व्यवसायीहरु चिसो पानीले नै नुहाउन तयार, सरकारलाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने

काठमाडौं । गत बुधबारदेखि सुरु भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करका केही प्रणालीहरु परिवर्तन भएका थिए ।

सरकारले व्यवसायिक मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली(भिसिटिएस) लागु गरेको थियो । ढुवानी व्यवसायमा मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) तथा हरेक व्यवसायिक फर्मले प्यानबिना कर्मचारीलाई तलब दिदा खर्चमा देखाउन नपाइने र १ हजारभन्दा बढीको वस्तु अनिवार्य रुपमा प्यान लिएर खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याएको थियो । बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक विधेयकमा यी सबै कुरा उल्लेख थिए ।

बजेट आएको दिन निजी क्षेत्रका मुख्य संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षले बजेटको खुलेरनै स्वागत गरेका थिए । यद्यपी बजेटको विस्तृत धारणा आर्थिक विधेयक अध्ययनपछि व्यक्त गर्ने टिप्पणी धेरैजसो संचारमाध्यमलाई दिएका थिए ।

बजेटलाई लिखित रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको थियो । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको लागि बजेटले आयात हुने वस्तुको भन्सार मूल्यांकन बढाएको भन्दै स्वागत गरेको थियो । व्यापारीहरुको संस्था भनेर चिनिने चेम्बरले आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकन बढाएकोमा असन्तुष्टी जनाएपनि लिखित रुपमा भने असन्तुष्टी सार्वजनिक गरेन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेट आएको एकसातापछि करका कुनैपनि व्यवस्थामा असहमति जनाएको थिएन । जबकी भन्सारका व्यवस्था बाहेक अन्य विषय साउन १ देखि लागु हुने थिए ।

आर्थिक विधेयकमा कानून व्यवसायी वकिलहरुले लिने सेवा शुल्कमा समेत मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) लगाएको थियो । नेपाल बार एशोसियनको लबिङपछि अर्थमन्त्रायले कानून व्यवसायीलाई भ्याट लगाउने निर्णयबाट पछाडि हट्यो ।
जब साउन १ देखि भिसिटिएस कार्यान्वयनको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उद्घाटन गर्दै थिए त्यो बेला ट्रक व्यवसायी तथा चालकले ट्रक थन्काइसकेका थिए । बजेटसँगै परिमार्जन भएको करका विषयमा मौन बसेको महासंघमा विवाद भयो । धेरै व्यवसायीहरु भिसिटिएसको पक्षमा थिए ।

ढुवानी व्यवसायी महासंघसँग जोडिएको संस्था होइन । यद्यपी जिल्लाका व्यवसायीहरुको दवाव आएपछि महासंघले आफ्नो बिचार परिवर्तन गर्यो । सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट गरे । यही मेसोमा उद्योग परिसंघ र चेम्बर समेत जोडिए । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमा नै भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गरे ।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरे ।

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीसँग आफ्नो समस्या राख्यो । अर्थमन्त्रीले ५ सदस्य टोली बनाउने र भिसिटिएस,प्यान र भ्याटबाट भने सरकार पछाडि नफर्ककिने अडान लिए । तीन महिना कार्यान्वयन नहुँदा कारवाही नहुँने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिए ।

अर्थमन्त्रीसँग वार्ता गर्न गएका व्यवसायीहरु वार्तापछि अर्थमन्त्री खतिवडासँग सेल्फीमा रमाएको दृष्य अर्थमन्त्रालयमा परिसरमा आइतबार देखिएको थियो ।
सोमबार र मंगलबार अर्थमन्त्री खतिवडालाई उद्योग परिसंघ,चेम्बर तथा साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका प्रतिनिधिले भेटे । अर्थमन्त्रीले महासंघको टोलीसँग भनेको कुरा नै दोहराए ।

ढुवानी व्यवासायीले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागसँग गरेको सहमतिमा तीन महिना कारवाही नहुँने भएपछि ट्रकको आन्दोलन फिर्ता लिए ।

व्यवसायीहरुलाई अन्यौल पारेको विषय साउन देखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोष तथा करका केही नयाँ व्यवस्था थिए । मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) लागु हुँदा आन्दोलनमा उत्रनेपनि कुनैबेला व्यवसायी थिए । अहिले यो व्यवस्था लागु समेत भइसक्यो ।

‘आर्थिक विधेयकको अध्ययन नगरेर टिप्पणी गर्दा बजेटको कारण समस्यामा परेका कुरा उठ्न नै पाएन,नेतृत्वले समस्या नै बुझ्न सकेन,’उद्योग वाणिज्य महासंघमा आवद्ध एक व्यवसायीले भने ।

जेठ १५ मा बजेट आएपछि आर्थिक विधेयकमा भएका समस्यलाई निराकरण गर्ने ठाउँ व्यवसायीसँग थियो । जस्तो १ हजारभन्दा बढी खरिदमा गरिएको प्यान अनिवार्य व्यहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई थियो ।

तराईका क्षेत्रमा काम भएको बेला मात्र आउने भारतीय कामदारलाई प्यान मार्फत तलब दिन समेत व्यवहारिक रुपमा नै कठिनाई छ । विदेशी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा दिने विषय नै कानूनी रुपमा सम्बोधन भएको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीसँग व्यवहारिक रुपमा परेको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘राजनीतिको लागि केही समय महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले आन्दोलन गरेको जस्तो देखियो, भएको समस्या समाधान गर्ने काम भएन,’एक व्यवसायीले भने ।

भिटिएस लागु हुँदा सम्म ढुवानी नगर्ने अडानमा रहेका व्यवसायीले भिटिएस मार्फत नै ढुवानी सुरु गरिसके । अर्थात व्यवसायीहरु जति धम्काएपनि सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन गरेर चिसो पानीले नै नुहाउन तयार भएको देखियो ।