राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्न खोजेको सांसदको आरोप, अर्थमन्त्री भन्छन्ः अराजकता हटाउन खोजेको हो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा बहस देखिएको छ ।

बैठकमा सांदहरुले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मिच्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसको चर्को प्रतिवाद गरेका छन् ।

सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले संसारको जुनसुकै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकायको रुपमा काम गरिरहेको हुन्छन् । संसारभर वित्तीय कामको जिम्मेवारी बढीरहेको समयमा सरकारले यसप्रकारको जिद्धी गर्न सुहाउँदैन भनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसको निकै प्रतिवाद गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा डा. खतिवडाले केन्द्रीय बैंक विश्वभरमा नै स्वायत्त हुने तर जवाफदेहिता बिनाको स्वायत्तता अराजकता हुने बताएका छन् । जहाँ जहावफदेहिता हुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएको मन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ छ ।

यो पदलाई राजनीति आग्रहको रुपमा नहेरिने भएकाले पनि जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गभर्नर पदलाई अस्थिर बनाउने, राजनीतिक आग्रहको रुपमा हेर्न नहुने उनको दाबी छ ।

बैठकमा मन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो भनेका हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि बाह्य व्यक्तिको व्यवस्था गरेको जानकारी गराए ।

गभर्नर लाभको पद भएकाले कार्यभार सकिएपछि अन्यत्र जान नहुने भन्ने विषय उठेपनि त्यसोगर्नु असान्दर्भिक हुने बताए । मन्त्री खतिवडाले भने ‘यो लाभको पद भएपनि संवैधानिक पद नभएकाले गभर्नर भएको मान्छे व्यवसायीक वा बैंकिङ क्षेत्रमा काम नगरोस् भनेर पहिले नै व्यवस्था छ ।’

बैठकमा डा. खतिवडाले ६५ वर्ष किन ? भन्ने आधार नभएको बताए । उनले अन्य संवैधानिक अंगका व्यक्तिको हेरेर नै यो व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । यस्तै कुलिङ पिरियड सबैलाई २ वर्ष राख्ने भनेर कोहीलाई २, कोहीलाई ३ हुन नदिएको उनको तर्क छ ।

केन्द्रीय बैंक अब प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गएर काम गर्नुपर्ने, सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गर्नुपर्ने र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग होस् भन्ने अपेक्षासहित संशोधनका लागि ल्याएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको दफा २२ को उपदफा ५ ‘ख’ मा संशोधन गर्ने भनिएको विषयमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताए । उक्त दफामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा कार्य क्षमताको अभाव पछाडि असाध्यै मनोगत खालको बैंकको काम कारवाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा गभर्नर डेपुटी गभर्नर हटाउनु पर्छ भन्ने प्रवधान गलत भएको उनको तर्क छ । यसलाई संशोधन गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । यो व्यवस्थालाई ऐनमा राख्नु लगत भएको रिजालको तर्क छ ।

‘भोलि केन्द्रीय बैंक जस्तो ठाँउमा काम गर्दा पनि सरकारले कतिबेला हटाउला भन्ने त्रासमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर बस्नुपर्यो भने काम गर्ने वातावरण हुँदैन् । संसारको जुनसुकै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकायको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । संसारभर वित्तीय कामको जिम्मेवारी बढीरहेको समयमा सरकारले यस प्रकारको जिद्धी गर्न सुहाउँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटाइएको विषयमा पनि उनले गुनासो गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायहरु कुलिङ पिरियड राखिएको छ तर राष्ट्र बैंकले भइरहेको यस व्यवस्था हटाउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘उमेर हदमा ३५ वर्ष नाघेको र ६५ वर्ष नकटेको हुनुपर्छ भनिएको धेरैपढेका ३५ वर्ष नपुगेका पनि हुन्छन् बजारमा उनीहरुलाई पनि मौका दिनुपर्यो । अनि ६५ वर्ष नकटेको हुनुपर्छ नै भन्नुको भएन् । अर्थमन्त्री ज्यूलाई आजकाल ६५ वर्ष माथि पुगेकाहरुले धेरै पिरोलेको कारण ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ भन्नु भएको होला’ बैठकमा उनले भने ‘यसो त ६५ वर्ष पुगेको कार्यकारी हटाउँदा हाम्रो पार्टीको कार्यकारीको पनि समस्या हटेर जाला, तर म चाँही अर्को पाटीको परे, हामीकहाँ ६५ वर्षकालाई विषेश ग्राहयता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

बैठकमा सांसद भरतकुमार शाहले अहिलेको जमानमा ३५ र ६५ गर्नु उचित नभएको दाबी गरे ।

‘अहिले त क्षमताको आधारमा अवसर दिने जमना हो । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हटाउनलाई विलम्व र ढिलासुस्ती गरे जति बेलापनि हटाउने भनिएको छ, त्यो हटाइनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड पहिले राखेर किन हटाइएको मन लागेको बेला राख्ने र मन लागे हटाउने किन गरेको त्यसको स्पष्टिकरण संसदमा पेश गरेर मात्र यो विधेयक पारित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद दिव्यमणीराज भण्डारी गभर्नर भन्ने निकै लाभदायक पद भएकाले गभर्नरलाई पदावधि सकिएपछि अन्यत्र नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गभर्नर लाभदायक पद भएकाले र सरकारले प्रयोग गरेको व्यक्ति भएकोले अन्यत्र नियुक्ती लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोगका आयुक्त जस्तै गरी अन्य ठाँउमा नियुक्त नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंकमा लेखा परीक्षण अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्ति आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सांसदको बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्र बैंकका सञ्चालकमा सुविधा के छ त्यो पनि जानकारी हुन आवश्यक रहेको र त्यो सांसदको भन्दा कम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक भएका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । यसले पदको दुरुपयोग पनि नहुने राजभण्डारीको तर्क छ ।

अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री आफै गभर्नर भएपनि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई स्वविवेकले हटाउने भनेर प्रवधान गरियो दाबी गर्दै कुन दृष्टिकोणले यो विधेयक प्रस्तुत भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

यो विधेयकलाई स्टेक होल्डर, र यस क्षेत्रमा विषेश विज्ञता राख्ने मान्छेहरुले अनौठो विषयको रुपमा हेरेको उनको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय भएकाले यो निकायलाई जति स्वतन्त्र दिन सकियो त्यति गतिशिल हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक जति गतिशील भयो त्यति नै यसले अर्थतन्त्रलाई सवलताको बाटोतर्फ लैजान अग्रसर गराउने र निक्षेपकर्ताको विश्वासमा ह्रास आउनमा न्यून पार्ने दाबी गरे ।