विवादै विवादमा फसेको माथिल्लो ‘त्रिशुली थ्री ए’ यसरी भयो दशकपछि सफल

काठमाडौं । सन् २०१३ को जुन महिनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणधिन माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको अचानक क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउने निर्णय गर्यो ।

तर्क के दिइयो भने, हिउँदमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३० मेगावाट विद्युत् जोगाउन सकिन्छ र निर्माणकै क्रममा रहेको आयोजनालाई थप क्षमता उपलब्ध गराउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

यो तर्क सुन्दा राम्रो र जायज लागे पनि यसको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेलको योजना थियो । करिब १२ अर्ब ?पैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनालाई थप ४ अर्ब व्ययभार थप्ने र हिउँदमा निर्णयकर्ताले भने जस्तो ३० मेगावाट विद्युत् समेत उपलब्ध नहुने अवस्था थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाका नेपाली एजेन्टसँग मिलेर क्षमता बढाउने निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउन खोजेकी थिइन् । प्राधिकरणको आर्थिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भएको निर्णय एक महिना पनि टिक्न पाएन । कारण थियो प्राधिकरणका कर्मचारीले गरेको चर्को आन्दोलन ।

कर्मचारीको आन्दोलन नथामिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आफ्नो पूर्ववत् निर्णय परिवर्तन गरी आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट मै सीमित गर्ने पुनः निर्णय गर्यो र कर्मचारीको आन्दोलन रोकियो ।

कर्मचारी युनियनले प्राधिकरणमा कामकाज अव?द्ध हुने गरी विरोध गर्नेदेखि पुल्चोकस्थित मन्त्रिनिवासका बिजुलीको लाइन काट्नेसम्मका कार्यक्रम रोक्ने कुनै संकेत नदिएपछि सञ्चालक समिति माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए लाई अन्ततः ठेक्का सम्झौता अनुसारै ६० मेगावाटमा अघि बढाउन बाध्य भएको थियो ।

६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउँदा फाइदा हुने निश्कर्षमा पुगेका तत्कालिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अधिकारीह?ले त्रिशूली थ्री एको क्षमता बढाउन आवश्यक थप ४ करोड २८ लाख डलर ऋण जोहो हुन लागेको बताएका थिए ।

तर झन्डै ९ करोड डलरको लागतमा अर्को वर्ष निर्माण सकिनुपर्ने ६० मेगावाटको आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णयसँगै आर्थिक चलखेल भएको विरोधकर्ताह?को आरोप छ ।

त्यसभन्दा अघि आयोजनाको विद्युतगृह खुला स्थानमा राख्ने वा भूमिगत बनाउने भन्ने विषयमा समेत निर्माण व्यवसायी, केही राजनीतिक नेतृत्व र निर्माण व्यवसायीको नेपाली एजेन्टको तीव्र चलखेल भएको थियो ।

उक्त चलखेललाई समेत प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोधले खारेज गरिदिएको थियो । २०७२ सालको गोरखालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले पनि आयोजनालाई थिलथिलो पारिदियो ।

निर्माण व्यवसायीका रूपमा रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा जो नेपालमा आफै विवादास्पद कम्पनीका रूपमा स्थापित थियो । भूकम्पपछि सो कम्पनी काम छाडेर वेपत्ता भयो ।

निर्माण व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न तत्कालिन उर्जा मन्त्रालयले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक आग्रह गर्नुपर्यो ।

यी र यस्ता विवादको श्रृंखलामा फसेको माथिल्लो त्रिशुली ए जलविद्युत् आयोजनाको सोमबार उद्घाटन हुँदैछ ।

गत चैतको दोस्रो सातादेखि औपचारिक रूपमा पहिलो युनिट चलाएर विद्युत् उत्पादन सुरू गरेको आयोजना करिब ९ महिनापछि उद्घाटन हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्नेछन् ।

उद्घाटनका लागि उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन आयोजनास्थल नुवाकोटको सिम्ले पुगिसकेका छन् । आयोजनाको उद्घाटन समारोहमा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू  तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लामो प्रयास र मेहनतपछि ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न भएको र सोमबार औपचारिकरूपमा उद्घाटनको कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए ।

इमान्दार प्रयास भयो भने जतिसुकै समस्यामा फसेका आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने तथ्य सो आयोजनाले स्थापित गरेको छ । रुग्ण बनेका आयोजना सफल बनाउन ठूलै मेहनत चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको समेत सकारात्मक प्रयासले काम गर्छ ।

महत्वका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेका आयोजनाको सानो सफलताले पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको सबैभन्दा जटिलता भनेकै हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तै कठिन बन्नु र बनाइनु नै हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट मार्गदर्शन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियमित खटाइले रुग्ण आयोजना सम्पन्न भई नियमित विद्युत् उत्पादन गरी उद्घाटन हुने चरणमा आइपुगेको हो ।

कहिले क्षमता वृद्धि, कहिले गोरखा भूकम्प तथा कहिले निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समस्यामा फसेको र प्राधिकरणको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को दोस्रो युनिटले पनि गत साउन १५ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन गरेको थियो ।

लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामकारवाही परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामा सफलता मिलेको हो ।

आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट मुलुकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब ८ प्रतिशतको योगदान रहेको छ ।

अनुमानित लागत १२ अर्ब ६० करोड ?पैयाँ रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो ।

इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा विद्युतगृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ साल जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सुरुमा विसं २०७१ जेठ १७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

भूकम्प र पहिरोले काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद गत असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो । लामो प्रयासपछि आयोजना सफल भएका कारण रुग्ण आयोजना मात्रै बोकेर प्राधिकरण बस्छ भन्ने आम गुनासोबाट समेत मुक्ति मिलेको छ ।

आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार बहुप्रतिक्षित आयोजनाको उद्घाटनका लागि आयोजनास्थल सिम्लेमा भव्य तयारी गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजनाबाट करिब ९ महिना पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै हिउँदका तीन महिना आयोजनाले ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ ।

आयोजनाले विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् त्रिशूली काठमाडौं २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।