परिवर्तितभन्दा स्थिर ब्याजदर ४ प्रतिशतसम्म महंगो हुने

दिलु कार्की २०७७ असोज २३ गते १३:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं । यही कात्तिक १ गतेदेखि कर्जामा स्थिर ब्याजदर नीति कार्यन्यवन हुँदैछ । राष्ट्र बैंकले व्याजदर घटबढ हुँदा ग्राहकहरु समस्यामा परेको निष्कर्श निकाल्दै खास खास प्रकृतिका कर्जामा स्थिर ब्याजदर गर्नुपर्ने नीति अबलम्बन गरेको हो ।

बैंकहरुले असोज मसान्तभित्रै व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका कर्जा (होमलोन, अटो लोन, सेयर कर्जा) लगायत कर्जामा फिक्स्ड ब्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएसकेको छ ।

बैंकहरुले नियामक निकायको निर्देशन कार्यन्यवन गर्नैपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

केही बैंकले फिक्स्ड ब्याजदरमा कर्जा योजनाहरु ल्याइसकेका छन् पनि । तर, स्थिर ब्याजदर लागू गर्दा ब्याजदर बढ्ने बैंकहरु बताउँछन् ।

परिवर्तितभन्दा स्थिर ब्याजदर ४ प्रतिशतसम्म महंगो हुन्छः बैंकर्स संघ

बैंकहरुले कात्तिक १ गतेसम्म स्थिर ब्याजदरमा व्यक्तिगत आवधिक कर्जाका प्रोडक्ट ल्याए पनि परिवर्तित ब्याजदरभन्दा महंगो हुने बैंकर्स संघका पुर्वअध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जसअनुसार बैंकहरुले व्यक्तिगत कर्जामा ५ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको हेरेर निश्चित ब्याजदर प्रकाशित गर्छन् । तर परिवर्तित ब्याजदरभन्दा स्थिर ब्याजदर २ देखि ४ प्रतिशतसम्म महंगो पर्न जान्छ ।’

बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा पनि पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाको तर्कमा सहमत छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्सको पत्रः यसकारण कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागू गर्न सकिँदैन (पत्रसहित)

‘स्थिर ब्याजदर निश्चय पनि परिवर्तित ब्याजदर भन्दा महंगो हुनजान्छ,’ शर्माले भने, ‘जसकारण ग्राहकको रोजाइमा स्थिरभन्दा परिवर्तित ब्याजदर पर्न सक्ने संभावना पनि हुन्छ ।’

बैंकहरुले लामो समयसम्मको निक्षेप, पुँजी, ऋणपत्रको हिसाब मिलन गर्दै सोही अनुसारका ब्याजदर निर्धारण गरी फिक्स्ड ब्याजदरका प्रोडक्ड ल्याउने ढुंगानाले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीमा साउन मसान्तसम्म रहेको कुल १९ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुद्दतिमध्ये १ वर्षे २३ प्रतिशत, १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको २० प्रतिशत र २ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको ७.५ प्रतिशत हिस्सा रहेकोे छ ।
नेपालमा ७ वर्षभन्दा माथिको मुद्दति निक्षेप अत्याधिक न्यून हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

‘केही व्यक्तिगत कर्जा ४० वर्षसम्मका पनि बैंकहरुले प्रवाह गरेका छन्, परिवर्तित र स्थिर ब्याजदरमा सस्तो परिवर्तित नै हुन्छ,’ ती बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘स्थिर ब्याजदर एक पटक तय परिवर्तन गर्न मिल्दैन, परिवर्तित ब्याजदर बैंकको बेसरेट परिवर्तन हुँदा घटबढ भइरहने हुँदा ४० वर्षपछि पनि ग्राहकलाई स्थिर ब्याजदरभन्दा परिवर्तित ब्याजदर नै सस्तो पर्ने जाने जान्छ ।’

बैंकर्स संघले तत्कालका लागि ५ वर्ष अनिवार्यरुपमा स्थिर ब्याजदरको नीति लागू गर्ने र त्यसपछि बैंकहरुले स्वेच्छिकरुपमा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाइसकेकोछ ।

समस्या भए मौद्रिक नीतिको समीक्षामा छलफल हुन्छः राष्ट्र बैंक

कर्जा लगानीको मुख्य स्रोत नै निक्षेप संकलन हुँदा ७ वर्षभन्दा कम अवधिको लागि प्राप्त भएका निक्षेपबाट लामो समयको लागि फिक्स्ड ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई समस्या भएको प्रष्ट हुन्छ ।

यसअघि पनि केही बैंकहरुले घर कर्जा, सवारी कर्जामा निश्चित समय तोकेर सो समयावधि भित्रका लागि फिक्स्ड ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए ।

तर राष्ट्र बैंकले एकिकृति निर्देशीका २०७७ जारी गर्दै यस प्रकारको कर्जाको ब्याजदर दिर्घकालिनरुपमा नै स्थिर बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

जारी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आबधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अबधीभर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

साथै, निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रैमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी ब्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थीर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरी सकेको छ ।

यसको कार्यन्यवनका अप्ठ्यारा पक्षहरुको अध्ययन गरी बैंकर्स संघले असोज ११ गते राष्ट्र बैंकमा सुझाव पत्र पठाएको थियो ।

स्थिर ब्याजदर सम्बन्धमा पत्रमार्फत् दिर्घकालिनरुपमा स्थिर ब्याजदरमा व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्न सोही अनुसारको लामो समयसम्मका मुद्दति निक्षेप नभएको संघले भनेको छ ।

स्थिर ब्याजदर कार्यन्यवनमा आएका समस्यालाई मौद्रिक नीति समीक्षामा संवोधन गर्न किने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर नीति कार्यन्यवन गर्नै पर्छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कार्यन्यवन गर्दै जादाँ केही समस्या देदिएमा मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने समयमा बैंकहरुसँग छलफल हुन्छ ।’

परिवर्तित ब्याजदरका कारणले तोकिएको ब्याजभन्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज बढी भएर किस्ता रकम बढ्दै जाने र डिफल्टरेट बढ्नेजस्ता कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थिर ब्याजदर नीति कार्यन्यवन भए पनि निष्प्रभावी बन्नेः बैंकर

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जा ब्याजदर ग्राहकको चाहना अनुसार परिवर्तित र स्थिर दुबैको व्यवस्था गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

तुलनात्कम रुपमा परिवर्तित ब्याजदरभन्दा स्थिर ब्याजदर ग्राहकलाई धेरै महंगो पर्ने हुँदा उक्त नीति निष्प्रभावी बन्ने एक बैंकका बैंकरले बताए ।

‘केही व्यक्तिगत कर्जा ४० वर्षसम्मका पनि बैंकहरुले प्रवाह गरेका छन्, परिवर्तित र स्थिर ब्याजदरमा सस्तो परिवर्तित नै हुन्छ,’ ती बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘स्थिर ब्याजदर एक पटक तय परिवर्तन गर्न मिल्दैन, परिवर्तित ब्याजदर बैंकको बेसरेट परिवर्तन हुँदा घटबढ भइरहने हुँदा ४० वर्षपछि पनि ग्राहकलाई स्थिर ब्याजदरभन्दा परिवर्तित ब्याजदर नै सस्तो पर्ने जाने जान्छ ।’

जसकारण ग्राहकले स्थिरभन्दा परिर्तित ब्याजदरमा नै कर्जा लिने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्थिर ब्याजदर नीति कार्यन्यवनमा आएपनि निष्प्रभावी हुने उनको अनुमान छ ।

साथै, राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदरको नाममा बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ जोखिम भित्र्याएको ती बैंकरको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले प्रि-पेमेन्टको शुल्क समेत घटाएको छ भने ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्रि-पेमेन्ट गर्दा कुनै शुल्क नै लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘न्यून प्रि-पेमेन्ट गरेर जहाँ सस्तो ब्याज छ ग्राहकले एक बैंकबाट लिएको ऋण अर्को बैंकमा सार्छन् ।’

बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर ल्याएपनि बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण स्वाप हुने रेसीयो बढ्न गइ जोखिम बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स