बैंक सञ्चालकको उमेर तोकिनु हुँदैनः अध्यक्षको संगठनका अध्यक्ष पवन गोल्यान

क्लिकमान्डु २०७६ असोज २९ गते ११:३० मा प्रकाशित

केही हप्ताअघि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक र वित्त कम्पनी परिसंघ गठन भएको छ । अन्य क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रलाई पेल्न थालेपछि अध्यक्षहरु पनि संगठित भएका हुन् । परिसंघको अध्यक्षमा एनएमबि बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका पवन गोल्यान छन् । उच्च राजनीतिक तहमा वित्तीय क्षेत्रको लविङ गर्न र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान गरेर राज्यलाई मद्दत गर्न अध्यक्षहरु संगठित हुनु परेको गोल्यान पताउँछन् । नवगठिन बैंक र वित्त कम्पनी परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

पवन गोल्यान, अध्यक्ष- बैंक र वित्त कम्पनी परिसंघ

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लविङ गर्नका लागि सीइओहरुको संस्था हुँदाहुँदै अध्यक्षहरुको संस्था बैंक र वित्त कम्पनी परिसंघ खोल्नै पर्ने कारण के होला ?

बैंक र वित्त कम्पनी परिसंघको आवश्यकता खास गरी २ वटा कारणले परेको हो । पहिलो कारण नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको क्षमताले नभ्याउने भएर हो । केही समयअघि बिराटनगरमा सबै व्यापारीहरु बैंकिङ क्षेत्रको विरुद्धमा उक्रिए । त्यो समयमा बैंकर्स एशोसिएसनले बैंकको अध्यक्षहरुलाई बोलाएर, हामी यो समस्या धान्न सक्दैनौं तपाईहरुले समाधान गर्नुपर्यो भनेर साँचो बुझाउने जस्तो आशय व्यक्त गरेका थिए ।

यी हुन् बैंकका अध्यक्षहरुका पनि नेता

त्यही भएर बैंकर्स एसोसिएसनलाई सहयोग गर्न, इन्टर बैंकिङ गर्न, पोलेसी मेकिङ लगायतमा पहल गर्नका लागि परिसंघ आवश्यक परेको हो । बैंकहरु नाफामुखी नै हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले ल्याएको छ । त्यो कुनै पनि बैंकले राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक नै रिसाइरहेका छन् । बैंकहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई नै सहयोग गरेका छैनन् । केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको ठाँउमा शाखा विस्तार गरेका छैनन् ।

सरकार तथा ंराष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको कर्जाहरु बैंकहरुले राम्रोसँग दिने हो भने किसानहरुले कृषि कर्जा धितो राखेर कर्जा लिनु नै पर्दैन । सहुलियत कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो नै कर्जा पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । तर जुन हिसाबले जनताले पाउनु पर्ने हो त्यस हिसाबले सहुलियतको कर्जा जनताले पाएका छैनन् । केही बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिएका छन् तर १/२ वटाले मात्र गरेर हुदैन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालकको उमेर हद तोकेको छ । यो उमेर हद राष्ट्र बैंकले तोक्नेभन्दा पनि संस्थाले नै तय गर्ने हो कति उमेरसम्म संस्थामा राख्ने भनेर । हामीले ९० वर्षको हुँदासम्म पनि अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन पाउनुपर्छ भनेको होइन । संस्थाको सबै पोलेसीमा नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।

अहिले स्टिल डण्डीको क्षेत्र नै धराशायीमा परेको छ । यसमा कसलाई दोष लगाउने ? बैंक, सरकार या उद्योगीलाई दोष दिने ? बैकहरुले नेपालको कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्दा ठीक हुन्छ भनेर रिसर्च गर्नुपर्छ । लगानी आएपछि एकै पटकमा धेरै आउने नआएपछि सरकारले नै एक थोपा पनि आउन नदिने गर्छ ।

बैंकहरुले पनि जो उद्योगीहरु कर्जा लिन गएपनि नाई भन्न नसकेर कसैलाई पनि खाली हात फर्ककाउँदैनन् । बैंकमा भएको पैसा देशको पैसा हो बैंकको व्यक्तिगत पैसा होइन । त्यसलाई प्रोडक्टिप सेक्टरमा लैजानु पर्छ । तर प्रोडक्टिप सेक्टरको पनि कुन सेक्टरमा लैजादाँ ठीक हुन्छ, त्यो बैंकहरुले बुझेर लगानी गर्नुपर्छ ।

भनेपछि तपाई बैंकको लगानीकर्ता र उद्योगी दुबै भएर हेर्दा सीइओहरुले बैंक चलाउन नसकेका हुन् ?

यसमा एक/एक वटा बैंकको क्षमता मूल्यांकन गरेर हुँदैन । इन्डिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायत धेरै मुलुकहरुका ठूला बैंकमा आफैंमा धेरै ठूलो मात्रामा रिर्जभ हुन्छ तर नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा भर्खर २ अर्बबाट ८ अर्ब पुगेको छ ।

यति रिर्जभ हुदाँ केही ठूलो रिस्क आयो भने त म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ । क्षमता बढी भएमा मात्र बढी रिस्क म्यानेज गर्न सक्ने हो । यस्तो रिस्क म्यानेज गर्ने क्षमता सीईओमा छैन भन्न खोजेको होइन तर यस्तो खर्च ब्यहोरेर वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले मिलेर रिसर्च गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ भनेको हो ।

अब बैंकका साहुजीको नै संगठन बनिसकेपछि सीईओहरुको संगठन चाहिएला र ?

सीईओहरुको संगठन पनि चाहिन्छ । हाम्रो संगठनले उनीहरुको संगठनलाई सहयोग मात्र गर्ने हो । हामी पोलेसी मेकिङ अथवा अन्य कुराहरुमा डे-टु-डे राष्ट्र बैंकमा यो यसरी मिलाइदिनुस् भनेर जाँदैनौं ।

जहाँ बैंकर एशोसिएसनका साथीहरुलाई अप्ठ्यारो भएको ठाँउमा यसो गर्नुस् भनेर भन्ने सहयोग मात्रै गरिदिने हो । पहिले बैंकर्स फोरम बनेको बेलामा ओभर ल्यापिङ भएको थियो ।

पछिल्लो समय बैंकसँग आवद्ध नभएका व्यापारीहरुले बैंकको ब्याजदरमा गरेरको विरोधका कारण नै यो संस्था जन्मिएको हो त ?

मैले पहिले पनि भनेको हो र अहिले पनि भन्छु । बैंकहरुको ब्याज बढी भएको नै हो । किनभने जुत्ता लगाउने मान्छेलाई नै थाहा हुन्छ कि कहाँ निर चेप्या छ भनेर । त्यही भएर कर्जा लिएको मान्छेलाई थाहा छ नि ब्याज महंगो भएको छ भनेर पनि ।

तर बैंकलाई दोष दिनुभन्दा पहिले बैंकको गल्ती छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ । ब्याज महंगो छ कि छैन ? ब्याज किन महंगो भयो, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो समयमा बैंकले कर्जाको माग बढी भएर ब्याज बढाएको हो ।

काम गर्नको लागि सीइओ छ । व्यावस्थापन समिती छन् । व्यावस्थापन कमिटीको उमेर हद तोक्नु ठीक छ । तर सीइओका लागि अहिले ६५ वर्ष उमेर हद बढी भयो । ६५ बर्षसम्म कसैले पनि ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म खटेर काम गर्न सक्दैनन् ।

हिँजोसम्म एक सय रुपैयाँको माग थियो भने आज एक हजार रुपैयाँको माग भएको छ । कर्जाको माग १० गुणाले बढेपछि त्यो माग धान्नका लागि डिपोजिटको रेट २/३ प्रतिशत थियो त्यो बढेर १२/१३ प्रतिशत पुग्यो ।

कर्जाको माग बढेपछि डिपोजिट खोज्न सबै बैंक हिँडे । बैंकिङ क्षेत्रको मार्केट सानो छ । सबै बैंकहरुले यसै मार्केटबाट हो डिपोजिट उठाएर कर्जाको माग पूरा गर्ने । त्यही भएर कर्जाको माग बढ्दा डिपोजिटको ब्याज बढ्यो र कर्जाको पनि ब्याज बढेको हो ।

बैंकले स्टिल, डण्डी र सिमेन्ट उद्योगमा धेरै लगानी गरेको छ । त्यो भएर पनि समस्याहरु आएको हो । सीमित लगानी गर्नुपथ्र्यो । तर बैंकले योभन्दा बढी लगानी गर्न हुँदैन भनेर रोकेको भए समस्या त्यति धेरै हुने थिएन ।

ब्याजदरको उतारचढावले व्यापारीहरु मर्कामा त परेका छन् नि होइन र ?

उनीहरुले गरेको काम ठीक हो तर तरिका भने ठीक भएन । उत्पादनमा जाने कर्जाको ब्याज सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ । जस्तै उद्योग, होटल, उर्जा पर्यटनलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा गएका कर्जाको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ ।

यी क्षेत्रको कर्जामा पहिले वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक मात्र हुँदा पनि ४ प्रतिशतको फरक थियो । त्यो बेला १३ प्रतिशत इन्डस्ट्रिमा थियो भने १७ प्रतिशत टेड्रिङमा थियो । इम्पोर्टलाई घटाउनु पर्नेछ । किनभने ब्यालेन्स अफ ट्रेड मिलाउनमा बैंकको पनि धेरै ठूलो हात हुन्छ ।

उसोभए अब तत्काल के-के लविङ गर्न योजनामा हुनुहुन्छ ?

तत्कालै त लविङ गर्ने हाम्रो केही योजना छैन । संस्था भखर्रै जन्मिएको छ । तत्काल हामी ‘क’ वर्गका बैंकहरुलाई यसमा सदस्य बनाइरहेका छौ । त्यसपछि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरु पनि आवद्ध गराउने योजना बनाएका छौं । यो संस्थाले ३ वटै वर्गका बैंकहरुलाई समेटेर लैजाने सोच बनाएर स्थापना भएको हो । अब हामीले वाफियामा पनि रिभाइज गर्नुपर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरु के-के हुन् त ?

संस्थाको अध्यक्षभन्दा पनि मेरो व्यक्ति धारणामा उमेर हदको कुरा हो । कुनै पनि व्यक्तिको वास्तविक अनुभव भनेको ६० वर्ष पछि आउन हुन्छ । कोहि व्यक्ति आफ्नो विजनेश वा जागिरबाट रिटायर्ड हुन्छ । त्यसपछिको क्वालिटी टाइम भनेको बैंकमै दिने हो । निजामती क्षेत्रका कर्मचारीको ५८ वर्षमा अवकाश हुन्छ । २/३ वर्ष केही अन्य कामहरु गरेपछि ६०/६२ वर्षको उमेरमा बैंकिङ क्षेत्रमा आउँदा उनीहरु राम्रो अनुभवका साथ आउँछन् । यो क्षेत्रमा सञ्चालक भएर आउने भनेको यही उमेर समूह नै हो ।

भनेपछि परिसंघको पहिलो आपत्ति वा ध्यानाकर्षण जो बैंकका लगानीकर्ताहरु छन्, अध्यक्ष, सञ्चालकको उमेर हद तोकिएको छ त्यसमा हो ?

राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालकको उमेर हद ६९ वर्ष तोकेको छ । यो उमेर हद राष्ट्र बैंकले तोक्नेभन्दा पनि संस्थाले नै तय गर्ने हो कति उमेरसम्म संस्थामा राख्ने भनेर । हामीले ९० वर्षको हुँदासम्म पनि अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन पाउनुपर्छ भनेको होइन । संस्थाको सबै पोलेसीमा नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।

जनताको अबौं रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा हुन्छ यसकारण यो क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप हुन्छ नै । यो क्षेत्रमा नयाँ टेक्नोलोजी भित्रिएका छन् । केही गडबडी भएर नियमनकारी निकायले जवाफ माग्दा म बुढो मान्छे जानिन भनेकोे कारणले पनि उमेर हद तोकिएको होइन र ?

सरकारले बैंकमा भएको पुँजीको सुरक्षणका लागि भएपनि हस्तक्षेप गर्नु ठीक हो । तर बैंकमा व्यापारी भएमा जनताको पैसाको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमिक कुराहरु त गर्नु भएन । इन्डियामा हेनुस् आज प्रायः सबै बैंकमा धेरै ठूलो परिमाणमा तलब नै दिएर अनुभवी अध्यक्षहरु राखिएको छ । त्यसै कारणले गर्दा पनि इन्डियाको सबै बैंकको एनपीए राम्रो छ । जस्तै इन्डियाको एस बैंकमा मिस्टर राणा अध्यक्ष भएपछि त्यो बैंक कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? एफएल्लो आएर त्यो बैंकसँग पाटर्नसिप गर्यो । एफएल्लोले पाटर्नसिपका लागि धेरै कुरा हेर्छ । एफएल्लोले नेपालमा एनएमबीसँग त्यो गर्न सकेन । आज एस बैंकको एनपीए र अन्य बैंकको एनपीएमा धेरै फरक छ ।

नेपालमा नै पनि केही बुझ्ने व्यापारिक पुष्ठभूमि भएका बैंकहरु र राजनीतिक तथा शुद्ध निजामती पुष्ठभूमि भएका बैंकहरुको अवस्थामा धेरै फरक छ । व्यापारिक पुष्ठभूमि भएका बैंकहरुको अवस्था केही राम्रो छ ।

तपाईहरुको माग भनेको के उमेर हद नै तोक्नु हुँदैन भन्ने हो या उमेर हद बढाइनु पर्छ भन्ने हो ?

यस बारेमा अहिले नै केही निर्यण भने भएको छैन । तर राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेर हद भने भएन । उमेरले होइन दिमागले काम गर्ने हो । र अर्को कुरा हामी संस्थामा बसेर ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म बसेर काम गर्ने होइन ।

काम गर्नको लागि सीइओ छ । व्यावस्थापन समिती छन् । व्यावस्थावन कमिटीको उमेर हद तोक्नु ठीक छ । तर सीइओका लागि अहिले ६५ वर्ष उमेर हद बढी भयो । ६५ बर्षसम्म कसैले पनि ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म खटेर काम गर्न सक्दैनन् । मेरो उमेर पनि ६१ वर्ष पुगिसक्यो । म पनि घोटिएर काम गर्न सक्दिन । मेरो उमेरले म रिटायर्ड भइसके । मेरो संस्थामा म नहुँदा काम नै रोकिने गरी केहीको पनि जिम्मेवारी मैले लिएको हुँदैन । सीईओको कार्यकाल तोक्नु, उमेर हद तोक्नु ठीक होइन । त्यो संस्थाले नै तय गर्छ कति वर्षसम्मका काम लिने भनेर ।

बैंकहरुको बाफिया संसदमा पुग्यो । तपाई व्यवसायी र बैंकर दुबै हुनुहुन्छ । अब बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा तपाई के छोड्नु हुन्छ ?

व्यवसाय त मैले एक्टिभ बिजनेशबाट छोडिसके तर सेयर त रहन्छ । मैले सबै त छोराको नाममा लेख्दिन अहिले नै । भोलि उसँग नै पैसा माग्नु पर्ने स्थीति नआउला भन्न पनि सकिन्न । व्यवसाय छोडेर बस्न पनि गाह्रो छ । व्यवसाय छोडेर म बैंकर रहन्छु भनेर जवाफ दिन अप्ठयारो छ ।

यसरी त ‘चिचीको पनि लोभ पापाको पनि लोभ’ भएन र ? राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि व्यापारीहरुको संलग्नता रहेको बैंकमा सुसाशनको समस्या छ भनिसकेको छ नि ?

राष्ट्र बैंकले कसरी अध्ययन गरेर त्यो भनेको हो थाहा भएन तर म रहेको एनएमबी बैंकमा भने सुसाशनमा एनएमबिमा समस्या छैन । एनएमबिमा व्यपारी अध्यक्ष भएको सुरुवातदेखि नै हो । एनएमबिमा कुनै समय पूर्वअर्थ सचिव अध्यक्ष हुनुभएको थियो । उहाँमात्र हो व्यापारिक पुष्ठभूमिभन्दा बाहिरको अध्यक्ष भएको । अन्यको हकमा सबै व्यापारिक पुष्ठभूमिबाट आएका अध्यक्ष हुन् । अध्यक्षको कार्यकाल एनएमबिमा मेरो यो चौथो हो ।

तर म यो बैंकमा सुरुदेखि नै जोडिएको छु । नेपालका बैंकहरु राम्रो सुशासन भएको बैंकहरुको सूचीमा एनएमबि बैंक पर्छ । नेपालमा पहिलो रेकर्ड होला सीईओलाई १ अर्बको लिमिट दिइएको । अर्को कुरा हाम्रो बैंकको कुनै पनि फाइल एक जना व्यक्तिले चाहेर मात्र हेर्न सकिन्न । अफिसको फाइल घरमा लैजानु त धेरै टाढाको कुरा हो । त्यो नियम मैले नै बनाएको हो । बैंकमा गएर म आफै पनि कुनै पनि फाइल मगाएर एक्लै बसेर हेर्न मिल्दैन ।

बोर्ड मिटिङमा बोर्ड कमिटीको तर्फबाट हेर्न मिल्छ । रिस्क अडिट, कमिटीले त्यहि हेर्न सक्छ । हामी व्यपारिक पुष्ठभूमि भएकाले नै हो यस्तो कडा नियम बनाएको हो । अब कसरी भन्न सक्छ राष्ट्र बैंकले व्यापारीहरुको संलग्नता रहेको बैंकमा सुसाशन कमजोर हुन्छ भनेर ?

यसको मतलब बैंकर र व्यवसायी छुट्याइनु हुँदैन भन्नु भएको हो ?

मैले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन हुँदैन भन्न खोजेको होइन तर कस्ता व्यक्तिलाई चाँही बैंकर र व्यवसायी भनेर छुट्याउने हो त्यो केलाउनु पर्यो । १/२ जनाले गडबडी गरेको छ भने सबैलाई गर्नु भएन । हाम्रो नेपालको समस्या यही छ । १÷२ जनाले केही नराम्रो गरेको छ भने सबैलाई भिक्टिमाइज गरिदिने । त्यसले गर्दा देशलाई नै नोक्सान हुन्छ ।

अब बाफिया संसदमा नै प्रस्तुत भइसकेपछि त धेरै ठूलो लविङ चाहिएला नि ?

लविङभन्दा पनि हामीले त सत्य र तथ्य के हो त्यो मात्र राख्ने हो । लविङ त सरकारले गर्छ । यसलाई धेरै ठूलो लविङ गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । तर कुनै पनि कानून बन्नुभन्दा अगाडि स्टेक होल्डरसँग सम्वन्य गर्नु देशका लागि नै पनि राम्रो हो । आज दुई तिहाईको सरकार छ । दुई तिहाईको सरकारलाई कानून बनाउँदा सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग सम्वन्य गर्दा हामी यो कानून पास गर्न सक्दैनौ भन्ने डर छ ।

पछिल्लो केही वर्ष यता बैंकको बिजनेसको नभए पनि नाफाको ग्रोथ राम्रो छ । ब्याजदर बढाएर नै नाफाको ग्रोथ बढेको देखिन्छ नि ?

बैंकको ब्याज बढेर नाफा बढेको हो । तर हिजो पुँजी २ अर्ब थियो आज ८ अर्ब छ । लगानीकर्ताले लगानी पनि बढाएका छन् र त्यसमा आम जनता पनि छन् । बैंकमा ४९ प्रतिशत जनता र ५१ प्रतिशत लगानीकर्ताको छ ।

अब बैंकको नाफा मात्र बढेर को कसरी भन्नु विगत केही वर्षको डाटा हेर्दा ईपीएस घटिरहेको छ । जनताको लाभांश बढेको छैन र संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र बढी लाभांश लिए भन्ने कुरा छ । यसमा संस्थागत लगानीकर्ताले पनि पाएका छैनन् । ४÷५ वर्षसम्म नाफा नै नलिएर लगानी गर्न त सकिन्दैन ।

एकतिर बैंकमा ठूलो लगानी गरेर बस्नुपर्छ । त्यसको लाभांश ५/६ वर्षसम्म शुन्य हुन्छ । पछि गएर लगानीको प्रतिफल १० देखि २० पनि भएन भने के का लागि लगानी गर्नु ? आज राइट इस्यू जादाँ त पैसा उठ्दैन । अन्य क्षेत्रमा भन्दा बैंकमा लगानी गरेर धेरै रिटर्न छैन ।

अरु क्षेत्रबाट भन्दा बैंकमा गरेको लगानीको रिटर्न कम छ भने जनतालाई बुझाउन किन नसकिएको त ?

अब हाम्रो संस्थाको काम भनेको जनतालाई बैंकिङ क्षेत्रको सत्य र तथ्य कुराहरु पनि बुझाउन हो । बैंकर एशोसिएसनले त्यो बुझाउन सफल भएन ।

अहिलेसम्म बैंकहरुले यति नाफा भयो भनेर डिपोजिट तान्ने काम मात्र भइरहेको छ । यो भनेको जनतालाई भ्रमण सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको छ । बैंकको इमेजको प्रवाह व्यवस्थापन कमिटीलाई भएन । त्यही भएर पनि जनतामा बैंकमा सुट–टाई लगाएर नाफा खाने गुण्डा हुन्छन् भन्नेसम्म भएको छ । मेरौ अगाडि नै धेरै जनाले पैसा लुट्यो भनेर भनेको सुनेको छु ।

बैंकबाट कर्जा लिएपछि ३ पुस्तासम्म पनि नछाड्ने, एउटा म्यासेज पठाएर मनलाग्दी ब्याज बढाउने, कर्जाको म्याद पुगेपछि शनिबार होस वा रातिको ९/१० बजे पनि तेरो किस्ता तिर्ने म्याद भोलि सकिँदैछ नभए फाइन लाग्छ भनेर अथवा बैंकहरु ग्राहकमैत्री हुन नसकेर पनि जनमानसमा बैंकहरुप्रति यस्तो छाप परेको भन्ने महशुस हुन्छ कि हुँदैन ?

धेरै हदसम्म यो पनि हो । २/४ वटा बैंकको मैले पनि सुनेको छु, ग्राहकलाई गर्ने यस्ता व्यवहारबारे सुनेको छु । यस्ता समस्याहरु जुन पनि बैंकमा आउँछ त्यसको इमेजमा नराम्रो असर पर्छ । यस्तो व्यवहारहरु सुर्धान बोर्डले पनि निर्देशन दिनुपर्छ । केही बैंकहरुले ऋणीलाई छोडेर जाउ पनि भन्ने अनि स्वाप गरेको खण्डमा पेनाल्टी पनि तिराएको भेटिएको छ ।

यस्तो कामका विरुद्धमा बैंकर एशोसिएस न त्यती एक्टिभ भएर लाग्न सक्दैन । तर हाम्रो यो बोर्ड मेम्बर भएको संस्थाले त त्यस्ता समस्या देखिएको बैंकका बोर्ड मेम्बरलाई हेर्नुस यस्तो भइरहेको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको नै इमेज नै बिग्रिन्छ यसलाई सुधार्नु होस् भन्न सक्छौं ।

बैकर्स संघले भद्र सहमतिका नाममा निक्षेपको ब्याजदरमा एक दशकदेखि कार्टेलिङ गरिरहेको छ । अध्यक्षहरुको संस्था परिसंघले यस विषयमा के धारणा राख्छ ?

अहिलेको अवस्थामा कार्टेलिङ नगरेको भए व्यवसायीका लागि ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्थ्यो । त्यसैले यो कार्टेलिङलाई सरकारले पनि सपोर्ट गरेको छ । सरकारको अग्रसरतामै भएको कुरा हो । यसमा २/४ वटा बैंकले गडबडी गरेको थियो ।
ती बैंकहरुलाई र बैंकर एशोसिएसनलाई बोलाएर सरकारले गाली पनि गरेको थियो । सरकारले गरेको यो काम धेरै राम्रो हो ।
आज पैसाको इनफ्लेसनको इन्डेक्स त्योभन्दा बढी ब्याज हुनैपर्छ । अहिले त्यो राम्रै छ । भारतको तुलनामा पनि नेपालमा बढी छ । त्यसले गर्दा पनि सस्टेइनेबल डेभलोप्मेन्टका लागि पनि इन्डस्ट्रिलाई बैंकको ब्याज सिंगल डिजिटमा हुनका लागि यो कार्टेलिङको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ ।

भखर्र मात्र एक जना राम्रो छवि भएका बैंकर अजय श्रेष्ठ लाई मुद्दा दायरा गरिएको छ । बैंकर्स संघले पनि उहाँलाई बाहिर नै राखेर मुद्दाको छानबिन गर्ने र कानूनमा नै खोट छ यसका लागि लविङ गर्ने भन्ने पनि कुरा आएको छ यसमा तपाईहरुको धारण के छ ?
यो विषयमा एकदमै गलत काम भएको छ । के कारणले भयो कसरी भयो हामीले अदालतको कुरामा केही भन्न मिल्दैन । मैले व्यक्तिगतरुपमा पनि यो विषयमा सहयोग गर्ने भनेको छु ।

म एनएमबि बैंकमा डेप्युटी सीईयो भएर काम गर्नु भएको भएर भन्दा पनि अजय जीलाई व्यक्तिगत रुपमा राम्रोसँग चिनेको छु । उहाँको परिवारसँग हाम्रो परिवारको राम्रो सम्बन्ध छ । उहाँको हजुरबुवा मेरो बुवाको साथी हुन्थ्यो । उहाँ व्यापारीक पृष्ठभूमिको व्यक्ति हो ।

उहाँलाई जागिर गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि थिएन । उहाँ जस्तो भद्र राम्रो मान्छेलाई यस्तो पर्नु भनेको बैंकिङ क्षेत्रलाई नै ठूलो अघात पुगेको छ । अब कसैले पनि एउटा कदम चलाउन डराउँछ ।

अब एक÷एक वटा कागज चेक गर्ने काम त सीईओको होइन । कागजपत्र यो सक्कली कि नक्कली छ भनेर भ्यालु लेटरले पत्ता लगाउने हो । नक्कली भए मालपोतमा कसरी पास भयो ?

सरकारी कर्मचारीलाई केही करवाही नहुने ? यो कुरा त कतै पनि मिलेको छैन । कुनै हालतमा पनि यो मान्न सकिन्दैन । त्यस्तो राम्रो मान्छेलाई आज खोरमा राख्ने भनेको त अति भयो । अब त सबै काम गर्न डराउँछन् । काम गर्न नै मान्दैनन् । रिस्क लिएर त कोही पनि काम गर्न नै चाहँदैनन् नि ।

अन्त्यमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधार वा यसमा सहयोगका लागि राज्य वा नियामक निकायले के गर्नुपर्छ ?

यसमा २/४ वटा लविङ तुरुन्तै आउन पर्छ । यसमा हाम्रो संस्थाले पनि पहल गर्छ । त्यसमा मुख्य भनेको राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले लविङ तुरुन्तै गर्नु नै पर्छ । रि-फाइनान्सिङ पहिले १५ अर्ब रुपैयाँबाट अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
त्यो भन्नलाई मात्रै भएको छ । जुन हिसाबमा पाउनुपर्ने हो त्यो हिसाबले कुनै पनि इन्डस्ट्रिले पाएका छैनन् । यो राम्रो पहँुच भएका २/४ वटाले मात्र लिन पाएका छन् ।

यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु मिल्दैन । रि-फाइनान्समा राम्रो पोलिसी आउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको रि–फाइनान्स भनेको १५ अर्ब २० अर्ब यो ५० अर्ब हुनुहुँदैन ।

यो थोरै लिमिटमा हुनुपर्छ । यसलाई १ खर्ब नै बनाए पनि केही काम छैन् । दिने हो भने सबैलाई दिनुपर्छ । नभए कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने कुरामा हामी लविङ गर्छौ । यो बैंकर एसोसिएसनले गर्न सक्दैन । त्यही भएर हामी नै गर्छौ ।

अर्को कुरा मुलुकको बजेट वा नयाँ ऐन कानुन आउँदा त्यसले गर्दा इन्डस्ट्रि फस्टाउन पनि सक्छ र डुब्न पनि सक्छ । सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर बैंक हो र बैंकमा ७०/८० प्रतिशत हामीले लगानी गरेका हुन्छौ ।

त्यसैले सरकारले नयाँ पोलिसी ल्याउने बेलामा हामीसँग पनि समन्वय सहकार्य गर्न भनेका छौं । कुनै एउटा क्षेत्र बिग्रदाँ बैंकको लगानी डुब्छ । बैंकमा भएको पैसा त एक जनाको मात्र होइन ।

यस्ता कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । साथै चीन र अमेरिकाको टेड्र वार भइरहेको छ । यो कुराको फाइदा नेपालले कसरी लिन सक्छ त्यो केलाउनु पर्छ । यो बेलामा चीनको निर्यात घटिरहेको छ ।

हामीले यसको फाइदा आफ्नो तर्फबाट गार्मेन्टको निर्यात बढाएर लिन सक्छौ । सरकारले अमेरिकामा निर्यात बढाउन केही सरकारी तवरबाट पहल गरिदिनु पर्यो ।

यस्तै कृषिको लगानीको कुरा छ । सरकारले कृषिमा गरेको ६/७ हजार करोड रुपैयाँको लगानी यत्ति कै बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको छ । प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्नुपर्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स