सयौं प्रतिशत नाफा कमाउने व्यापारीले बैंकको नाफा धेरै भयो भनेको सुहाएन: पवन गोल्यान

व्यवसायिक घराना गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)का पनि अध्यक्ष हुन् । एनएमबि बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी गोल्यान बैंकर र व्यवसायी दुबै हुन् । कोरोना भाइसर नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् समस्यामा परेको अर्थतन्त्र पुनरुथ्थानका लागि स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो । तर ल्याएनन् । सरकारको बजेटले कोरोनाको कहर नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । बजेटपछिको ठूलो नीति भनेको मौद्रिक नीति हो । आगामी केही दिनमै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर, कर्जा नियन्त्रण र कर्जाको प्राथमिकता गरेर अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कसरी अर्थतन्त्रको पुनरुथ्थान गर्न सक्छ ? त्यसका लागि के कस्ता व्यवस्थाहरु गर्नुपर्छ ? बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ ? बैंकका सेयरधनीहरुलाई कोरोनाले कस्तो असर पारेको छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष गोल्यानसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

आइतबार साँझ राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्नुभयो । मौद्रिक नीतिमा के-के माग गर्नुभयो ?

हामीले माग गर्नेभन्दा पनि बढी सुझाव दिएका छौं । खासगरी कोभिडका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई कसरी जोगाउने र साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भइ सुझाव दिएका छौं । यसमा पुनरकर्जा दिएर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय अपनाएर राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएका हौं । बैंकहरुले भोलिका दिनमा जसरी विगतमा तारागाउँका लागि कर्जा गएको थियो त्यसरी नै कर्जा दिन नसकेको खण्डमा त्यसको सेयर बैंक वा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।

गभर्नरले के आश्वासन दिनुभयो त ?

उहाँले केही आश्वासन दिनु भएन । हाम्रा कुरा सुन्न भयो । । सुझावमा भोलिका दिनमा रेमिट्यान्स घट्ने कुरा पनि उठायौं । उहाँले त्यसमा पनि चासो देखाउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्झौताअनुसार नै ७० प्रतिशत पैसा बैंकिङ च्यानलमार्फत् पठाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सुझाव दियौं । त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निक्षेपमा बढी ब्याजदर दिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दियौं ।

बजेटले कोरोनाको प्रभाव नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । जसकारण निजी क्षेत्रले राहतको महसुस पनि गरेको छैन । बजेटले दिन नसकेका के कस्ता सुविधा मौद्रिक नीतिले दिनसक्छ ?

सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन । यो बुझ्नु जरुरी छ । तर पनि अब आउने मौद्रिक नीति विगतमा भन्दा फरक आउँछ भन्नेमा सबैको अपेक्षा र अनुमान छ । सामान्य अवस्थामा व्यवसाय चलेको भए मौद्रिक नीतिको चर्चा यति धेरै चल्ने थिएन । तपाईंहरुले पनि छुट्टै विचार वा अन्तर्वार्ता राख्ने कुरा पनि सायद गर्नु हुँदैनथ्यो होला । बजेटले डेढ खर्बको पुनरुत्थान कोषको कुरा गरेको छ । तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिले हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा यो कुरा प्रष्टरुपमा सम्बोधन हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

कोभिड-१९ का कारण समस्या परेका उद्योगी/व्यवसायीलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ?

यसमा नेपाल बैकर्स संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मिलेर सुझाव दिइसकेकाले हामीले त्यो कुरालाई दोहोर्याउन आवश्यक ठानेनौं । तर अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्यो । ‘भी सेप’मा अर्थतन्त्र रिकभरी गर्नुपर्यो भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा जुन बढी प्रभावित क्षेत्र छ त्यो अनुसार रिकभरीको प्याकेज आउनुपर्छ । अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान कोषको सुविधा छ । डेढ खर्बमध्ये यो वर्ष कति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चुनौती पनि छ । यसबाहेक पनि केही मेकानिजम आउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।

त्यो मेकानिजम भनेको के हो ?

पर्यटन क्षेत्रका लागि बैंकले लगानी गर्ने हो कि सरकारले गर्ने हो ? वा अर्को इक्विटी बनाएर लगानी गर्ने हो ? यो विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै सबै कुरामा ब्याजको लोड घटाउनु पर्छ । अहिले ऋण पुनःसंरचना गर्ने कुरा उठिरहेको छ । ब्याज तिर्ने क्षमता नभएपछि त्यसका लागि ऋण कम गर्नुपर्छ । ऋण कम गर्नका लागि इक्विटीमा परिणत गरेमात्र सम्भव छ । त्यो मेकानिजम ल्याउन भनेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्म सारेको थियो । असार मसान्त पनि आइसक्यो । ऋण उठेन भने बैंकहरुले के गर्छन् ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार आजसम्म मात्रै ७० प्रतिशत रिकभर भइसकेको छ । साँवाब्याज ७० प्रतिशत आएको देखिन्छ । यसको अर्थ करिब ३० प्रतिशतमात्रै समस्यामा देखियो । समस्या सानो भयो भने बैंकको तहबाटै मिलाउन सकिन्छ । मौद्रिक नीतिलाई साउनमा लैजानुको मुख्य कारण पनि के कति रिकभर हुन्छ भनेर हेर्ने र सोही अनुसार नीति ल्याउनका लागि नै हो । अहिलेसम्म पनि रिकभरी भएन भने वास्तवमै समस्या रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ । सहजरुपमा सहुलियत दिँदा पैसा भएकाले समेत ऋणको ब्याज र साँवा तिरेनन् । बैंक र राष्ट्र बैंक मिलेर यसको समाधान लिनुपर्छ । पैसा भएका र सक्नेहरुले ऋण त तिर्नुभयो । कुनै क्षेत्रले राम्रो गरेमा उनीहरुले नै ऋण तिरेनन् भने समस्या हुन्छ । गभर्नरसाबले तपाईंहरुले नसोचेको कुरा मौद्रिक नीतिमा आउँछ पनि भन्नु भएको छ ।

प्रतिफल १०% मा झरे बैंकिङबाट लगानी झिक्छु, ८ वटा बैंक भए पुग्छः पृथ्वीबहादुर पाँडेको भिडियो आर्टिकल

मेरो अनुमानमा ऋणलाई इक्विटीमा परिणत गर्न सक्ने कुरा आउनसक्छ । दुई वर्षसम्मका लागि ऋण नै फ्रिज गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ । पहिला पनि त्यस्ता उपाय आएका थिए । वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई पुनसंरचना गर्दा यस्तो उपाय अपनाइएको थियो । तर यो मेरो अनुमान मात्रै हो । यसबाहेक नयाँ टुल्स पनि आउन सक्छ । यसका लागि मौद्रिक नीति नै कुर्नुपर्छ ।

बैंकहरुको ब्यालेससिट कस्तो आउला ?

अहिले विश्व नै गरिब भएको छ । सबैको आम्दानी घटेको समयमा बैंकका ब्यालेन्ससिट पुरानै हुन्छ, आम्दानी घट्दैन भन्नु उचित हुँदैन । बैंकहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । हामी बैंकका लगानीकर्ता पनि हौं । लगानीकर्ताले पनि लाभांशको आशा गरेका हुन्छन् । बैंकमा धेरै साना लगानीकर्ता पनि छन् । त्यही भएर हामीले अहिलेको अवस्थामा रिजर्भबाट भएर पनि केही न केही लाभांश दिनैपर्छ भनेर माग गरेका छौं ।

रिजर्भबाट लाभांश खान पाइने व्यवस्था छैन । तर विशेष परिस्थितिमा यस्तो विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ मात्रै भनेका हौं । यसमा धेरै होइन, तर केही न केही लगानीकर्ताको हातमा परोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

कतिपय बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुने र कतिपयको अत्यन्तै कम आउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा रिजर्भबाट नाफा खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतिको जायज हो ?

चालु आवको ८ महिनामा बैंकले राम्रो गरेका छन् तर पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै पूरै नोक्सानीमा जाने हुँदैन । केही बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक पनि आउन सक्ला तर एनएफआरएस प्रणालीमा नाफा त देखिन्छ । तर नाफा देखिए पनि एनएफआरएसको आधारमा सेयरधनीले लाभांश नपाउने अवस्था छ ।

विशेष परिस्थितिमा क्यास बेसिसमा क्याल्कुलेशन हुनैपर्छ । लाभांश क्यासबेसिसमा मात्रै पनि बाँड्न पाइन्छ । त्यो भएपछि सरकारलाई तिर्ने कर र कर्मचारीले पाउने नाफा क्यास बेसिसमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

उदाहरणका लागि एनएफआरएसअनुसार एनएमबि बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्यो भने क्यास बेसिसमा नाफा १ अर्ब रुपैयाँमात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा २ अर्ब रुपैयाँमा ६० करोड कर तिर्नु पर्यो । २० करोड कर्मचारीलाई लाभांश दिनुपर्यो । अब १०० करोड क्यास बेसिसको नाफाबाट ८० करोड घटाउनुपर्छ । यसको मतलब सेयर होल्डरले पाउने जम्मा २० करोड हो । जसमा २० प्रतिशत रकम रिजर्भमा राख्नुपर्छ । त्यो भनेको १६ करोड रुपैयाँमात्र बाँड्न सकिन्छ । १६ अर्ब पूँजी भएको बैंकले १६ करोड बाँड्नु भनेको १ प्रतिशतमात्र हो । त्यो उचित हो वा होइन तपाईंहरु आफैंले पनि बुझ्ने कुरा हो । हाम्रो भनाइ के हो भने क्यास बेसिसमा १ अर्ब रुपैयाँ नाफा छ भने त्यसैबाट कर तिर्ने, कर्मचारीलाई बोनस दिइन्छ भने सेयरधनीलाई लाभांश पनि दिन पाउनु पर्यो भन्ने हो ।

लकडाउनमा तपाईंहरुको संगठनले ब्याजदरमा छुट दिने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय विवादित पनि भयो । बैंकका अध्यक्ष भनेका व्यवसायी पनि हुन् । एकातिर छुट दिए जस्तो गरेर लोकप्रियता कमाउने खाजेको तर अर्कोतिरबाट छुटको भरपूर फाइदा आफैले लिएको भन्ने आरोप छ । खास कुरा के हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले १ प्रतिशत छुट दिने निर्णय साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)का लागि गरेको थियो । कुनै बैंकको यो २ करोड छ भने कुनैमा ५ करोड रुपैयाँसम्म छ । त्यसमा हामी जस्ता बैंकका अध्यक्षले चलाउने उद्योग तथा व्यवसायले उक्त छुट पाउँदैनन् । हामी कर्पोरेट ऋणीमा पर्छौं ।

भित्रभित्रै लविङ गरेर २ प्रतिशत ब्याजदर छुट लिन सफल हुनुभयो भन्ने पनि आरोप छ नि ?

हामीले यसमा केही पनि लविङ गरेका छैनौं । त्यो केन्द्रीय बैंकले ल्याएको सुविधा हो । हामीले साना तथा मझौला व्यवसायीको मर्म बुझेर सबै साना तथा मझौला व्यवसायलाई ब्याज छुट दिन भनेका हौं ।

यसरी २ प्रतिशत छुट सबैलाई दिनु उचित हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । बैंकलाई पनि त्यो धान्न गाह्रो भएको छ । त्यसले बैंकले केही न केही लागत घटाउने कुरा भएको हो ।

लागत घटाउने भन्दै बैंकहरुले कर्मचारी पनि निकाले नि ?

यसमा बैंकर्स संघको अध्यक्षले बारम्बार भनिरहनु भएको छ । ३/६ महिनामा एउटा खाले जिम्मेवारीका लागि ल्याएका कर्मचारी मात्रै हटाइएको हो स्थायी कर्मचारी हटाइएको छैन ।

करारका कर्मचारीले पाउने सुविधा धेरै थिएन । एकातिर यो बेला जागिरबाट हटाउँदा राम्रो सन्देश गएन । अर्कातिर यस्तो अवस्थामा रोजीरोटी गुमाउनुपर्दा ती कर्मचारीलाई कति पीडा भयो होला महशुस गर्नु भएको छ ?

यसमा म पनि सहमत छु । तर करार भन्नाले कस्तो खालको करार ? एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न निश्चित समयका लागि केही कर्मचारी करारमा राखिन्छ । उदाहरणका लागि बैंकको डिजिटाइजेशनका लागि थप कर्मचारी ३ महिनाको लागि चाहिने थियो भने ती कर्मचारीहरु कोभिड नभएको अवस्थामा पनि जाने नै थिए । कोभिड भएकाले मात्रै बैंकको आलोचना भएको हो । अहिले बैकर्स संघले गुनासो सुनुवाई गर्ने भनेर सेल पनि खोलेको छ । कुन बैंकले हटाएको छ त्यसको जानकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र बैंकर्स संघलाई दिनुहोस् । राष्ट्र बैंकलाई पनि दिनुहोस् भनिसकेको छ ।

तपाईं बैंकर कि व्यवसायी ?

म बैंकर पनि हुँ र व्यवसायी पनि ।

एकैव्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’ भयो । जसले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई कमजोर बनायो भन्ने निष्कर्श निकाल्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन प्रस्ताव अघि बढेको छ । जसले यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो उहाँ अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । र, त्यो प्रस्ताव ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले अब ठूलै लबिङ गर्नुपर्ने देखिएको हो ?

सबैलाई अहिले यो कुराको रियलाइजेशन भएको होला । उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्लाका संघहरुले लविङ गरेका थिए । ७ प्रतिशतको ब्याजदर १६ प्रतिशत भयो भनेर बैंकविरुद्ध अभियान नै चलाए । त्यसपछि बैकर्स संघले बैंकका अध्यक्ष बोलाएर हामीले नसक्ने भयौं भन्नुभयो । उहाँहरुले साँचो बुझाउने हिसाबले सरेन्डर गर्नुभयो । त्यसपछि लबिङ गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले पनि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग बसेर कुरा गर्यौं । यो बेलामा बैंकर्स संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघले मिलेर काम गरेको छ । यसमा सीबीफिनको ठूलो भूमिका छ । हामी व्यवसाय गर्ने हो । बैंक पनि व्यवसाय नै हो ।

तर बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ, निजी उद्योग/व्यवसायमा त हुँदैन नि ?

उद्योग/व्यवसायमा पनि जनताको पैसा हुन्छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जनताको पैसा छ । आज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हामीले नै चलाएका छौं । यसको अर्थ सुशासन हुनका लागि ‘डबल ह्याट’ लगाउन मिल्दैन भन्ने होइन । तपाईं जुन कुर्सीमा बस्नुहुन्छ त्यसको अहित हुने काम गर्नुहुन्न । म तपाईहरुलाई सोध्न चाहनुहुन्छ । आज जुन बैंकमा उद्योगी/व्यवसायी अध्यक्ष र संचालक समितिमा छ भने त्यसको प्रोगेस अरुको भन्दा कमजोर छ र ?

व्यवसायीको स्वार्थ हुन्छ । त्यो बैंकमा बसेर पूरा गर्न खोज्छ नि होइन र ?

कसरी स्वार्थ्य पूरा गर्न सकिन्छ ? राष्ट्र बैंक छ, अरु निकाय छन् । आफ्नो बैंकबाट एक पैसा ऋण निकाल्न पाइँदैन । एउटा क्रेडिट कार्ड त म आफ्नो बैंकबाट चलाउन पाउँदिन । आज हाम्रो पार्टनर एफएमओका प्रतिनिधिहरु यो व्यवस्थाको बारेमा अचम्मित छन् ।

नेपालमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले नै बैंक खोलेका छन् । आजका दिनमा नेपालमा सहुलियत पूर्णकर्जा कसले दिएको छ । सरकारी बैंकलाई सरकारले भनेर दिन लागेको छ । सबैभन्दा बढी दिएको चारवटा निजी लगानीको बैंकले लिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सम्झौदा गर्दा एनएमबि बैंकले दिएको छ । म आफू दैनिक व्यवसायिक गतिविधिबाट रिटायर्ड भइसकेको छु । मेरो सोच केही छ भन्नका लागि ठाउँमा हुन चाहन्छु ।

तपाईंले आफूलाई बैंकर र व्यवसायी दुबै हुँ भन्नुभयो । नेपालमा बैंकविरुद्ध व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन समेत गरे । बैंकर खराब रहेछन् कि व्यवसायी ?

खराब कोही पनि होइन । अपवाद सबै ठाउँमा हुनसक्छ । कुनै एउटा ठाउँमा कुनै बैंकले अति गरेको हुनसक्छ । त्यो केलाएर हेर्ने कुरा हो । कुनै व्यवसायीलाई मर्का परेको हुनसक्छ । मर्का परेका व्यवसायी अगाडि आउनुभयो । त्यो विवाद उद्योग वाणिज्य महासंघमा भएको राजनीतिको कारण भएको हो । यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन खोजिएको थियो । महासंघभित्रको द्वन्द्वमा बैंकलाई पीडित बनाउन खोजिएको थियो । बैंक पनि महासंघकै सदस्य हो । विस्तारै यो कुरा खण्डन पनि भयो । त्योबेला जसले चर्को स्वरमा बोलेका थिए, उनीहरुको कुरा थिएन । उनीहरुको ऋणको ब्याजदर ३÷४ प्रतिशत अझ बढी लगाउनुपर्ने देखिएको थियो ।

व्यवसायीले ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण चाहियो भनिरहेका छन् । के यो सम्भव छ ?

५ प्रतिशत ऋण चाहियो भन्ने कुरालाई यसरी बुझौं । निःशुल्क पाए पनि २ वटा चाहियो भन्ने व्यवसायीको माग हुन्छ । यो मान्छेको प्रवृत्ति हो । व्यवसायीको पनि नेचर हो । बोल्दैमा पाउने कुरा हाइन । बैंकको कुर्सीमा बसेर १५ प्रतिशत ब्याजदर लिनुपर्यो भनेर पनि भन्छौं । तर, त्यो भनेर हुँदैन । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको हुँदा हाम्रो काम यति ब्याजदर हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन । हामीले नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने हो । हाम्रो चाहना उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ जानुपर्यो भन्ने हो । यसका लागि निर्यात बढाउनुपर्यो आयात घटाउनुपर्यो । २५ लाख मानिसलाई रोजगारी र स्वरोजगारमुलक हुने नीति आउनुपर्यो ।

उद्योगी र बैंकको अध्यक्ष पनि भएकाले तपाईंलाई दुबै क्षेत्रको पिरमर्का थाहा छ । अहिलेको अवस्थामा कति प्रतिशत ब्याजदर उपयुक्त हो ?

३०/४० वर्ष अगाडि कुरा जोड्न चाहन्छु । त्योबेला नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंक हुँदा उद्योगको लागि १२ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने ट्रेडिङका लागि १६ प्रतिशत थियो । उद्योगले बाहिरबाट एलसी खोलेर सामान मगाउँदा १० प्रतिशत क्यास मार्जिन राख्नुपर्थ्यो । ट्रेडिङका लागि ३० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्थ्यो । अब आउने मौद्रिक नीतिबाट यो कुरा सम्बोधन गर्नुपर्यो । उद्योगका लागि एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ ।

ट्रेडिङ व्यवसाय आज पनि रिस्क छैन । त्यसले गर्दा उनीहरुलाई ब्याज बढी लगाउनुपर्छ । क्यास मार्जिन हराएको छ फेरि ल्याउनुपर्छ । जसले बैंकको पनि लागत घटाउँछ । ठूला उद्योग र साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ब्याजदर सस्तो बनाउनुपर्छ । आयातलाई महंगो बनाऔं । कृषिसँग जोड्नका लागि पनि त्यही हो । स्वरोजगार पनि ठूलोरुपमा ल्याउनुपर्छ । यो सबै कुरा जोड्न सबै कुरा बुझेको मान्छे चाहिन्छ । हिजोका कर्मचारीले यो काम गर्न सक्दैनन् । यसको गलत कुरा अर्थ नलागोस् । अब जोखिम लिनुपर्छ । देश बनाउन सरकारले मात्र नीति ल्याएर हुँदैन ।

कोभिड-१९ गर्दा तपाईंको आम्दानी कति घट्ला ?

यो वर्ष आम्दानी नै हुँदैन । एकदिन रिलायन्स स्पिनिङ मिल बन्दा हुँदा ५० लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ । हामीलाई त्यो पैसा राज्यले दिनुपर्छ भनेर मागेको पनि होइन । आज उद्योग सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ । असारदेखि हाम्रो नोक्सान पनि छैन । असार १५ पछि जिरोमा नै आइसक्यो । जुन नोक्सान भयो त्यसले वर्षभरीको नाफा सकियो । कर्मचारीलाई पैसा दिन्न भनेर निकाल्न पनि मिल्दैन । सबैलाई जोगाउँदै जानुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले तलब नै दिन सकिँदैन भनेको थियो । तपाईले के गर्नुभयो ?

जसको तलब धेरै बढी थियो त्यसमिा हाम्रो कम्पनीमा सीइओ र सीएफओ बसेर निर्णय गरे । बढी तलब खानेको तलब घटेको हो । जुन दिनदेखि उद्योग खुल्यो । सबैको तलब जति आउनुपर्ने आएको थियो । त्यसमा समस्या छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकहरुले लाभांश दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । बैंकको लाभांशलाई नै आम्दानीको मूख्य स्रोत बनाउने लगानीकर्ताको संख्या कति होला ? र, उनीहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?

कति मान्छे छन् त्यसको तथ्यांक थाहा भएन । सेयर बजारमा ६० प्रतिशत लगानी बैंकिङमा नै छ । त्यसलाई बिचार गरेर केही न केही लाभांश दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो ।

लाभांश आएन भने सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

अहिले स्टक मार्केटमा के प्रभाव पर्ला भन्न सकिँदैन । लभांश नदिने हो भने निश्चय पनि नकारात्मक असर पर्छ । यसमा आश्रित हजारौं परिवारहरु होलान् । कम पाए पनि उनीहरुको खर्च त चल्थ्यो ।

बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने आरोप छ नि ?

पहिला बैंकको पूँजी २ अर्बको थियो । एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ भयो । ४ गुणा पूँजी बढेको छ । कोही बैंकले मर्जर एक्विजेशनबाट तोकिएको भन्दा निकै धेरै पुँजी पुर्याएका छन् । जस्तो एनएमबिले मर्जर र एक्विजेशन गर्यो । १ अर्बबाट नाफा २ अर्ब पुग्यो । आरओईबाट हेर्ने हो भने त्यो कति बढेको हो ।

बैंकहरुको पूँजीमा प्रतिफल घटेको छ । एनएमबिमा १८ अर्ब रुपैयाँ पूँजी छ । १० प्रतिशत प्रतिफल दिनका लागि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो प्रतिफल १० प्रतिशतमात्र हो । आज म पनि उद्योग चलाएर बसेको छु । बैंकमा पूरै पूँजी लगानी हुन्छ । तर उद्योग चलाउँदा भने म बैंकबाट ७० प्रतिशत ऋण लिएको हुन्छु । उद्योगको आरओई बढी हुन्छ । जस्तै म रिलायन्सको उदाहरण दिन्छु । ७ अर्बको कारोबार हुँदा २८/३० करोड नाफा हुन्छ । मेरो पूँजी ५० करोड छ भने मेरो नाफा ६० प्रतिशत भयो । १०० करोड पूँजी हुँदा ३० प्रतिशत भयो । मैले बैंकमा १ अर्ब लगानी गर्दा १० करोड कमाए । यो कुरा एउटा जुत्ता लगाउने मात्र भनेको छ । उसले आफ्नो आरओई हेरोस् । मैले ट्रेडिङ कम्पनीको हेरेको ६ हजार प्रतिशतसम्म नाफा छ । त्यो मान्छेले बैंकले धेरै नाफा गर्यो । बैंकको स्प्रेडदर ३ मा झारिदिनुहोस् भन्न मिल्छ । हामीले भन्ने व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा नाफा लिन हुँदैन भन्न मिल्छ । यहाँ राजनीति भयो । यो कुरा महासंघको लागि चुनाव एजेण्डामा मात्र बोलेका भए ।

कुनै बैंकको सेयर मूल्य ४०० रुपैयाँ छ भने ३० प्रतिशत लाभांश दिदा पनि तपाईंको हातमा ७ प्रतिशतमात्र पर्यो । कमाएको पैसा सेयर होल्डरको हो । फिगर हेर्दा धेरै नाफा गर्यो भन्ने हुन्छ । हामी बैंकरहरुको पनि कमजोरी के हो भने हामी हरेक पटक नाफा यति प्रतिशतले बढ्यो भन्छौ । हाम्रो आरओई घट्यो भन्दैनौं ।

बढ्दो प्रतिस्पर्धा, आइटीमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था र कोरोनाका कारण बैंकहरुलाई खर्च घटाउन तीव्र दवाब छ । खर्च घटाउने महत्वपूर्ण उपायका रुपमा बिग मर्जरलाई लिइएको पाइन्छ । यस विषयमा तपाईंहरुको संस्थाको आधाकारिक धारणा के हो ?

संस्थाको आधिकारिक धारणा अहिले बनेको छैन । हामीले यस्तो छलफल गरेको छैन । यसरी छलफल गर्दा बिग मर्जर हुनुपर्छ हामी भन्छौं । २७ वटा वाणिज्य बैंक बढी हो । १५ वटा बैंक भए पुग्छ । ३ वटा बैंक सरकारको छ । केही विदेशी लगानीकर्ताको बैंक छ । तिनीहरुलाई घटायो भने १० वटा नेपाली लगानीकर्ताको ठूला बैंक हुनुपर्छ । बिग मर्जर हुँदा शाखाहरु दोहोरिएमा त्यसलाई बन्द गर्ने सुविधा दिनुपर्यो । राष्ट्र बैंकले प्याकेज ल्याएमा बिग मर्जर गर्नैपर्छ ।

यसबाहेक हामीलाई ५ तहको बैंक चाहिन्छ सोच्नुपर्छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ र त्यसपछि सहकारी छ । त्यसको आवश्यता छ कि छैन ? ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ले एकैप्रकारको काम गरिरहेका छन् । राज्यले यसमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । लघुवित्तले किसानले बढी चार्ज लिएर हुँदैन । अब १६/१८ प्रतिशत ब्याजदर दिएर हुँदैन ।

बिग मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकले कस्तो प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउनुपर्ला ?

धेरै कुराहरु छन् । स्प्रेडदरका कुरा छन् । करको कुरा छन् । बोर्डका कुरा छन् । केही समयका लागि बोर्डमा संख्या बढाउनुपर्छ ।

स्प्रेडमा तपाईंहरुको माग के हो ?

स्प्रेडदर ४.४ हुनुपर्छ । तर गणनाविधि भने पुरानै हुनुपर्छ । अहिलेको बेलामा ४.४ कुनै बैंकको पनि हुन सम्भव छैन । यो बेला समग्रमा लागत घटाउन खोजेको भए पनि घटेको छैन ।

अब बैंकहरुले कसरी खर्च घटाउँदैछन् त ?

हामीले कर्मचारी हटाएर खर्च घटाउनुपर्छ भनेका छैनौं । सीइओको संगठन बैंकर्स संघ र अध्यक्षहरुको संगठन परिसंघ पनि आगामी वर्ष नयाँ कर्मचारी नियुक्ती नगर्ने निर्णय गरेका छौं । कर्मचारीको बढुवा र तलब पनि नबढाउने निर्णय भएको छ ।

दोस्रो कुरा के छ भने एमएमसी धेरै कुरा बाहिर जान्छ । यो भनेको फिनाकलको भयो । धेरै सफ्टवेयरमा धेरै ठूलो पैसा बाहिर गएको छ । अब बैंकहरु संगठित भएर बार्गेनिङ गर्ने हो । त्यसो गर्दा देशको पैसा जोगिन्छ ।

तेस्रो बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् । त्यसले रियलस्टेटको ब्याज घट्यो । ब्याज घटेको बैंकले पनि सहुलियत पाउनुपर्यो । प्रायः बैंकहरु भाडामा बसेका छन् । भाडामा केही सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । पुरानो सहमति भएमा त्यसलाई नबढाउने सहमति गर्नुपर्छ । यसबाहेक सबैभन्दा ठूलो लागत ब्रान्डिङ र विज्ञापनमा थियो । त्यो पनि कटौति हुन्छ । यो मिडिया उद्योगका लागि दुखद् खबर पनि हो । अर्को कुरा ट्राभलमा जुन खर्च हुन्थ्यो । त्यो घटाउँछौं । तालिममा खर्च हुन्थ्यो । अब बाहिर पठाउने तालिम हुँदैन ।