आयल निगमले नाफा कमाएको छैन, घाटामा काम गर्दैनः एमडी सुरेन्द्र पौडेल

क्लिकमान्डु २०७७ फागुन ५ गते १५:११ मा प्रकाशित

सुरेन्द्रकुमार पौडेल नेपाल आयल निगममा प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । निगममा आउनु अघि उदयपुर सिमेन्टमा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले घाटामा रहेको उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगेको थिए । धेरैले उनलाई उदयपुर सिमेन्टमा नयाँ कुलमान भनेर पनि विशेषण दिए । आयल निगमले पछिल्लो समय हरेक साता मूल्य बढाउन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै निगमले पनि त्यसलाई पछ्याएको छ । भारतीय आयल निगमले हरेक १५ दिनमा पठाउने मूल्यसूचीका आधारमा नेपालभित्र मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटदा घटाउन तयार नहुने निगम मूल्य बढदा भने बढाउन तयार हुने गरेको आरोप पनि लाग्छ, बेला बेलामा । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि लागू गरेको छ । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि बिजुलीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ । यसमा नीति निर्माता मात्रै नभई स्वयम् निगमको पनि समान धारणा छ । यसै सन्दर्भमा निगमको भावि योजना र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको कारण पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक असरको विषयमा पौडेलसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको अंश । 

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ । बढी नाफा गर्ने निगमका असजिला दिन शुरु भएका हुन् ?
निगमले कहिले पनि धेरै नाफा कमाएको छैन । गतवर्ष निगमले १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको हो । जसमा ४ अर्ब जनतासँग लिएको पैसा होइन । ८ अर्ब नाफा भयो । २ खर्ब ३० अर्बको व्यापारमा ८ अर्ब नाफा ५ प्रतिशत भयो । नेपालमा कुन व्यवसायले ५ प्रतिशत नाफामा मात्रै काम गरेका छन् ? बैंकको नाफा नै हेरौ, उसले कति कमाएको छ ? निगमको नाफा धेरै कमायो भन्नु गलत हो । वीर अस्पतालले पनि उपचार गर्न आउनेसँग केही शुल्क उठाएको हुन्छ । के त्यसलाई नाफा कमाएको भन्ने ? यो संरचनाले आफ्नो लागत रिकभरी गरेको हो । असजिलो स्थितीमा त्यसलाई प्रयोग गरेको हो ।

निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । तर, हिजो मूल्य घट्दा त्यो लाभ दिनु भएन । अहिले बढ्दा मात्रै हरेक साता बढाउन थाल्नुभयो नि ?
निगमले कारोबारको जम्मा ५ प्रतिशत नाफा कमाएको छ । अर्को कुरा १४० रुपैयामा पेट्रोल किनेको म आफैले हो । आज कति छ पेट्रोलको मूल्य ११० होइन ? (अन्तरर्वार्ताको लिने क्रममा ११० थियो) । यो ३० रुपैयाँ कमी हो । हामीले घटाउदा अली कम समाचार लेख्यौ वा पढ्यौ । बढाउदा बढी लेख्यौं । त्यसकारणले यस्तो भएको हो । लकडाउनको बेला कच्चा तेलको मूल्य २० डलरमा आएको बेला त्यो अनुसार घटाएको भए अहिले हामीले बढाउन सक्ने थिएनौ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १४० बाट घटाए पनि यातायात व्यवसायीले घटाएनन् । निगम जति पारदर्शी र व्यवस्थित व्यवसायिक परिस्थिती बुझ्ने अर्को संस्था छैन ।

मूल्य कतिसम्म पुग्ने देखिन्छ ?
हामीसँग मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा सीमाभन्दा बढी नोक्सानी नहोस् भन्ने हो । ७५ डलर कच्चा तेलको मूल्य भनेको १३० रुपैयाभन्दा बढी हो । हामी ११० रुपैयाँमा छौं । जसमा १८ देखि २० रुपैयाँ बढ्न सक्छ । जुन निगम र सरकारले धान्न सक्दैन । प्रतिलिटरमा १ रुपैयाँ नोक्सान हुनु भनेको दैनिक ८० लाखको नोक्सानी हो ।

पेट्रोलमा कर बढी भयो, कर घटाउनेमा सुझाव दिनुभएको छ कि छैन ? जे गर्दा पनि पेट्रोलमा कर थोपर्ने कत्तिको जायज हो ?
खरिद मूल्यमा २४० प्रतिशत तिरेर ल्याएको गाडी चढ्न ४० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढी नै हो । भारतको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा बढी कर लागेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउनेमा सोच्नुपर्यो । त्यसो हुँदा यसको लागत कम हुने हो । २० टनको गाडीले २५ टन बोक्न नहुने हो । हिजो बाटो खराब थियो । काठमाडौं विराटनगरको रुटको गाडीमा ३० सिटको गाडी ३५ को बनाउँदा हुँदैन । लागत घटाउने विषय भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर मात्र हो । तेलको राजस्वको हिस्सा ठूलो छ । यो भनेको २० प्रतिशत हो । हामीलाई विकास पनि चाहिएको छ । विकासका लागि कर तिनुपर्छ । त्यो हिसाबले पनि सोच्नुपर्यो ।

ओपेक देशका निर्णयअनुसार सबैभन्दा ठूलो उत्पादक साउदी अरबले १० लाख ब्यारेलमात्र उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसले पेट्रोलको मूल्य बढ्ने जोखिम छ । तर, निगमले आफूलाई सुधार नगर्ने बरु मूल्य मात्र बढाउनेमा ध्यान दिन मिल्छ ?
यस विषयमा हामी सबैले १० वर्ष अगाडि नै सोचेका छौं । आजको दिनमा निगगको खर्च भनेको अन्यन्त न्यून छ । २५÷३० पैसा मात्र खर्च छ । अहिले उपभोक्तालाई भार बोकाउन पर्ने देखिएको छैन । निगमको कर्मचारीको खर्च ब्याज आम्दानीबाट भएको छ । अरु खर्च पाइपलाइनको बचतबाट नै उठेको छ । आजका दिनमा जे जति पैसा थप हुन्छ त्यो बढेको मूल्यका लागि मात्र हो । निगमको खर्चका लागि हुँदैन । निगमको बचत र निगमले अन्य स्रोतबाट कमाएको पैसाबाट निगमको खर्च चल्ने हो । बाहिर बढे अनुसारको मूल्य लिन पाउने हो भने निगम घाटामा जाँदैन ।

बाह्य स्थिती हेर्दा मूल्य कतिसम्म जाने आँकलन निगमले गरेको छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कच्चा तेल र डलरको मूल्यले प्रभाव पार्ने हो । अहिले डलरले मूल्य ११६ मा स्थिर भएर बसेको छ । हिजोको दिनजस्तो १२२ भएको भए धान्न नसक्ने स्थिती हुन्थ्यो । कच्चा तेलको मूल्य अहिले हरेक दिन १ डलरले बढ्ने स्थितीमा छ । निगमको बुझाइमा आगामी जुलाइसम्म ७५ अमेरिकी डलरसम्म कच्चा तेलको मूल्य पुग्ने देखिएको छ । विभिन्न अध्ययनले ९० अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान पनि देखाएका छन् ।

मूल्य बढ्ने जोखिम देखियो । उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी निगम चलाउने योजना के बनाउनु भएको छ ?
निगमको ठाउँमा निजी क्षेत्र भएको भए के हुने थियो भनेर सोच्नुपर्छ । आज निजी क्षेत्रले बेचेको भए हरेक दिन बढ्ने हो । हामीले नोक्सानीमा मात्र नबेच्ने सोचाइ बनाएको हो । मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ भएको हामीले देखेका छौ । त्यो भनेको सामान्य हो । आजका दिनमा १ महिनामा पौने २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान छ । त्यही भएर नै स्वचालिन मूल्य प्रणाली अनुसार बढाउन दिनुपर्छ । यसलाई राजनीतिक विषय बनाउनु भएन । निगमको सोचाइ नाफा नगर्ने र घाटा पनि नहुने गरी नै बेच्ने हो ।

आज जति छौ । सरकारमा हुनेले पनि र नहुनेले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । त्यसलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने हो । अटोप्राइस अनुसार चलाएको भए मूल्य पहिले नै बढ्ने थियो । ३ महिनादेखि नोक्सानमा भएपनि हिजो कमाएको पैसाले धानिएको हो ।

नेपाल र भारतमा मूल्यको अन्तर धेरै फरक छ । नेपालबाट भारततर्फ चोरी निकासी हुने गरेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न कसरी सकिन्छ ?
यो विषय मूल्यमा जोडिएको छ । मूल्यको अन्तरलाई हामीले ३ प्रकारले हेर्नुपर्छ । निगमले बढी लागतमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेका छै्रन । हामीले धेरै कर उठाएका छैनौं । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले पनि कम कर उठाएको छ । भारतमा भन्दा ४० रुपैयाँ कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ दिएपछि हाम्रा उद्योग व्यवसायी प्रतिस्पर्धी पनि हुनुपर्यो । भारतको मूल्य हेर्ने हो भने १५ प्रतिशतसस्तो छ । यसको लाभ उद्योगी व्यवसायीले पनि उठाउनुपर्यो । भारततर्फ अवैधरुपमा निकासी हुन नदिनका लागि हाम्रा संयन्त्रहरुले काम गरिराखेका छन् ।

घाटामा गएको उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगेर आउनुभयो । निगममा अहिलेसम्मको कार्यकालमा के गरेजस्तो लाग्छ ?
उदयपुरमा निकै असजिलो परिस्थितीमा काम गरेको हो । निगममा पनि कोभिडको कारण भएको लकडाउनमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सम्भव भयो । लकडाउनमा १० दिनभित्रमा कुनैपनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भएन । त्यो बेला कर्मचारीहरु कोभिड लाग्छ भन्ने डरले घरमा बसेनन् । निगमका कर्मचारीले जोखिम नै मोलेर भएपनि सहज आपूर्तिका लागि काम गरे ।

घर बनाउने क्रममा डीपीसीसम्म उठाउने काम कठिन हो । निगममा पनि हामीले डीपीसीसम्म उठाउने काम गरेका छौ । हिजो हामी जुन सोचमा थियौं आज योजनामा छौ । अब योजना कार्यान्वयन चरणको छ । अब ११ महिनाको कार्यकालमा धेरै योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् ।

अहिले हामीले अमलेखगञ्जसम्म डिजेल पाइपलाइनबाट ल्याएका छौ । पाइपलाइन बिस्तारको योजना र पूर्वाधार थप्ने योजनामा के काम भएको छ ?
झापाको पाइपलाइन र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना निगमको हो । यसको लागतको विवरण आइसकेको छ । यो प्रक्रिया अब छिट्टै अगाडि बढ्छ । लोथरको पाइपलाइन नबनाउने हो भने अमलेखगञ्जसम्म बनाएको पाइपलाइन पूर्णक्षमतामा प्रयोग गर्न सक्ने स्थिती छैन । हामीले त्यही पाइपलाइनमा पेट्रोल ल्याउन सक्छौ । सस्तो भएको बेला ल्याउनु छ भने हामीसँग भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था छैन । हिजोमात्र भण्डारण भएको भए ३ करोड फाइदा हुने थियो । मूल्य घट्दा योजना बनाएर किन्न सक्ने थियौ । अहिले त्यो सम्भावना छैन । झापा र लोथरमा पाइपलाइन बनाउने योजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव अब सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारीमा छौ ।

तथ्यांक हेर्दा एलपीजीको खपत बढ्दो छ । घरायसी प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत बढेको छ । घरायसी र औद्योगिकलाई मूल्य फरक गर्ने योजना के छ ?
अहिले विजुली आउँछ, ग्यासको पाइपलाइन किन बनाउनुपर्यो भन्ने कुरा भयो । अहिले एउटा सिलिण्डरका लागि १०० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ । अब बिजुलीले रिप्लेस गर्छ भन्ने सोचाइ आयो । जसका कारण ग्यासको पाइपलाइनको योजना हट्यो । कुनै पनि योजना बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ । हामीले सर्भे समेत गरिसकेका छौं । डिजेलको पाइपलाइनसँगै ग्यासको पनि पाइपलाइन आउने थियो । लक्ष्यअनुसार त तामाकोशी आइसक्नुपर्ने थियो ।
विजुलीले बिस्थापन गरेर एलपीजीको मूल्य बढाउनुपर्छ । एलपीजी घाटा खाएर बेच्नुभन्दा विजुलीमा सहुलियत दिए हुन्छ । यो फरक मूल्य राख्नु हुँदैन ।

एलपी ग्यास पाइपलाइनबाट ल्याउन निगम तयार छ । हामीले एलपी ग्यासको भण्डारण बढाउने योजना बनाएका छौं । अहिले बर्दिबाससम्म रेलको लिकको काम सकिएको छ । हाम्रो सर्लाहीको लालबन्दीमा १४ बिगाह जग्गा छ । त्यहाँ रेल जाने सम्भावना छ । त्यो हुँदा सर्लाहीमा भण्डारण गर्नेे योजना छ । एलपी ग्यासको पाइपलाइन बनाउने योजनामा सबैको राय एउटै भएन । त्यसको कारण एलपीजी पाइपलाइनको काम अगाडि बढेन ।

अहिले अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनमा डिजेलमात्र आएको छ । पेट्रोल कहिलेदेखि आउँछ ?
पाइपलाइनको ३० प्रतिशत प्रयोग हुँदा निगमलाई १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । ११ प्रतिशत आयात कम हुँदा हामीलाई पाइपलाइनले पौने २ अर्ब बचत भएको छ । यो क्षमता पूर्णरुपले चलाउदा के हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुपर्छ । अमलेखगञ्जको क्षमताले पूर्णक्षमतामा पाइपलाइनबाट तेल ल्याउन सम्भव छैन । त्यहाँ बनाउने परिस्थिती छैन । हामीले त्यसलाई पाइपलाइन लोथरसम्म लगेर त्यहा भण्डारण गर्ने योजना बनाएको हो । अहिले हाम्रो पाइपलाइन २४÷२५ दिनभन्दा बढी चलेको छैन । अबको २ वर्षभित्रमा पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याउने योजना छ । मध्यकालीन योजनामा अमलेखगञ्जमा हामीले भण्डारण क्षमता बढाउने हो दीर्घकालीनरुपमा लोथरसम्म पाइपलाइन बनाएर भण्डारण क्षमता बढाउने हो । अहिले ४ दिनसम्म लगातार तेल ल्याउँदा अमलेखगञ्जको भण्डारण पूर्ण हुने अवस्था छ । पाइपलाइनबाट १५ दिनसम्म पूर्णक्षमतामा ल्याउने योजना हो ।

भारतमा पेट्रोलियम पाइपलाइनमा चोरीको समस्या छ । नेपालमा यस्तो समस्या आउन नदिन के योजना बनाउनु भएको छ ?
भारतमा जस्तो चोरी हुने सम्भावना नेपालमा छैन । यसको सुरक्षा सेनाले लिएको छ । त्यसबाहेक हाम्रो टिमले पनि नियमितरुपमा नियमन गरेको छ । सेन्सर जडान गरिएको छ । त्यस्तो जोखिम छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि भण्डारण क्षमता बढाउने योजना थियो । त्यसमा के भएको छ ?
पोखरामा हामीले क्षमता बढाएका छौं । काठमाडौंको हकमा थानकोट अब बस्ती बढी भयो । हामीलाई अब पब्लिकलाई बुझाउन गाह्रो छ । जब फास्टट्रयाक बन्छ थानकोट अत्यावश्यक अवस्थाका लागि मात्र भण्डारण चाहिने हो । काठमाडौं आउन वैकल्पिक बाटो तयार भए । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बनेपछि उपत्यकाको हकमा ठूलो भण्डारण बनाउन आवश्यक देखिएको छैन । हामीसँग जग्गा पनि छैन । त्यसको लागत बढी छ ।

निगमको प्रवन्ध निर्देशकको हिसाबले सोच्दा पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसाय कहिलेसम्म चल्ने सोच्नु भएको छ ?
हामी केटाकेटी हुँदा नेपाल सरकारको राम्रो जागिर खाने ठाउँ टिम्बर कर्पोरेशन हुन्थ्यो । अहिले म आफैं निगमको नेतृत्वमा छु । भोलिका दिनमा निगम टिम्बर बन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छु । यो हामी सबैको चिन्ता हो । हिजो ब्याट्रीमा चार्ज गरेर डिजेलबाट चल्ने गाडी रिप्लेस गर्ला भन्ने सोच थिएन । अब हाइड्रोजनले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हो । हामीले विजुली पर्याप्त पाउने हो भने हाइड्रोजन बनाउन सकिन्छ । अहिले तयारी गरेनौं भने भारतबाट नै हाइड्रोजन आयात गर्नपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा आजसम्म मैले अध्ययन र अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने सरकारले जुन क्षेत्रमा लगानी गरेर पैसा कमाउने बाटो देखाएको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रको लगानी आएको छ, औद्योगिकरण भएको छ । सरकारले जग हालेको क्षेत्रमा निजी लगानी आएको छ । सरकारले हाइड्रोजनमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले हामीले निजी क्षेत्रको मुख ताक्नु हुँदैन । सरकार नै लाग्नुपर्छ ।

निगमले एकाधिकार जमाएर व्यापार गरेको छ । यस्तै संस्था निजी संस्थामा चाहिदैन ?
निगमको एकाधिकार होइन । निगमले नाफा कहाँ कमाएको छ र ? हाम्रो लोगो प्रयोग गरेवापत पम्पहरुले पैसा कमाएका छन् । निगमले आयात मात्र गरेको हो । निगमबारे बुझाइ नै गलत भयो । सरकारले आयात मात्र गरेको हो । सरकारले नुन पनि साल्ट ट्रेडिङमार्फत् आयात गर्छ । निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने ठाउँ देखेको हुँदा आरोप लगाउने गरेका हुन् । सबैको दोष निगमले लिनुपर्ने ? निजीकरण गरेर मात्र हामीले के पाएका छौ । त्यो पनि हेर्नुपर्यो । दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुमा सरकारकै नियन्त्रण चाहिन्छ । भारतमा रिलायन्सले पाए पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यवसाय गर्ने हो ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स