डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरण : नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विवरण छानबिनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई छानबिन गर्न बनेको छानबिन समितिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित विवरणको समेत अध्ययन गरेको छ ।

सरकारले शिवराज श्रेष्ठमाथि गम्भिर आरोप लगाउदै छानबिन गर्न भनेपछि राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकले संचालक श्रीराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

जसको सदस्यमा राष्ट्र बैंकका संचालक रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण छन् ।

शिवराज श्रेष्ठले डेपुटी गभर्नरको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणको जिम्मा थियो । छानबिन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिक्षेण विभागमा कार्यरत विभागिय प्रमुख तथा सो विभागमा काम गरेर अवकास भएका तथा सरुवा भएका अधिकारीसँग समेत बयान लिएको छ ।

छानबिनको क्रममा केही बैंकको वित्तीय विवरणको स्वीकृति गर्दा प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम नगरेको भेटिएको थियो । जस अन्तर्गत छानबिन कमिटिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विवरणलाई समेत पुनः छानबिन गरेको छ ।

‘केही ऋणमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम नगरेको लगायतका केही कैफियत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा देखिएको छ,’हामी छानबिनको प्रक्रियामा छौ,एक सदस्यले क्लिकमाण्डूसँग भने । त्यसमा सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गत श्रेष्ठले नहेरेको देखिएको भन्दै ती सदस्यले अध्ययन पछि मात्र सबै कुरा भन्न सकिने बताए ।
छानबिन समितिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बाहेक अन्य केही बैंकको पनि फाइललाई अध्ययन गरेको छ । जसमा कतिपयले साधारणसभा गरेर अघिल्लो आर्थिक वर्षको लाभांश समेत बाडेको अवस्था छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा अत्याधिक बढेको छ । असोजको विवरण अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा अनुपात २.८४ प्रतिशत छ । जसको कारण बैंकले १३ वर्षयताकै कम लाभांश सेयरधनीलाई दिएको छ । अरु बैंकको खराब कर्जा त्यो मात्रामा बढेको भए समस्या हुने भएपनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ठूलो बैंक भएको हुँदा ठूलो समस्या परेको छैन । बैंकका अन्य वित्तीय सूचक बलिया नै छन् ।

राष्ट्र बैंकको छानबिन समितिले आगामी सातासम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन दिने गरेर काम गरेको छ । कतिपय विवरणहरु दिनको लागि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई असहयोग गरेको छानबिन समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।