प्राधिकरण सञ्चालकमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाएर विज्ञ सदस्य राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रबाट २ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था हटाएर विज्ञ सदस्य नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको पुस २८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १३ को उपदफा १ को ‘च’ मा निजी क्षेत्रका समेत गरी वायु सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेका निजी क्षेत्रका २ जना सदस्य हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

यो निर्णयसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट महिलाले प्रतिनिधित्व गर्ने बाटो खुलेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले सोही दफाको उपदफा ‘ङ’ भएको व्यवस्थाको सट्टा नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कम्तीमा १ जना महिलासहित सरकारबाट मनोनित २ जना सदस्य रहने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले यूरोपियन यूनियनले नेपाली आकाशलाई कालो सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको सञ्चालकमा निजीका व्यवसायी पनि हुने र तीनै व्यक्ति सदस्य हुने भएकाले विदेशीलाई जवाफ दिन असजिलो भएपछि यस्तो निर्णय भएको बताए ।

प्राधिकरण सुधारका लागि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले अहिले प्राधिकरणलाई नियामन र सेवाप्रदायक गरी २ भागमा विभाजन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । यसै आधारमा २ जना निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई हटाइ विज्ञ राख्ने निर्णय गरिएको हो ।