लोकप्रिय बन्न देउवा सरकारले कुन क्षेत्रलाई के कस्ता छुट र सुविधा दियो ?

काठमाडौं । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश, २०७८ले केही कर कानूनमा संशोधन गरी प्रदान गरेका विभिन्न छुट तथा सुविाधाहरुमा थप व्यवस्था गरी हालै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रस्तुत प्रतिस्थापित आर्थिक बिधेयक, २०७८ मार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ तथा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, मा गरेको मूलभूत संशोधनबाट निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी तथा आम करदातालगायत कर तिर्ने दायित्व भएका सबै करदाताका लागि सो आर्थिक विधेयक, २०७८ले राजस्व छुट, दण्ड जरिवाना शुल्क तथा ब्याज मिनाहा सम्बन्धी केही व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये केहीलाई तल उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट प्रभावित भएका उद्योग/व्यवसायको कारोबारमा लाग्ने करमा छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम कर लाग्ने करदाताले २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय आर्जन गरेको रहेछ भने आव २०७७⁄०७८ मा लाग्ने करमा ९० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ (क) बमोजिम कारोबारको आधारमा कर बुझाउने २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई आयवर्ष २०७७⁄०७८ मा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ भने एक करोड रुपैयाँ व्यवसायिक कारोबार भएका व्यक्तिलाई आय वर्ष २०७७⁄०७८ मा मौजुदा आयकर ऐन बमोजिम लाग्ने करमा ५० प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

त्यसैगरी होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात वा हवाई सेवाको एक करोड रुपौयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०७७⁄०७८ मा आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ यदि यी व्यवसायीहरुको आय वर्ष २०७६⁄०७७ र २०७७⁄०७८ मा नोक्सानी भएको रहेछ भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा २० को उपदफा एक बमोजिम त्यस्तो नोक्सानी कट्टी गर्न पाउने अवधिमा तीन वर्ष थप गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७७⁄०७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछन् र कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित बिरामीको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।

त्यस्तै प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका आर्थिक वर्ष २०७५⁄०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाह हुनेछ ।

आर्थिक ऐनको दफा ३४ उपदफा १ अनुसार चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्शदाता, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायकलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५⁄०७६ देखि २०७७⁄०७८ सम्मको आप्mनो करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर २०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाइ स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ । र, उक्त उपदफा एक बमोजिमको कर बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०७५⁄०७६ भन्दा अगाडिको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, तथा ब्याज र आर्थिक वर्ष २०७७⁄०७८ सम्मको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने कर, थप दस्तुर, तथा ब्याज मिनाह हुनेछ ।

त्यसैगरी आर्थिक ऐन २०७८ को दफा ३५ ले पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण पेश गर्ने करदाताका लागि पनि बिशेष व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा ४ तथा ४ (क) बमोजिम आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताहरुले आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७६⁄०७७ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा वास्तविक कारोबार अंक फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले २०७८ साल चैत समान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुनेछ ।

यसरी कर दाखिला गर्ने करदाताहरुको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको कारोबार अंक फरक परेको सम्बन्धमा कुनै छानबिन, अनुसन्धान तथा कर निर्धारण गरिने छैन ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम कारोबारमा आधारित कर विवराण र कर दाखिला गरेका करदाताहरुको आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७६⁄०७७ सम्मको वास्तविक कारोबार अंक फरक परेको आधारमा मिति २०७८ साल असार मसान्तसम्म आयकरतर्फ संशोधित कर निर्धारण र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ कर निर्धारण भई वक्यौता रहेका करदाताले कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर २०७८ साल चैत्रमसान्तसम्म दाखिला गरेमा वा त्यस्तो कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई कानून बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा पुनरावेदन गरेको करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा बाँकि कर, थप दस्तुर, जरिवाना र शुल्क मिनाह हुनेछ ।

यसरी कर दाखिला गर्ने करदाताहरुको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुको आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धि करको कारोबार अंक फरक परेको सम्बन्धमा कुनै छानबिन, अनुसन्धान तथा कर निर्धारण गरिने छैन ।

ऐन अनुसार मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने ढुवानी सेवाको कारोबार गर्ने करदाताले मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको कारण दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर दाखिला नगरेको भए मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने अवधिको कारोबारको स्वयं घोषणा गरी सोको १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिबृद्धि कर २०७८ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाह हुनेछ ।

साथै यस्तो कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई वक्यौता रहेका वा सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन गरेका वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्ता करदाताहरुले मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारित कर रकम दाखिला गरेमा सोमा लागेको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाह हुनेछ ।

ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आप्mनो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६⁄०७७ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएका प्राकृतिक व्यक्तिबाट ढुवानीका साधन भाडामा लिई त्यस्तो भाडा वापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा एकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ८ बमोजिम अग्रीम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो ऐनको दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (घ२) बमोजिमको बिजक नभए पनि त्यसरी भुक्तानी गरिएको भाडा वापतको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइनेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको रकममध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजक बाहेक अन्य बक्यौताको हकमा कर वा अन्तःशुल्क रकम र यस उपदफाको सुबिधा उपभोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याज वा बिलम्ब शुल्क संवत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर र जरिबाना मिनाह हुनेछ ।

निकासी प्रयोजनको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय वा संस्थाले संवत् २०७८ साल जेष्ठ १४ गतेसम्म त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गरे बापत बुझाउन बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर वा सो मितिसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको ब्याज, थप दस्तुर र जरिबाना मिनाह हुनेछ ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ति बाहेकका बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्मको बिऊ पुँजी अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइनेछ । यसरी कोभिड-१९ बाट झण्डै थलापरेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत आर्थिक विधेयकले विभिन्न कर र राजस्वमा छुट र दण्ड जरिवाना मिनाह सम्बन्धी केही व्यवस्था गरेकोले आम करदाताले थोरै भएपनि राहत महशुस गर्नेछन् ।