सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले बनायो मापदण्ड
काठमाडौं । विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा रहेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणमा अगाडि बढिरहेको सरकारले आफ्नै मार्गदर्शनसमेत तयार पारेको छ ।
हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुने सुरुङमार्गलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा लागतमैत्री बनाउने ध्येयका साथ मापदण्ड स्वीकृत गरिएको हो ।
नेपालमा निर्माण भएका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माण भएका छन् । ती सुरुङ विशेषगरी ‘ड्रिलिङ एण्ड ब्लास्ट’ विधिबाट निर्माण भएका हुन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको झण्डै २७ किलोमिटर लामो सुरुङसमेत सोही विधिबाट निर्माण भएको हो । यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनादेखि भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा समेत सुरुङ निर्माण गरिएको छ ।
ती सुरुङमा पानी मात्रै पठाइने भएकाले अब निर्माण हुने सुरुङ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुर्तमार्गमा समेत तीन वटा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । देश सुरुङमार्ग निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेकाले पनि मुलुकको आफ्नै मापदण्ड तयार पारिएको हो । नेपालको आफ्नै मापदण्ड थिएन । लागत अनुमान गर्नसमेत सहज होओस् भनेर मापदण्ड तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागको गुणस्तर विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सुरुङमार्गसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार पारेको छ ।
त्यसमा ‘स्पेसिफिकेसन’ पनि तोकिएको छ । यसअघि जलविद्युत् तथा खानेपानी आयोजनामा मात्रै सुरुङ निर्माण भएका थिए । आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा मात्रै सुरुङ निर्माण हुने गरेका थिए ।
सरकारले नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण शुरु गरिसकेको छ । यस्तै, बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा समेत निकट भविश्यमा नै सुरुङमार्ग निर्माण हुँँदैछ ।
यस्तै टोखा–छहरे सुरुङमार्गसमेत निर्माणको प्रक्रियामा छ । सडक विभागले देशका विभिन्न छ स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । त्यही भएर पनि मापदण्ड तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम शुरु नै भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आफ्नो मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरेको हो ।
जानकारका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणका लागि एउटा परिणाम र अर्को दर चाहिने भएकाले मापदण्ड तय गरिएको हो ।
के कतिमात्रामा निर्माण सामग्री लाग्छ, जनशक्ति के कति परिचालन गर्नुपर्छ, निर्माणको विधि के कस्ता हुने भन्ने विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै सुरुङ निर्माण हुने भूमि तथा प्रकृतिलाई समेत सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक पर्दछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सन्दर्भमा समेत सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको छ ।
तराई–मधेशका एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सो आयोजना अगाडि बढाइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको जनाएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिइसकेको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइरहेको छ ।सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ ।
विद्युत् गृहसहितका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्तिको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुरुङ निर्माणका लागि लागत अनुमान तथा खरिद कागजात तयार भएको छ । बाँध, विद्युत् गृहलगायत संरचनाको विस्तृत डिजाइनको काम जारी रहेको छ । निकट भविष्यमा नै आयोजना निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको छ । – राससको सहयोगमा
क्लिकमान्डु
