सामाजिक सुरक्षा कोषको दुई वर्ष पूरा, कोष अझै कार्यविधि परिमार्जनकै क्रममा
काठमाडौँ – सरकारले ‘नयाँयुगको सुरुवात’ आरम्भ भएको भन्दै शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ ।
सरकारले गत ११ मंसिर २०७५ बाट औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष लागु हुन नै समय लाग्यो । समयमा लागुहुन नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउनै समय लाग्यो । फलस्वरुप ०७६ साउन १ गतेबाट सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई लागु हुनेगरी कार्यन्वयनमा आयो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै निकै प्रशंसा पनि बटुल्यो । श्रम गरेर खानेका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले नयाँ आयाम थपेको र कार्यन्वयन गर्न सकेकोमा सरकारको नयाँ कामको थालनी भन्दै चर्चा हुन थाल्यो ।
तर, सरकारले कोषको लागि ल्याएको कार्यविधिले गर्दा रोजगारदाता र श्रमिक आकर्षित हुन सकेन । साथै, रोजगारदाता र श्रमिकले जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यस अनुसार सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
शुरूको समयमा मन्त्रालय र कोषले योजनाको विषयमा जति बुझाउन पथ्र्यो त्यति बुझाउन नसकेको कोषले स्वीकार गर्दै आएको छ । कोषले कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्दा कस्ता कम्पनी र श्रमिक कोषमा जाने भन्ने विषयमै टुङ्गो लगाउन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । साथै, रोजगारदाता तथा श्रमिकको हितको लागि नसेटिएको उनीहरूले बारम्रबा भन्दै आएका थिए ।
कोषका अनुसार निजि क्षेत्रमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिक अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुनुपर्ने जनाए । जसले गर्दा ठूला उद्योगदेखि साना घरेलु उद्योगका रोजगारदाता र श्रमिकले विरोध जनाएका थिए । सरकारले बारम्बार छलफल तथा भेटघाट गर्दा सरकारलाई आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि आबद्ध हुन सकेन ।
बारम्बार म्याद थप
साउन १ गतेबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागु भएसँगै सरकारले पहिलोपटक रोजगारदातालाई अनिवार्य ल्याउने गरी पहिलो एक्सन थाल्यो । रोजगारदाता कम्पनी अनिवार्य रूपमा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने नभए कानुनी पक्रिया अनुरुप कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
कोषले असोज मसान्तसम्म रोजगारदाता र श्रमिकहरू आबद्ध हुने अन्तिम मिति तोकिएको थियो । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म कोषमा ८ हजार ८ सय १८ रोजगारदाता तथा १ लाख ९ सय ६८ योगदानकर्ता कोषमा सूचिकृत भएका थिए । तर, तोकिएको अवधिमा अपेक्षा अनुसार रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको सहभागिता हुन नसकेपछि कोषले पुनः गत वर्षको मंसिर १४ गतेसम्म सुचिकृत हुन म्याद थप गरिएको थियो ।
म्याद थप गरिएको सँगै पछिल्लो समय रोजगारदाता र श्रमिकहरू बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा कोषको भनाइ थियो । तर, गत वर्षको मंसिर ११ गतेसम्ममा कोषले ११ हजार रोजगारदाता र एक लाख १६ हजार श्रमिक आबद्ध गर्न सफल भएका थिए । त्यसका साथै, रोजगारदाता र श्रमिकले उक्त कार्यविधिमा न्यायोचित नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सोही माग अनुसार कोषले विभिन्न निकाय र विज्ञहरूको छलफलपछि अहिले कार्यविधि परिमार्जन गरी संशोधन गर्र्ने तयारी गरेको छ ।
एक वर्षमा १ हजार मात्रै रोजगारदाता सुचिकृत
सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको करिब ५ महिनामा ११ हजार रोजगारदाता र १ लाख १६ हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका थिए । तर, गत वर्षदेखि हालसम्ममा (एक वर्षको अवधिमा) १ हजार मात्रै रोजगारदाता समावेश गर्न सफल भएका छन् । हालसम्म कोषमा १२ हजार ९ सय रोजगारदाता र १ लाख ७९ लाख श्रमिक आबद्ध भएका छन् । उक्त रोजगारदाता र सरकारले कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकको कोरोनाले बेरोजगार भएका योगदानकर्ताको नाममा सरकारले दिएको रकम गरी कोषमा ३ अर्ब १० करोड रकम संकलन भएको छ ।
यस तथ्याङ्कले ले के स्पष्ट पार्दछ भने पछिल्लो समय कोषमा आबद्ध हुनको लागि रोजगारदाता र श्रमिकहरू आकर्षित नभएको बुझाउँदछ ।
यस्तै, कोषमा आबद्ध हुनको लागि कोषको पदाधिकारीहरूले नै कार्यविधिले गर्दा कोषमा आबद्ध हुन आकर्षित नभएको बताएका छन् । एक वर्षको अवधिका १ हजार मात्रै रोजगारदाता आबद्ध भएको हुनुमा ठूलो कारण कोभिड पनि रहेको कोषका प्रवक्ता भीम पन्थी बताउँछन् । ‘पहिलो चरण सञ्चालनमा आउँदा सबै ठाउँमा आकर्षण नै हुन्छ । त्यसैगरी कोषमा पनि लागु भएको करिब ५ महिनामै ११ हजार रोजगारदाता आबद्ध भएका थिए,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘मंसिरपछि ४ महिना नबित्तै कोरोनाले पूर्ण प्रभाव परेकाले कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या कम भएको हो ।’ यदि कोरोनाको प्रभाव नभएको भए रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या धेरै हुने उनको भनाइ छ ।
साथै, सरकारले दुई वर्ष पुग्दासमेत कार्यविधिमा अन्यौलता देखाएकोले अझै परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ । ‘रोजगारदाता र श्रमिकले कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप कोषको कार्यविधि संशोधनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।’ उक्त कार्यविधि संशोधन भएसँग कोषले गति लिने र उल्लेखनीय रोजगारदाता र श्रमिक आबद्ध हुने उनको विश्वास छ । साथै, भविष्यमा कोषले राम्रो गति लिनुका साथै रोजगारदाता तथा श्रमिकको हितमा काम गर्ने उनको बुझाइ छ ।