यसकारण निष्प्रभावी बन्दैछ राष्ट्र बैंकको स्थिर ब्याजदर नीति, प्रिपेमेन्टमा संशोधन आवश्यक
काठमाडौं । बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले आफूलाई मनलाग्दी तरिकाले ब्याजदर घटबढ गर्ने गरेका कारण ऋणीहरु आजित भएका थिए । १० प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर एक वर्षमै बढेर १३/१४ प्रतिशत पुर्याउन थालेपछि निश्चित आम्दानी हुने ऋणीहरु समस्यामा परिरहेका थिए ।
बैंकहरुले यसरी ऋणीलाई दुख नदिउन् भन्ने उदेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले खास खास प्रोडक्टहरुमा फिक्स्ड ब्याजदर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । जुन अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । यो नीतिले ऋणीलाई संरक्षण गरेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
विभिन्न सकसका बावजुत पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीले स्थिर ब्याजदर कार्यान्यवनमा ल्याइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार हाल बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले १ वर्षदेखि २० वर्षसम्मका व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका कर्जा ९ प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदरका विभिन्न स्किमहरु ल्याएका छन् ।
बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर कार्यान्यवनमा ल्याए पनि यसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर घट्दै जाँदा ग्राहकले कर्जा लिएको बैंकमा समयावधि अग्रिम भुक्तानी (प्रिपेमेन्ट) गरी सस्तोमा ब्याजदर भएको बैंकमा कर्जा सार्ने हुँदा बैंकहरुको स्रोत र दायित्व व्यवस्थापन बिग्रिने जोखिम रहेको देखिन्छ ।
ब्याजदर स्थिर हुँदा कर्जा अस्थिर हुनसक्ने
बैंकहरुले एकै प्रकारका कर्जामा स्थिर र परिवर्तित दुबै प्रकारका ब्याजदर लागू गर्दा ग्राहकमा रोजाइको विकल्प बढेको छ । कोेभिडका कारण अर्थतन्त्र पुर्णरुपमा चलायमान नहुँदा हाल कर्जाको माग न्यून छ, जसकारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ ।
अधिक तरलता भएपछि बैंक तथ वित्त कम्पनीहरुले सस्तो ब्याजदरमै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सोही कारणले हाल स्थिरभन्दा परिवर्तित ब्याजदर २/३ प्रतिशतले थोरै छ ।
बैंकहरुमा तरलता सहज हुँदै कर्जाको ब्याजदर अहिलेको भन्दा थोरै भएमा ऋणी पहिले नै ऋण लिएको बैंकलाई अग्रिम भुक्तानी गरी कर्जा सार्न सक्ने विकल्प छ । जसका लागि ग्राहकले वाणिज्य बैंकमा ०.१५ प्रतिशत, विकास बैंकमा ०.२० प्रतिशत, ०.२५ वित्त कम्पनीमा र ०.३० प्रतिशत लघुवित्त संस्थामा प्रिपेमेन्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
स्थिर ब्याजदरमा लामो समयको लागि प्रवाहित कर्जा समयावधिभन्दा अघि प्रिपेमेन्ट हुँदा बैंकहरुको वित्तीय व्यवस्थापन जोखिम बढ्ने नेपाल बैंकर्सका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले प्रिपेमेन्टको व्यवस्थालाई संसोधन गरिदिए हुन्थ्यो भनेर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा अन्य उच्च अधिकारीहरुसँगको अन्तक्र्रियामा संघको तर्फबाट लिखितरुपमा सुझाव बुझाएका छौ,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘उहाँहरुले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा हेर्छौं भन्नुभएको छ, हेर्नु हुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ ।’
मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बजारमा ब्याजदर बढ्दा यदि निक्षेपकर्ताले समयावधिभन्दा अगावै लिन चाहेमा बैंकहरुले आवश्यकता अनुसार रि-रेजिङ रिक्स चार्ज गर्ने गरेका छन् ।
तर बैंकहरुले तोकिएको समयभन्दा अघि ग्राहकले कर्जाको सम्पुर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न चाहेमा त्यसको रि-इन्भेष्मेन्ट रिक्स अनुसारको प्रिमेमेन्ट चार्ज भने राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ ।
फिक्स्ड डिपोजिटमा जम्मा गरिएको रकम सम्झौताभन्दा अघि निकाल्दा बैंकहरुले स्वध्ययन गरी रि-रेजिङ रिक्स चार्ज गरेजस्तै स्थिर ब्याजदरको प्रिपेमेन्ट पनि बैंकहरु आफैले समयावधिभन्दा रि-इन्भेष्मेन्ट रिक्स हेरेर चार्ज गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए ।
कर्जामा रि-इन्भेष्मेन्ट रिक्स कति हुन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी जानकार सम्बन्धी बैंक नै हुने हुँदा स्थिर ब्याजदरको प्रिपेमेन्ट चार्ज तय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धीत बैंकलाई नै दिनु पर्ने उनको भनाइ हो ।
यसैगरी, स्थिर ब्याजदर कार्यन्यवन र ब्याजदरको जोखिमबारे राष्ट्र बैंक अझै पनि वित्त कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकले छफलफ गरी नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बैंकिङ विज्ञ मुक्ति अर्याल बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म परिवर्तित ब्याजदरका कर्जाको जोखिम सबै ऋणीलाई मात्र थियो जुन सही बैंकिङ अभ्यास होइन,’ अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर अब स्थिर ब्याजदरका कर्जाको जोखिम बैंकहरुले पनि बहन गर्नु पर्नेछ ।’
स्थिर ब्याजदर भोलिका दिनमा घट्दा ऋणीले प्रिपेमेन्ट गरेर सस्तो ब्याजदर भएको बैंकमा जाने भएकाले बैंकहरुमा कर्जाको व्यवस्थापन योजना बिग्रिने हुँदा यस्ता शुल्क निर्धारण लगायतमा अझै राष्ट्र बैंक र बैंकर्सहरुबीच छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले आपसमा छलफल गरी स्थिर ब्याजदरका लागि अनुमानित अल्पकालिन वा दिर्गकालीन ब्याजदरका बेन्चमार्क पोलेसी रेट वा यिल्डकर्भ जस्ता इटेस्टरेट इनडेक्स बनाउनुपर्छ,’ अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बजारमा ब्याजदरको उत्तारचढाव हुँदा भोलिका दिनमा बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् ।’
त्यसकारण बैंकहरुले ब्याजदरको उत्तारचढावको अनुपातलाई आजको फिक्स्ड ब्याजदरमा नै इन्टेस्टरेट रिक्स प्रिमियम समयोजन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा इन्ट्रेस्ट रेट इन्डेक्सको विकास नहुँदासम्म पुर्णरुपमा स्थिर ब्याजदर वा परिवर्तित ब्याजदर कार्यन्यवन गर्न कठिनाइ भइरहने अर्यालको भनाइ छ ।
स्थिर ब्याजदरको प्रिपेमेन्ट मौद्रिक नीति समीक्षामा संशोधन हुन्छः राष्ट्र बैंक
अघिल्ला वर्षहरुमा बैंकहरुले सेवा शुल्क तथा प्रिमेमेन्ट शुल्क ०.५ प्रतिशतदेखि ४/५ प्रतिशतसम्म लिँदै आएका थिए । जसकारण ग्राहक मर्कामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा प्रिपेमेन्ट र सेवा शुल्कमा एकरुपता ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यस्तो प्रकारका शुल्क तय गरिदिएको छ ।
जसकारण बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी सेवा शुल्क तथा प्रिपेमेन्ट शुल्क लिन पाउँदैनन् ।
तर सोही शुल्कमा स्थिर ब्याजदरमा गएका कर्जा प्रिपेन्ट हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय जोखिम आउने भएमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरिने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘यस्ता शुल्क घटाएर अहिले परिवर्तित ब्याजदरका कर्पोरेट लोनहरु बढी प्रिपेमेन्ट भए भन्ने गुनासो बढेको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार स्थिर ब्याजदरको प्रिपेमेन्ट शुल्क पनि त्यही हो ।’
बैंकहरुको स्थिर र परिवर्तित ब्याजदरको फरक, घर सवारी कर्जामा कुन उपयुक्त ?
लामो समयसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सोही अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ । बजारमा ब्याजदरको उतार चढाव हुँदा ऋणीले प्रिपेमेन्ट गरी कर्जा स्वाप गर्दा बैंकहरुको कर्जा व्यवस्थापन बिग्रिने हुँदा यसको शुल्कमा संशोधन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘बैंकहरुलाई स्थिर ब्याजदरका चुनौतीहरुका विषयमा छलफल भइरहेको छन्, सकभर मौद्रीक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नै यसको सम्बोधन हुन्छ,’ ती अधिकारीले थपे ।
स्थिर ब्याजदर नीति निष्प्रभावी बन्दै
बैंकहरुले आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर गरेपनि ग्राहकको रोजाइमा भने परिवर्तित ब्याजदर नै परेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
जोखिमको मुल्यांकन गरी बैंकहरुले परिवर्तितभन्दा स्थिर ब्याजदर केही प्रतिशत बढी तय गरेका हुँदा हालसम्म कर्जाका ग्राहकले परिवर्तित ब्याजदरका कर्जा मात्र दिएको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले बताए ।
‘व्यक्तिगत आवधिक कर्जा स्थिर ब्याजदर बैंकहरुले सार्वजनिक त गर्यौं तर आजको दिनसम्म माछापुच्छ्रे बैंकमा यस्तो ब्याजदरमा कर्जाको माग शुन्य छ,’ सीइओ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘भविष्यमा फाइदाभन्दा तत्कालिन फाइदा बढी हेर्ने ग्राहकको बानी हुन्छ, पछि कसले देख्या छ भने मनस्थितिले स्थिर अधिकांश ग्राहकको हुन्छ ।’
अहिले परिवर्तितमा भन्दा स्थिरमा बढी ब्याजदर भएका हुँदा ग्राहकको रोजाइमा परिवर्तित ब्याजदरका कर्जा नै परेको उनले जानकारी दिए ।
‘बजारमा तरलता सहज हुँदा स्थिर ब्याजदरको माग न्यून हुन्छ भने, बजारमा तरलता असहज हुने बित्तिकै बैंकहरुले परिवर्तित ब्याजदर बढाउँछन्,’ उनले थपे, ‘त्यो समयमा स्थिर ब्याजदर त बढाउन मिल्दैन, त्यसैले ग्राहकमा स्थिर ब्याजदरका कर्जामा आर्कषण बढी डिमाण्ड बढ्छ ।’
अहिले स्थिर ब्याजदरका कर्जाको माग नभएपनि भोलिका दिनमा ब्याजदरको उतार चढाब हुँदा स्थिर ब्याजदरमा गएको कर्जा स्वाप भएमा बैंकहरु जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘परिवर्तित ब्याजदरका कर्जामा लागू भएको ०.१५ प्रतिशत प्रिपेमेन्ट शुल्क नै स्थिरमा पनि लागु हुने हो भने भोलिका दिनमा बैंकहरुलाई ठुलो घाटा हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘बैंकहरुले जति समावधिको निक्षेप लिएका हुन्छन्, सोहीको आधारमा कर्जा दिएका हुन्छन् भने निक्षेप र कर्जाको मार्जिन, ब्याज खर्च लगायत अन्य कर्जा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थापन योजना पहिले गरेका हुन्छन् ।’
ऋणीले समयभन्दा अगावै कर्जाको प्रिपेमेन्ट गर्दा बैंकहरुको कर्जा व्यवस्थापन योजना बिग्रिने हुन्छ । सोही कारण स्थिर ब्याजदर नीति कार्यन्यवन गर्दा भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको मुल्यांकन गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार अहिले नै गर्न आवश्यक गरेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर नीति कार्यन्यमा ल्याएपनि कर्जाको माग भने न्यून रहेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए ।
‘अहिले औषतमा हेर्दा ३ देखि ५ वर्षसम्मका अटो र होम लोनमा मात्र केही ग्राहक आएका छन् भन्ने बैंकहरुबाट फिडब्याक आएको छ,’ सीइओ शर्माले भने, ‘ग्राहकलाई पनि लामो समयका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिनको लागि स्किस भएको महशुस भएको हुन सक्छ ।’
तर ग्राहकले ३० वर्षकै लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिए पनि भोलिका दिनमा ग्राहकले अर्को बैंकमा प्रिपेमेन्ट गरेर जाँदा बैंकले केही अवरोध गर्न नसक्ने उनले बताए ।
‘यसले ग्राहकलाई फाइदा नै छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा शुरु हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
साथै, सम्पती दायित्व व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुलाई समस्या हुने उनले जानकारी दिए ।
‘बाहिर देशमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिनेहरुको प्रिपेमेन्ट फि केही प्रतिशत बढी हुन्छ,’ उनले थपे, ‘जसकारण स्थिर ब्याजदरका कर्जा स्वाप हुने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरेको छ ।’
नेपालमा पनि सामान्य कर्जाको भन्दा स्थिर ब्याजदरको प्रिपेमेन्ट फि धेरै भएमा कर्जा स्वाप हुने रेसीयो घट्न गई कर्जाको ब्याजदरसमेत घट्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘बैंकहरुले परिवर्तितभन्दा स्थिरको ब्याजदर धेरै गर्नुको कारण ग्राहकको स्थिरतामा विश्वसनियता कम भएर हो,’ सीइओ शर्माले भने, ‘ग्राहक कर्जा अवधिभर आफुसँगै रहन्छ भन्ने विश्वास बैंकलाई भएमा थोरै ब्याजदर दिएरपनि राख्न खोज्छ ।’
ग्राहक कहिलेसम्म आफुसँग रहन्छ भन्ने निश्चितता बैंकलाई नभएरपनि स्थिर ब्याजदर परिवर्तितभन्दा बढी भएको र महंगो ब्याजदरमा ग्राहकको आर्कषण नभएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहक र बैंकबीचको विश्वसनियता बढाउन र स्रोत दायित्व व्यवस्थापन जोखिम कम गर्न पनि स्थिर ब्याजदरको प्रिपेमेन्टलाई संशोधन गर्नु पर्ने शर्माको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुबाट ग्राहकले कर्जा लिएर समयअगावै साँवाब्याज भुक्तानी गर्न चाहेमा ०.२० प्रतिशत प्रिपेमेन्ट शुल्क तिर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जाको परिवर्तित ब्याजदर पनि विकास बैंकहरु केही धेरै हुने र स्थिर ब्याजदर समेत तुलनात्मक रुपमा धेरै भएको हुँदा विकास बैंकहरुद्वारा प्रवाहित कर्जाको प्रिपेमेन्ट बढी हुने सम्भावना भएको बैंकरहरको भनाइ छ ।
विकास बैंकहरुले व्यवसायी रणनीति सुधारे गरे स्थिर ब्याजदर प्रभावकारी बन्ने
वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा विकास बैंकहरुको बेसरेट केही प्रतिशत धेरै हुन्छ । जसकारण विकास बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदरसमेत तुलनात्मक रुपमा वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा धेरै नै हुन्छ ।
स्थिर र परिवर्तित भनेको ग्राहकको कर्जाका ब्याजदरका विकल्प भएका हुँदा राम्रो सेवा, सुविधा दिने बैंकमा केही प्रतिशत बढी ब्याज वा शुल्क तिर्न ग्राहक तयार हुने कामना सेवा विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) प्रविण बस्नेतले बताए ।
‘बैंकहरुले स्थिर र परिवर्तित दुबै ब्याजदर सार्वजनिक गरेपनि कुनमा कर्जा लिने रोजाइ ग्राहकको हो,’ सीइओ बस्नेतले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यदी बैंकले गुणस्तरिय ग्राहक सेवा दिने हो भने ब्याजदर वा अन्य शुल्क बढी नै भएपनि पुस्तौसम्म ग्राहक त्यही बैंकमा नै कारोबार गर्न चाहन्छन् ।’
त्यसैले विकास बैंकहरुले बजारमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेर वा अन्य प्रकारका ब्यवसायीक प्रतिस्पर्धा अन्य स्तरमा बैंकहरुमा गर्न व्यवसायीक रणनीति सुधार गर्नु आवस्यक भएको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकले कसरी आफमा आकर्षित गरेर राख्ने त्यो पोलेसी बैंकले नै तय गरेर राख्नु पर्छ,’ उनले थपे, ‘बैंकहरुले व्यवसायीक जोखि न्यून गर्दै आफ्नो ग्राहकलाई अन्त जान करी रोक्ने त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।’
ब्याजदरका साथै बैंकहरुले अन्य प्रकारका सेवा, सुविधामा सुधार गरेर ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सकेमा अन्य बैंकमा ब्याजदर बढी भएमा वा प्रिपेमेन्ट थोरै भएमा पनि ग्राहक आफै बैंकमा बस्ने उनको भनाइ छ ।
लामो समयका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सोही अनुसारको स्रोत संकलन र कर्जाको व्यवस्थापन गरेका बैंकहरुबाट २/३ वर्षपछि नै प्रिपेमेन्ट भएमा वित्तीय जोखिम बढ्ने मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) प्रधुम्न पोख्ररेलले बताए ।
‘यदि स्थिर ब्याजदरको प्रिपेमेन्ट पनि अहिलेकै लागु भइरहेमा भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम नआउला भन्न सकिन्न,’ सीइओ पोख्ररेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सोही कारण विकास बैंकर्स संघबाट राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिएका छौं, उहाँहरुले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गर्नु हुन्छ भन्ने आशा हामीले राखेका छौं ।’
पोर्टफोलियो अनुसारको प्रिपेमन्ट शुल्क अहिले थोरै भएको हुँदा त्यसमा पुनर्विचार गर्ने राष्ट्र बैंकबाट मौखिक जवाफ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशिएसनले पाएको उनले जानकारी दिए ।
हिँजोका दिनमा परिवर्तित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीलाई ब्याजदरको उतारचढाबले ब्याज भुक्तानीमा समस्या भएको थियो । स्थिर ब्याजदर कार्यन्यवनले बैंकहरुलाई कर्जा र ग्राहक प्रति जिम्मेवार बनाएको सीइओ पोख्ररेलले बताए ।
‘हिँजोको दिनमा ब्याजदर परिवर्तनले ग्राहकलाई धेरै समस्यामा पारेको थियो, अब स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिने ग्राहकलाई त्यो रहेन,’ उनले थपे, ‘बैंकहरुबाट ग्राहकलाई सुरक्षा हुनपथ्र्यो, जुन स्थिर ब्याजदरमा जिम्मेवारी बैंकिङको सुरुवात भएको छ ।’
जिम्मेवारी बैंकिङको सुरुवात स्थिर ब्याजदर कार्यन्यवनबाट भएपनि कर्जाको भुक्तानी अवधि एकिन नभएको हुँदा प्रिपेमेन्ट गरी अग्रिम भुक्तान हुँदा संस्थाका साथै बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधिका कर्जामा ग्राहकको इच्छाअनुसार स्थिर ब्याजदर लागु गर्नु पर्नेछ भन्यो तर भुक्तानी अवधि कहिले सम्म भनेर उल्लेख गरेको छैन,’ उनले थपे, ‘समय तोकेर यति वर्षसम्मलाई स्थिर ब्याजदर भनी सोही अवधिमा मात्र भुक्तान गर्न पाइने भनेको भएका ऋणीले प्रिपेमेन्ट नै गर्न मिल्दैन थियो ।’
बैंकहरु प्रवाहित कर्जा बैंकमा कहिलेसम्म रहन्छ भनेर थाहा नहुँदा बैंकलाई लामो समयसम्मको स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न समस्या भएको उनले जानकारी दिए ।
पुष्प दुलाल
