नेकपा विभाजनको शिकार बने नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी, लाभांश संसोधन नहुने

काठमाडौं । नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको शिकार बनेका छन् ।

नेपाल बैंकको साधारणसभा सकिएपछि अर्थमन्त्रालयले नेपाल बैंकलाई लाभांश संसोधन गर्न दवाव दिएको थियो । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश थियो ।

अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरे नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीको राजीनामा

नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अध्यक्षसहित ३ जना संचालक अर्थमन्त्रालयले नै पठाउने गर्छ । एकजना विज्ञ संचालक पनि सरकारको सिफारिसमा परेकै व्यक्ति हुने गरेका छन् । ३ जना संचालक भने सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट चुनिने गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पारित भएर सेयरधनीको खातामा गइसकेको लाभांश घटाउन नेपाल बैंकलाई निर्देशन दिएपछि बैंकका अध्यक्ष अधिकारीले यही माघ ५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राजीनामा बुझाएका थिए । अधिकारीको राजीनामा सोमबार नै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकृत गरिसकेका छन् ।

मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बैंकको विषय उठाए पनि अर्थमन्त्रीले यसको जवाफ भने दिएनन् । अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी पत्रकार सम्मेलनमा कसैले पनि यसको उत्तर दिएनन् ।

सरकारले लाभांश घटाउनू भनेपछि नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले राजीनामा दिए

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आफू संवेदनशील भएको भन्दै झारा टार्ने जवाफ दिए ।

पत्रकार सम्मेलनपछि क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले अर्थमन्त्रालयले नेपाल बैंकलाई लाभांश संसोधनका लागि दवाव नदिएको मात्र बताए ।

अधिकारी राष्ट्र बैंकमा हुँदादेखि नै नेकपा एमाले निकट कर्मचारी भनेर चिनिएका हुन् । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास भएपछि अधिकारी नेकपाको सरकारले नै नेपाल बैंकको अध्यक्ष बनाएको थियो ।

अधिकारी माधव नेपालसँग निकट मानिन्छन् । पार्टी विभाजन भएपछि ओली पक्षले अधिकारीलाई बैंकको अध्यक्षबाट हटाउने उदेश्यले गर्नै नसकिने दबाब दिएको हो ।

अर्थसचिव ढुंगानाले अब लाभांश संसोधनका लागि दवाव नदिने बताएका छन् । अहिलेसम्म नेपाल बैंकले आधिकारिकरुपमा यसको जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्रीले यसबारेमा खासै केही उल्लेख गरेनन् ।

अधिकारीलाई हटाउनकै लागि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लाभांश संशोधनको हतियार प्रयोग गरेको प्रष्टै देखिन्छ । एमाले हुँदा राष्ट्र बैंकदेखि नै बफादार र प्रतिबद्ध कार्यकर्ता अधिकारीलाई भने पार्टी विभाजनको कारण अनावश्यक दवाव दिएर राजीनामा गराएको देखिएको छ ।

ओली पक्षले प्रचण्ड र माधव नेपाल निकटहरुलाई यस्तै अनावश्यक दबाब दिएर सरकारले नियुक्ति गरेका विभिन्न जिम्मेवारीबाट हटाउने नीति लिएको देखिन्छ ।