दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न साढे ३ सय कानून परिमार्जन आवश्यक

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लगि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छ ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको दिगो विकास विकास तथा शुसासन समितिका सदस्यहरुले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्ै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले अधिकांश कानुनहरु संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यस तर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।

समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संसोधन गर्नुभन्दा छुट्ै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘फलानो ऐनलाई केही संशोधन गर्न पर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याईएको छ भनेर मन्त्रीहरुले टालटुल पारे । ती टालाहरु पनि कोही राता भए कोही पँहेला भए । यसकारण अहिलेका हाम्रा सबै ऐन नियम पुतली कानुन हुन्,’ उनले भने, ‘यी पुतली कानुनले गर्दा सबैतिर संकट छ । पुराना पञ्चायति कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको छ । त्यसको मर्ममा गएर परिर्वतन नभएका कारणले यो समस्या भएको हो । त्यसैले यसलाई सुधार्न समितिले पहल र कोशिस गरौ ।’

त्यसैगरी सदस्यहरु महेश कुमार महरा, गंगा बेल्बासे, बिमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्ै विधेयक बनाउने तर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समिति सदस्य महेश कुमार महराले विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि संविधान अनुकुल बनाउन संशोधन गर्ने अथवा समितिले छुट्टै उपसमिति बनाएर के–के कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘कति कानुन संविधान अनुकुल बनाउनुपर्नेछ वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ भन्नेमा समितिले विज्ञसहितको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
समिति सदस्य गंगा बेल्बासेले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य बिमला घिमिरेले अहिले बनिसकेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्मरण गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन ।

सांसद शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानुन संसोधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताइन् ।

‘राणा शासनदेखि विद्यमान रहेको कानुन शंसोधन हुनुपर्छ । तब मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि सजिलो हुन्छ, उनले भनिन् ।

छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा करिब साढे ३ सयवटा नेपालका विद्यमान कानुनहरु संशोधन आवस्यक रहेको विषयसमेत उठेको थियो । अधिकांश कानुनहरु नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपुर्व बनेकाले ती कानुनहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ ।