बुढीगण्डकी प्रभावितको मुआब्जा निर्धारणः आनाको ७ लाखसम्म, कुन ठाउँको कति ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि निर्धारण हुन नसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कूल २ हजार ८०० रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले आइतबार राती अबेर र धादिङले आज बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णय आफूहरुको माग अनुसार नभएको भन्दै आयोजना प्रभावितले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म करिब २७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।

आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवम् धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको निर्धारण हुन बाँकी रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रको २ हजार ८०० रोपनीको मुआब्जा तोकिन बाँकी थियो ।

गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयवासीले आनाकै २५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको दावी गर्दै आएको थियो ।
आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राख्दै आएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् । मुआब्जा निर्धारणका नाममा राजनीति भइरहेको पनि केहीको बुझाइ रहँदै आएको थियो ।
आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् र मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने आयोजना प्रभावितको माग छ । घरवास छाड्नुपर्नेले बढी माग्ने तर मालपोत र राजस्व तिर्नुपर्दा भने कम मात्रै तिर्नु परोस् भन्ने चाहनाले पनि समस्या खडा गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाले गति लेओस र त्यसमा मुआब्जालगायतका काम शीघ्र सकियोस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहनाजस्तै मन्त्रालयको पनि रहेको टिप्पणी गरे ।

कांग्रेसले यही मंसिर १० गते सोमबार मात्रै आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो । आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार क्षेत्र र गोरखाको आरुघाट, आर्खेतलगायत स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएकामा सो पार्टीले चासो व्यक्त गरेको थियो ।

आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो ।
स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

धादिङमा चार अर्ब वितरण हुने
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकले स्थलगत निरिक्षण, स्थानीयबासीसँगको छलफल र यसअघि गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

आरुघाटबजार र खहरेबजारलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी यसभित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले जानकारी दिए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी १ करोड १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो ।
यसैगरी मदनराज थापा टोलदेखि पानी जाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु ९६ लाख तोकिएको छ ।

यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको ८० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ । मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी ४० लाख रुपैयाँ, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रति रोपनी २४ लाख रुपैयाँ, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको ७ लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरी आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ ।

यस्तै, खहरे बजारको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने मुख्य सडकबाट ६० फिटसम्मको जग्गालाई प्रतिरोपनी १७ लाख ६० हजार रुपैयाँदेखि १९ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म र सडकबाट ६० फिट पछाडिको ४० फिटसम्मको जग्गालाई १४ लाख ४० हजार रुपैयाँदेखि १७ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

२.५ आनासम्म जग्गा रहेको र सम्पूर्ण जग्गा डुबानमा पर्ने भएमा निर्धारित मूल्यको १५ प्रतिशत र २.५ आनादेखि ५ आनासम्म जग्गा भइ सबै जग्गा डुबानमा परेका जग्गाधनीलाई निर्धारित मूल्यको १० प्रतिशत थप रकम समेत हुनेगरी मुआब्जा तय गरिएको छ ।

स्थायी संरचना र घरको मूल्यांकन गर्ने, ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रालयले मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न पत्र लेखेको र बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाले पत्राचार गरी मुआब्जा निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेलगत्तै मुआब्जा टुंग्याइएको हो ।

अब मुआब्जा निर्धारण गर्न आरुघाट बजारमा ९ सय १६ रोपनी र खहरेबजारमा २ सय ४५ रोपनी गरी कुल १ हजार १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन । अहिले यो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण हुनेछ ।

गोरखामा प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म
गोरखाको आरुघाट र आरर्खेत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई २ समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाई संयोजक कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआव्जा निर्धारण गरिएको छ ।

आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुआव्जा वितरण भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीयको माग सम्बोधन भएन
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले स्थानीयसँगको परामर्श बिना नै मुआब्जा तय गरेर द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लगाए ।

‘धेरै जग्गा हुनेलाई त मुआब्जाले राहत देला तर, कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी नै बनाउँछ । यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनः विचार गर्नुपर्छ’, संयोजक ढकालले भने ।

त्यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको ताल क्षेत्रमा चक्रपथ बनाउने निर्णय समेत अगाडि नबढेको सन्दर्भमा गोरखा र धादिङले गरेको निर्णय सच्चाउनुपर्ने संयोजक ढकालको भनाइ छ ।
मुआब्जा निर्धारणको विषयलाई लिएर आरुघाट र खहरे बजारमा स्थानीयबासीले विरोध गरेका छन् ।