नयाँ बजेट आए यी हुन् कटौतीमा पर्नसक्ने ओली सरकारका योजना र कार्यक्रम

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार संसदमा विश्वासको मत पाएसँगै नयाँ बजेट ल्याउने बाटो थप सहज भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट यथास्थितीमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिकरुपमै बोलिसकेका छन् ।

विश्वासको मत पाएसँगै नयाँ बजेट बनाएर वा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटलाई नै संशोधन गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले आफु अनुकुल हुनेगरी नयाँ बजेट ल्याउने बताइरहँदा ‘पूर्ण नयाँ’ वा ‘अध्यादेश संशोधन’ भन्ने बारे स्पष्ट बोलिसकेको छैन ।

ओली सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएका केही लोकप्रिय कार्यक्रम देउवा सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा विरोध हुने भएपछि अध्यादेश संशोधनलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ ।

आइतबार बसेको संसदमा अर्थमन्त्र शर्माले विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पेश गरिसकेका छन् । ती अध्यादेशहरु संसदले पारित गरेपछि मात्र कानूनको मान्यता पाउँछन् ।

संसदले पारित गर्नुअघि अध्यादेशमा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकार र संसद दुवैलाई हुन्छ । यसकारण पनि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई नै संशोधन गर्ने र संसदबाट पारित गर्ने सरकारको योजना रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

नयाँ बजेटमा हट्न सक्छन् ओली सरकारका यी योजना र कार्यक्रम

देउवा सरकारले बजेट संशोधन गर्ने भएसँगै ओली सरकारले ल्याएका केही योजना र कार्यक्रमहरु पनि संशोधन हुने देखिएको छ ।

१. क्रमागतलाई यथावत, नयाँलाई कटौतीः

अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि चल्दै आएका र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई नयाँ सरकारले पनि बाध्यकारी रुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । आयोजनाको प्राथमिकता हेरेर बजेट थपघट गर्ने अधिकार मात्रै सरकारलाई रहन्छ । त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम खारेज गर्ने वा अघि नबढाउने भन्ने अवस्था रहँदैन ।

तर, चालु आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमलाई भने यो सरकारले हेरफेर गर्नसक्छ । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नयाँ कार्यक्रमलाई राख्ने वा फाल्ने निर्धारण गर्नसक्छ ।

२. चुनाव र चुनाव लक्षित कार्यक्रम कटौतीः

ओली सरकारले आउँदो कात्तिक र मसीरमा हुने गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्याएको थियो । यसकारण उक्त बजेटमा अधिकांश कार्यक्रमहरु चुनाव लक्षित थिए ।

मध्यावधि चुनावकै लागि भनेर सरकारले विविध शीर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर अब चुनाव नहुने भएपछि यो रकम पनि कटौती गरेर सरकारले अरु कार्यक्रममा खर्च गर्नेछ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले नेताहरु महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटालगायतको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधिक बजेट खन्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमलाई यो सरकारले हटाउन सक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा मात्र आधा दर्जन बढी नयाँ कार्यक्रम परेका थिए । ओलीको गृहजिल्लामा थपिएका नयाँ योजनाहरु धेरैजसो व्यवसायिक भवन निर्माण र पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको क्षेत्र झापामा ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’, अन्तर्राट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण, दमकमा बन्ने ढल प्रशोधन केन्द्र र चन्द्रडाँगीको कृषि फार्मलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रुपमा विकास गर्ने योजनालाई देउवा सरकारले कटौती गर्नसक्छ ।

त्यस्तै, पूर्वतयारीबिनै बजेट विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट पनि कटौती हुने सम्भावना देखिन्छ ।

३. महामारी रोकथाम तथा उपचार र राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम

कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ओली सरकारले अबलम्बन गरेको रणनीतिलाई देउवा सरकारले परिवर्तन गर्नसक्छ । जसकारण महामारीका लागि केन्द्रित बजेटलाई पनि केही संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि ओली सरकारले घोषणा गरेको राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि देउवा सरकारले केहि हेरफेर गर्ने सम्भावना छ ।

४. मल कारखाना र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम

तीन वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, यहिवर्षभित्रै नेपालमा पाउडर दूध कारखाना खोल्ने, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने, देशभरका डेढ दर्जन स्थानमा कृषि हाट बजार स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरुलाई बिना योजना सरकारले चुनावलाई लक्षित गरी ल्याएका कार्यक्रमका रुपमा देखिएको थियो । यसकारण यी योजनाहरुमा पनि नयाँ बजेटबाट केहि संशोधन हुने देखिन्छ ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई ओली सरकारले विस्तृत अध्ययन र तयारी बिनै बजेटमा राखेको थियो । नयाँ सरकारले यसलाई हेरफेर गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

बजेट संशोधन भएपनि कार्यान्वयन हुनेछन् ओली सरकारका यी कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरेपनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वले ल्याएका केहि कार्यक्रमहरु भने अहिले नै कार्यान्वयनमा गईसकेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले बजेट वक्तव्यमा सबै खालका सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको थियो । साउन लागेसँगै अब सबैखालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्नेछन् । त्यस्तै वृद्धभत्ता पनि १ हजार रुपैयाँ बढेर अब मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

त्यस्तै सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आधारभुत विद्यालयका शिक्षकको तलब वृद्धि पनि साउन लागेसँगै कायान्वयनमा आइसकेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले यसलाई हटाउने वा कार्यान्वयन नगर्ने सम्भावना न्यून छ ।

आर्थिक अध्यादेशमा भएका व्यवस्थामा नयाँ सरकारले संशोधन गर्ने सम्भावना पनि कम छ । करका दर र दायराहरु सम्भवतः यथावत रहनेछन् ।

पूँजीगत लाभकरमा लाग्ने दोहोरो दरसम्बन्धी व्यवस्थालगायत करका अरु व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

४० माइक्रोनभन्दा पालता प्लास्टिक प्रयोग बन्द गर्ने, पत्रकारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनालगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।