिटरमा ३४ दिन उद्योग २० घण्टाभन्दा बढी चलेको छ । तर, ती सबै दिनमा भने उद्योगमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको विवरण पाउन सकिदैन । २०७४ सालको विभिन्न मितिमा २० घण्टाभन्दा बढी पाएको विवरण देखिन्छ । जसमा कतिपय दिनमा लोडसेडिङ नै ६ घण्टाभन्दा कम थियो ।
१ अर्ब महशुल तिर्नेलाई प्राधिकरणले फ्रिमा विजुली लिएजस्तो प्रचार गर्यो : मुरारका
पुनको प्रतिवेदनले हामीलाई २० घण्टा विजुली पाएको देखाउँदैन । तर, तिर्न बाँकी महशुल देखाइएको छ । २०७५ फागुनमा प्राधिकरणको बुटवल शाखाबाट पत्र पायौं । त्यसमा अब डेडिकेटेडसरह अनुसूची १ अनुसार नै शुल्क लगाइने उल्लेख भयो । विद्युत् महशुल निर्धारणले २०७३ साल असार १२ गतेको निर्णयमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हकमा न्यूनतम २० घण्टा विजुली लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा निरन्तर विजुली लिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति हुनुपर्ने उल्लेख छ । अब हामीले त्यसमा निवेदन पनि दिएका पनि छैनौं । र, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुने कुरा पनि आएन ।
ट्रंक लाइनमा सबस्टेशनबाट सवस्टेशनसम्म जाने भएकाले २४औं घण्टा विजुली रहन्छ भन्ने हुन्छ । बुटवलबाट लुम्बिनी जाने लाइनमा बुटवलको सवस्टेशनले नै नियन्त्रण गर्दथ्यो । सो क्षेत्रमा बुटवलले अर्को तालिका प्रकाशन गरेर लोडसेडिङ गर्ने गरेको थियो ।
भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा पनि अर्घाखाँचीले केही दिन बाहेक अरु दिन २० घण्टाभन्दा बढी विजुली प्रयोग नगरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा नै सो समयमा लोडसेडिङ ६ घण्टाभन्दा कम रहेको भनेको छ । ६ घण्टाभन्दा कम समय लोडसेडिङ भएपछि प्राधिकरणले ट्रंक लाइन अनुसार महशुल बुझाउन सक्दैन । यदि प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाउने हो भने सबै दिन विजुली प्रयोग गरेको देखिएको छैन ।
२० घण्टाभन्दा बढी विजुली उद्योगले प्रयोग गरेको देखिए पनि ती दिनमा लोडसेडिङ थिएन । कतिपय दिनमा प्राधिकरणले नै लोडसेडिङ आज नहुँने भन्दै फोन गरेर उद्योग चलाउन तयार हुनुहोस् भन्ने गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सुरुमा पठाएको बिल अनुसारको महशुल हामीले तिरेका छौ । प्रयोग नै नभएको महशुल छुट बिल भन्दै प्राधिकरणले पठाएपछि तिर्न सक्ने कुरा हुँदैन । यसले उद्योगीको मनोवल नै कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।
सरकारले २०७५ साल बैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेपछि त्यसको बिल किन आयो भन्ने हो । एक त ३ वर्षपछि बिल आएको छ । बीचको अवधिमा टीओडी मिटरले देखाएको पनि हामीले प्रयोग गरेको देखाइएको छैन ।
प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छैन । प्रतिवेदनमा १४७ दिनको टिओडीको रेकर्ड उल्लेख छ । भनेपछि प्राधिकरणसँग टिओडीको रेकर्ड छ । हामीले प्रक्रिया नपुर्याएर विजुली लिएको भए प्राधिकरणले टिओडीको रेकर्ड अनुसार पैसा तिर्न समस्या छैन । प्राधिकरणले अहिले उद्योगीले पैसा नै नतिरेर विजुली प्रयोग गरेजस्तो प्रचार गर्यो । जबकी प्राधिकरणको रेकर्डमा अर्घाखाँचीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ त तिरेको छ ।
हामीले १ अर्ब रुपैयाँ पैसा त तिरेका छौं । नतिरेको पनि होइन । अहिले विद्युत् नियमन आयोगले शुल्क निर्धारण गर्दा त्यो बेलामा जुन व्यवस्था गरेको छ सो अनुसार हामीले शुल्क बुझाउन तयार छौं । प्राधिकरण आफैंले बनाएको प्रतिवेदनमा हामीले विद्युत् प्रयोग नगरेको देखिएको छ भने हामीले कसरी तिर्ने ?
प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले केही दिनको टिओडी मिटर राखेको छ । भनेपछि प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको रेकर्ड रहेको देखिन्छ । टिओडीको रेकर्ड दिने हो भने पैसा तिर्न तयार छौ ।
आशीष ज्ञवाली
