राष्ट्र बैंकलाई राजस्वको पत्रः कर कार्यालय र बैंकमा एउटै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू
काठमाडौं । अब व्यवसायीहरुले कर कार्यालयमा एउटा र बैंकमा अर्को वित्तीय विवरण पठाउन नपाउने भएका छन् ।
व्यवसायीहरुले कर कार्यालय र बैंकमा छुट्टाछुटै विवरण पठाउँदा वित्तीय पारदर्शीता नभएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने सिस्टम बनाएर तयसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिन विभागले आदेशानुसार अनुरोध गरेको हो ।
‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिन विभागले ४ दिनअघि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ,’ विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरुले कर कार्यालय र बैंकमा छुट्टाछुट्टै विवरण बुझाउन पाउने छैनन् ।’
यो व्यवस्थाले धेरै व्यवसायीहरुलाई भने समस्या पर्ने भएको छ । व्यवसायीहरुले कर बढी तिर्नुपर्छ भनेर कर कार्यालयमा कम कारोबार र नाफा भएको विवरण पेश गर्ने अनि बैंकबाट धेरै ऋण लिन बैंकमा बढी कारोबार र बढी नाफा भएको वित्तीय विवरण पेश गर्दै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए। बजेटको यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरेको थियो ।
‘बजेट र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न हामीले सिस्टम बनाएका हौं, यो व्यवस्था लागू भएपछि वित्तीय पारदर्शीता मात्रै हुँदैन, करको दायरा पनि बढ्छ,’ प्रवक्ता ढुंगेलले भने, ‘विभागले राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोशिएसनसँगको सहकार्यमा व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंकमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिसकेको छ ।’
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन चाहने ग्राहकले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त फर्ममा बैंकबाट ऋण लिनुअघि व्यवसायीले भर्नुपर्ने दर्जन विषय उल्लेख छ । व्यवसायीहरुले एकमुष्टरुपमा सबै बिवरण भर्नुपर्छ । यसरी फर्म भरिसकेपछि एउटा कोट नम्बर आउँछ । र, ग्राहक बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिन जाँदा उक्त कोट नम्बर लिएर जानुपर्छ ।
बैंकलाई उक्त कोट नम्बर उपलब्ध गराएपछि बैंकका अधिकारीहरुले राजस्व विभागको सर्भरमा गएर उक्त कोट नम्बर हालेर ग्राहकको विवरण लिन्छन् । अनि राजस्वमा भएको विरणका आधारमा ऋणको फाइल अघि बढाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले अहिलेसम्म राजस्वको उक्त पत्र आफूलाई प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।
‘गभर्नर कार्यालयमा दर्ता हुने क्रममा होला, गभर्नर कार्यालयबाट तोक लागेर आएपछि हामी यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिन्छौं,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
‘राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक र बैंकरबीच छलफल गरेर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा भएको हो, तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन आइसकेको छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनेवित्तिकै बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्छन् । बैंकहरुले पनि उक्त प्रणालीको विकास गरिसकेका छन् ।’
यो व्यवस्थाले धेरै व्यवसायीहरुलाई भने समस्या पर्ने भएको छ । व्यवसायीहरुले कर बढी तिर्नुपर्छ भनेर कर कार्यालयमा कम कारोबार र नाफा भएको विवरण पेश गर्ने अनि बैंकबाट धेरै ऋण लिन बैंकमा बढी कारोबार र बढी नाफा भएको वित्तीय विवरण पेश गर्दै आएका थिए ।
पुष्प दुलाल
