२७ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि लागि ८० मिलियन डलर अर्थात ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट साउथ एसिया सवभिजनल इकोनोमी कोअपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यासमेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने १५० मिलियन डलर १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम तेस्रो संस्करणको कार्यक्रमका बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विश्व वातावरण सुविधा (जीईईएफ)बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्ल्युडब्ल्युएफ) र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीबाट प्राप्त हुने र वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न आयोजनाका १४.५९ मिलियन डलर १ अर्ब ७५ करोड अनुदान सहयाता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।