अब बैंकहरुले मनलाग्दी सेवा शूल्क लिन नपाउने, राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी सेवा शूल्क लिन नपाउने भएका छन् । बैंकहरुको सेवा शूल्क सम्बन्धी व्यापक जनगुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दा बैंकहरुले ग्राहकैपिच्छे फरक फरक सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएकाले राष्ट्र बैंकले यस्तो विभेदकारी व्यवहारमा रोक लगाएको हो ।

बैंकहरुले ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । बैंकहरुले एकै प्रकृतिको कर्जामा पनि फरक फरक सेवा शूल्क लिएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले एकै प्रकारको सेवा शूल्कमा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी नलिन निर्देशन दिएको हो ।

‘बैंकहरुले पहुँचवाला र आफूनिकटलाई ०.२५ प्रतिशत लिने अनि पहुँच नभएकालाई १.५ प्रतिशत लिने गरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो विभेद रोक्न एकै प्रकारको सेवामा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शूल्न लिन नपाइने व्यवस्था मिलाएका हौं ।’

बैंकहरुको सेवा शूल्कमा राष्ट्र बैंकको नजर, केही बैंकले ‘अत्ति’ गरेको निष्कर्श

कर्जा नीति निर्देशिका तथा कुनैपनि प्रकारको प्रोडक्टमा प्रशासनिक सेवा शूल्क, अग्रिम भुक्तानी शूल्क तथा प्रतिवद्धता शूल्क सम्बन्धी व्यवस्था स्प्रष्टरुपमा हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शूल्क, अग्रिम भुक्तानी शूल्क र प्रतिवद्धता शूल्क बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित शूल्कहरु ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एकै प्रकारको कर्जा प्रवाहमा ग्राहकसँग लिने सेवा शूल्यक ०.२५ प्रतिशत विन्दू भन्दा बढी फरक पार्न पाइने छैन ।’

राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले गरेको अध्ययनमा कृषि विकास बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, सिभल बैंक, मेगा बैंक, कुमारी बैंकले ऋणीसँग सबैभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यी बैंकले ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिने गरेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन बैंकले सबैभन्दा कम सेवा शूल्क लिन्छन् । यी बैंकले शून्य प्रतिशतदेखि ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन्छन् । अरु वाणिज्य बैंहरुले भने ०.२५ देखि १ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिँदै आएका छन् ।

ग्राहकले कर्जाको लागि निवेदन दिएपछि कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया आरम्भ गर्दाको बखत बैंकहरुले प्रकाशनिक सेवा शूल्क लिन सक्नेछन् । तर, कर्जा अस्वीकृत भएको अवस्थामा यस्तो शूल्क ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बैंकहरुले ग्राहकलाई कर्जा सूचना उपलब्ध गराउँदा, कालोसूचीमा राख्दा र हटाउँदा लिने शूल्क कर्जा सूचना केन्द्रले लिने शूल्कभन्दा बढी असूल गर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी, एटीएम तथा विभिन्न कार्डहरु प्रयोग गरेबापत लिइने शूल्क, बीमा शूल्क लगायतका शूल्कहरु सेवा प्रदायकले लिनेभन्दा बढी दिन पाइने छैन ।

बैंकहरुले अब मनलाग्दी ‘सेवा शूल्क’ लिन नपाउने, यी ५ बैंकप्रति राष्ट्र बैंक कठोर

त्यसैगरी, मौज्दात रकम प्रमाणित गर्दा लाग्ने शूल्क लागत भन्दा बढी हुनेगरी लिन पाइने छैन ।

तर, इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने चेक क्लियरिङका सम्बन्धमा २ लाख रुपैयाँभन्दा कमको चेक क्लियरिङ कारोबारमा सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै किसिमको शूल्क लिन पाइने छैन ।

ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जाको सीमा वार्षिक औषत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र बैंकहरुले निश्चित रकम सेवा शूल्क लिन सक्नेछन् । यस्तो शूल्क अग्रिमरुपमा लिन पाइने छैन ।

त्यसैगरी, ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम भएको जुनसुकै प्रकारको कर्जा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शूल्क लाग्ने छैन । सो सीमाभन्दा बढी कर्जाको हकमा भने कर्जा लिँदाको बखतमा भने तोकिएको शर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएको कारण अग्रिमरुपमा कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनैपनि शूल्क लिन पाइने छैन ।

परियोजना कर्जाको हकमा कर्जा लिँदाको बखत ऋणीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेखित ब्याजदर लगायतका अन्य शर्तहरु ऋणीको सहमतिबिना बैंकले एकतफीरुपमा परिवर्तन गरेको कारणले ऋणीले कर्जा अग्रिमरुपमा चुक्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानी गर्दा कुनैपनि शूल्क लिन पाइने छैन ।

कुन बैंकले कति सेवा शूल्क लिन्छन् ?

राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले गरेको अध्ययनमा कृषि विकास बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, सिभल बैंक, मेगा बैंक, कुमारी बैंकले ऋणीसँग सबैभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यी बैंकले ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिने गरेका छन् ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन बैंकले सबैभन्दा कम सेवा शूल्क लिन्छन् । यी बैंकले शून्य प्रतिशतदेखि ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन्छन् ।

अरु वाणिज्य बैंहरुले भने ०.२५ देखि १ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिँदै आएका छन् ।

‘हामीकहाँ गुनासो आएजस्तो चर्को सेवा शूल्क रहेनछ तर, कसैलाई कम र कसैलाई बढी सेवा शूल्क लिएर ग्राहकलाई विभेद गर्ने बैंकहरुको व्यवहारलाई रोक्न यो निर्देशन जारी गरेका हौं,’ मिश्रले प्रष्ट पारे ।