एनओसी सम्बन्धमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो, विदेश जाने विद्यार्थीलाई फाइदा
काठमाडौं । शिक्षामन्त्रालयले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई केही कोर्सका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नदिने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अदालतले मुद्दा उपर पूर्ण सुनुवाई नहुँदासम्म गत असार ४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु मनासिव देखिएको हुँदा सो आदेशलाई पूर्ण सुनुवाईको अवस्थासम्मका लागि निरन्तरता प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो ।
यसअघि शिक्षामन्त्रालयले डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा तथा भाषा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई एनओसी नदिने निर्णय गरेको थियो ।
साथै सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्राचार गरी पैसा नपठाउनका लागि निर्देशन समेत दिएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिरम आदेशलाई निरन्तरता दिएसँगै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई फाइदा पुगेको छ ।
यसले विशेष गरी जापान जाने र अन्य देशका कलेजहरुमा डिप्लोमा तथा एड्भान्स डिप्लोमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई फाइदा पुगेको छ ।