प्राधिकरणले विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाओस्, हामी बिल भुक्तानी गर्न तयार छौंः साहिल अग्रवाल



काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो जगदम्बा स्टिल । देशकै ठूलो स्टिल उद्योगमा पर्ने जगदम्बालाई स्टिल उत्पादनका लागि चाहिने मुख्य पदार्थ हो विजुली ।

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैतसम्म जगदम्बा स्टिलले र ४ वर्षसम्म ४९ करोड ८ लाख ४८ हजार युनिट विजुली खपत गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

प्राधिकरणको रेकर्डमा समयमा विजुलीको भुक्तानी गरेर २ देखि ३ प्रतिशतसम्म नगद छुट लिएको छ जगदम्बाले । तर, जगदम्बालाई पछिल्ला वर्षदेखि लागेको आरोप हो लोडसेडिङको समयमा विजुलीको पैसा भुक्तानी गरेन ।

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विजुली प्रयोग गरेको भन्दै २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बिल जगदम्बालाई पठाएपछि यस्तो आरोप लागेको हो । अरु उद्योगजस्तै जगदम्बाले आफूले प्रयोग नगरेको विजुलीको महशुल तिर्न नसक्ने दावी गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले विल पठाए पनि त्यसको ठोस आधार भने अहिलेसम्म पेश गर्न सकेको छैन ।

‘प्रयोग गर्दै नगरेको बिजुलीको विल हामीले कसरी तिर्ने ?’ जगदम्बा स्टिलका प्रवन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल प्रश्न गर्छन् ‘हामीले विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले दिन्छ भने हामी तिर्छौं ।’

अग्रवाल लगायतका केही व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण अर्थात् टीओडी मिटरको रिपोर्ट मागिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणले टीओडी मिटरको रिपोर्ट दिन सकेको छैन ।

‘व्यवसायीहरुले बिजुली प्रयोग गरेको रेकर्ड प्राधिकरणसँग हुन्थ्यो भने उहिल्यै टीओडी मिटर दिइसकेको हुन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘र, हामीले तिर्नुपर्ने देखिएको भए हामी त्यही बेला विजुलीको विल तिरिसकेका हुन्थ्यौं ।’

प्राधिकरणका केही कर्मचारीले गरेको गल्तीको शिकार उद्योगी व्यवसायीहरु भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पछिल्लो ४ वर्षमा प्रयोग गरेको बिजुलीको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको विल समयमै भुक्तानी गरेर प्राधिकरणबाट नगद छुट समेत पाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले विजुलीको विलै नतिरेको जसरी प्रचारबाजी भएको देख्दा अत्यन्तै दुःख लाग्छ । प्राधिकरणका केही कर्मचारीले गरेको गल्तीको सजाय हामीलाई दिन मिल्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणले संचालक भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर जगदम्बालाई २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थप महशुल लगाउन सुझाव दिएको छ । तर, प्रतिवेदनले टिओडी मिटरको पूर्णरुपमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

जगदम्बा बारेमा भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा के छ ?

प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने जगदम्बा स्टील्स (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक नम्बर ००१.२३.५३०) ले लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् प्रयोग गरेको देखाएको छ । तर, टिओडीको विवरणमा यसलाई पुष्टी गर्न सकेको छैन ।

उपसमितिले अध्ययनका लागि लिएको टिओडी मिटरको नमूना विवरणअनुसार जगदम्बा स्टील्सले २०७२ कात्तिक १५ देखि २०७३ साल साउन १६ सम्म २० दिन ८ वटा डाटा डाउनलोडअनुसार लोडसेडिङ तालिकाभित्र ०.५ देखि २ घण्टा गरेर २ दिन लाइट लोड लिएर ३ देखि ११ घण्टा लोडमा संचालन भएको देखाएको छ ।

त्यसपछि २०७३ भदौ ११ र १२ को डाटा डाउनलोड रिपोर्टअनुसार लोडसेडिङ तालिकाभित्र २ घण्टा संचालन गरेको देखिन्छ । २०७३ असोज १९ देखि कात्तिक ५ सम्मको अर्को तथ्यांक विश्लेषणबाट लोडसेडिङ तालिकाभित्र डेढ घण्टादेखि ११ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
२०७४ असोज १७ गतेको अर्को नमूना हेर्दा उक्त उद्योगले लोडसेडिङ तालिकाभित्र डेढ घण्टासम्म पूर्णलोड क्षमतामा उद्योग संचालन गरेको छ भने २०७४ माघ ३ गतेको टीओडी मिटर विवरणअनुसार लोडसेडिङ समयभर नै पूर्णक्षमतामा विद्युत् प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

६ वटा बुँदामा जगदम्बा स्टिलले विजुली प्रयोग गरेको प्रतिवेदन भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले दिएको छ । जबकी, प्रतिवेदनमा राखेको टिओडीको तथ्यांकमा ८ वटा भिन्न भिन्न दिनको तथ्यांकमा मात्र उद्योग २० घण्टाभन्दा बढी चलेको देखिन्छ ।

तर, कतिपय दिनमा उद्योगमा लोडसेडिङ नभएको समयमा उद्योग चलेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि २०७३ साल असोज ६ गते जगदम्बा स्टिल २४ घण्टा चलेको छ । सो दिन उद्योगमा लोडसेडिङ थिएन । भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा पेश भएको रिपोर्टमा जगदम्बा स्टिल दिनमा साढे ६ घण्टादेखि २४ घण्टासम्म विजुली पाएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम साढे ६ घण्टा विजुली पाएको दिन २०७१ बैशाख २१ देखि २४ सम्म साढे १७ घण्टा उद्योगमा लोडसेडिङ हुँदा साढे ६ घण्टामात्र विजुली पाएको देखिन्छ । प्रतिवेदनले उद्योग साढे ६ घण्टामात्र विजुली पाएको उल्लेख गरेपनि लोडसेडिङको समयमा साढे ६ घण्टा विजुली पाएको उल्लेख गरेको छ ।

ट्रंक लाइन दिएका ग्राहकलाई सो अनुसारको महशुल लगाउनको लागि लोडसेडिङ दिनमा ६ घण्टाभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने र उद्योगले कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्व टोलीले राखेको टिओडीको रेकर्डमा जगदम्बा स्टिलले ८ वटा भिन्न भिन्न दिनमा मात्र २० घण्टाभन्दा बढी विजुली लिएको देखिन्छ । त्यो दिन लोडसेडिङ ६ घण्टाभन्दा बढी थियो वा थिएन भन्ने आधार भने पुनको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिको प्रतिवेदनले समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

जगदम्बाले न विजुली मागेको छ, न त उपयोग नै गरेको छ

अर्को महत्वपूर्ण कुरा कुनै ग्राहकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा डेटीकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुलीको माग गर्दै आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । र, उक्त आवेदन प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ ।

‘पहिलो कुरा त हामीले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइन माग गर्दै प्राधिकरणमा आवेदन नै दिएका छैनौं,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘दोस्रो कुरा हामीले प्राधिकरणले प्रिमियम थपेर पठाएको विजुलीको उपयोग नै गरेका छैनौं । यदि उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले पेश गर्छ भने हामी त्यो विल पनि तिर्न तयार छौं भनेर भनिरहेकै छौं ।’

अग्रवालले टीओडी मिटर डाउनलोड गरेर तथ्यांक सुरक्षित राखेका छन् । टीओडी मिटरको उक्त तथ्यांकमा प्राधिकरणले दावी गर्दै विल पठाए अनुसार विजुली उपयोग गरेको देखिँदैन ।

‘धेरै विजुली उपयोग गरेको भनेर सम्मान गर्नुपर्ने हामीलाई प्राधिकरणले अपमान मात्रै गरेन, अन्याय पनि गर्यो, हाम्रो प्रतिष्ठामा कालो धब्बा लगाउने प्रयास गरियो, जुन अत्यत्नै खेदजनक छ,’ अग्रवालले भने, ‘के उद्यम-व्यवसाय गरेर खानु अपराध हो ?’

जवरजस्ती विल उठाउन खोजिए उद्योगको चावी सरकारलाई जिम्मा लगाउने उनको भनाइ छ ।

अग्रवालको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

जगदम्बा स्टील्स् कम्पनी विद्युत् प्राधिकरणको ठूलो ग्राहकमध्ये एक हो । आजका दिनमा २०औं वर्षसम्म आजका दिनसम्म समयमै विल भुक्तानी गरेका छौं । समयमै विल भुक्तानी गरेका आधारमा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट पनि लिएका छौं । तर, आजका दिनमा जुन डेडिकेटेड लाइनवापतको विल आएको छ त्यो हामी तिर्न सक्दैनौं । आजका दिनसम्म एक दिनपछि हाम्रो भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छैन ।

प्राधिकरणले एकतर्फीरुपमा बिल पठाएको छ । ग्राहकलाई कुनै सूचना दिएका छैन । हामीले न प्रिमियम दरमा विद्युत् माग गरेका छौं, न त विद्युत् पाएका छौं । एक टन स्टील बनाउनका लागि ८०० किलोवाट विजुली लाग्छ । यसमा ७० प्रतिशत खर्च हुन्छ । ८०० किलोवाट ९ रुपैयाँका दरले किन्दा ७२ सय रुपैयाँ प्रतिटन हुन्छ । र, १५ रुपैयाँका दरले किन्दा प्रतिकेजीमा ५ रुपैयाँ बढ्छ । यदि त्यसो भयो भने उत्पादिन वस्तु बिक्री गर्न नै सक्दैनौं । हामीले त्यति बढी मूल्यमा विद्युत् माग्न पनि सक्दैनौं र प्रयोग गर्न पनि सक्दैनौं । प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो ग्राहककारुपमा सम्मान गर्नुपर्नेमा बेइज्जत गरेको अनुभव भइरहेको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा ३७३ करोड रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । यो ६६ केभीए ट्यारिफका आधारमा हो । तर, अचनाक हामीलाई ७५ सालतिर डेडिकेटड विद्युत्को भनेर विल आयो । प्राधिकरणले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति पनि बनायो । तर, हामीसँग उक्त समितिले कुराकानी पनि गरेको छैन । तीन वर्षको अवधिमा १ हजार दिन हुन्छ । प्रतिवेदनमा पनि २५ दिन प्रयोग गरेको डाटा देखाएको छ । र, त्यो २५ दिनमा पनि लोडसेडिङ भएको पनि देखिन्छ । हामीलाई उक्त समयमा अतिरिक्त विद्युत् दिएको देखिँदैन ।

हामीले प्रयोग गरेको हेटौंडा-परवानीपुर जाने सर्किट–१ ६६ केभी लाइनबाट प्राप्त हुने हो । त्यो लाइनको नियन्त्रण हेटौंडाबाटै हुन्थ्यो । अतिरिक्त पावर लिने हाम्रो नियन्त्रणमै थिएन । लोडसेसिङ तालिका हामीकहाँ आउँथ्यो सोही अनुसार ६ घण्टा हुने लोडसेसिङ भनेकोमा ठ्याक्कै त्यही समयमा हुने अवस्था थिएन । त्यो हिसाबले प्रतिवेदनमा २० दिनको डाटा देखाएर सोही दिनमा अतिरिक्त शुल्क देखाएर १ वर्षभरीकै शुल्क लिन मिल्दैन ।

पहिलो कुरा त प्राधिकरणले कसरी हो २ अर्ब हो वा ४ अर्ब हो कसरी आयो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन ।

हामीले हेरेको पनि छैन । उनीहरुले टीओडी मिटरको तथ्यांक पनि देखाएका छैनन् । जबरजस्ती गरेको अवस्थमा पनि हामीले भुक्तानी गर्न सक्दैनौं । चुक्ता पुँजीभन्दा बढी बक्यौता दिखाएपछि कसले तिर्नसक्छ ? जबरजस्ती गरे हामीलाई तालाचाँबी बुझाएर हिँड्नुको विकल्प रहँदैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म टीओडी मिटरको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । प्राधिकरणले प्रमाण नै नदेखाइ जबरजस्ती गर्न असूल्न खोज्छ भने हाम्रो उद्योगको चावी लिएर जाओस् ।

यसमा पहिलो कुरा त प्रक्रिया नै पूरा भएको छैन । आजका दिनमा स्टील्स् जस्तो उद्योगमा महंगो शुल्क लिएर सञ्चालन नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्टिल उद्योगलाई भारतमा निर्यात गर्ने शुल्कमा विजुली दिएमा स्टिल उद्योग नेपाल फस्टाउन सक्छ । हामीले भ्यालू एड गरे स्टिल निर्यात गर्न सक्छौं ।

त्यही रेटमा हामीलाई विद्युत् प्राप्त भएको खण्डमा हामीले विद्युतसँगै स्टील र सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं । हामीले आजका दिनसम्म अतिरिक्त विद्युतका लागि माग गरेको पनि छैन, स्वीकृति दिएको पनि छैन र प्रयोग पनि गरेको छैन ।

१२ सय दिनमा कुनै दिन अतिरिक्त विजुली आयो, ६ घण्टा लोडसेसिङ भएको समयमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आएको पनि छैन । र, प्रयोग गर्ने कुरा पनि भएन ।

आजका दिनमा यति ठूलो उद्योग र जिम्मेवारी र यति ठूलो संख्यामा जागिर दिएको, अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको उद्योगलाई बेइज्जत गरिरहेको अवस्था छ । कुनै दिन त किन यतिधेरै मिहेनत गर्ने भन्ने मनमा पनि आउँछ । तर, हामीलाई न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

हामी अदालतमा गइसकेका छौं । ग्राहकका रुपमा हामीले विजुली प्रयोग गरेका छौं भने प्रमाण दिनुपर्छ । पहिलो कुरा त प्रमाण बाहिर ल्याउनुपर्छ । जुन समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था भयो सो समयमा भएको विद्युत् उपभोगको तथ्यांक प्राधिकरणले बाहिर ल्याउनुपर्छ । टीओडीको १२ सय दिनको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुपर्छ । जसले बढी प्रयोग गरेको छ उसले पक्कै पनि भुक्तानी गर्छ । जबरजस्ती गरेको अवस्थामा चाबी बुझाउनुको विकल्प रहन्न । अर्को कुरा हामी न्यायका लागि अदालतमा गइसकेका छौं ।

चार वर्षको अवधिमा हामीले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तिरेको भन्नु भनेको नेपालको ठूलो ग्राहक हो । समयमै पनि तिरेको छु । समयमा तिरेकाले २/३ प्रतिशतसम्म छुट पनि पाएको छु । अतिरिक्त विजुलीका लागि मैले माग गरेको पनि छैन प्रयोग पनि गरेको छैन ।

प्राधिकरणले त पहिले पैसा डिपोजिट गर्नुहोस् त्यसपछि हामी समीक्षा गर्छौं भन्ने कुरा आएको छ । तर, त्यस्तो त हुँदैन । लोडसेसिङ भएका बेलामा मैले प्रिमियम दरमा विद्युत् उपभोग नै गरेको छैन भने त्यसको पैसा किन तिर्ने ?

कानूनभन्दा संविधान माथि हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले बनाएको कानूनमा जुन ग्राहकले २४ घण्टा निरन्तर विद्युत् लिन चाहेमा दिन सकिने उल्लेख छ । लोडसेसिङ भएको समयमा २४ घण्टा नै विद्यूत् दिएमा लिनसक्ने उल्लेख थियो । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनका लागि माग गर्नुपर्ने, प्राधिकरणको बोर्डबाट पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, त्यसमा डेडिकेटेड फिडर भएमा प्रिमियम दर लेखियो । गल्ती त्यही भयो । यदि २४सै घण्टा नै पावर पाएमा सप्लाइ भनिन्छ । तर, फिडर त लाइनमात्रै हो । तर, लाइन गए पनि विद्युत् त गएको छैन । प्राधिकरणले २०७३ सालमा आएको रातो किताबमा त्यो उल्लेख गरिनु नै गलत थियो । आजका दिनमा पावर दिए पनि नदिए पनि फिडर भएकै भरमा प्राधिकरणले माग गरिरहेको छ । तर, विद्युत् आएको त छैन ।

आजका दिनमा हामीले प्राधिकरणले विद्युत् दिएको दिनको शुल्क लिनुहोस्, नदिएको भए हामी तिर्न सक्दैनौं भनिरहेका छौं । सम्झौता नै नभए पनि विजुली दिएको छ भने प्रमाण ल्याउनुहोस् भनिसकेका छौं ।

कमजोरी प्राधिकरणबाट भएको छ । १ हजार वटा डेसिडकेटड ग्राहकमा कमजोरी नभएको भए ८ सय वटालाई निरन्तर विद्युत् पनि दिने तर १०० वटा जति उद्योगमा विजुली पनि नदिने । तर ३ वर्षपछि विलिङ गर्ने काम गलत हो । विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण पनि नदिने तर विल काटेर भुक्तानी मागिरहने काम न्यायसंगत मात्रै छैन, गैरकानूनीसमेत छ । सरकारले यस विषयमा सत्यतथ्य छानविन गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् ।