सरकारको कारण अड्कियो निगम सुधार योजना, रणनीतिक साझेदारबिना संचालन गर्न कठिन

कमलकुमार बस्नेत २०७६ असार २४ गते १७:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं । गत साता नेपाल वायू सेवा निगमको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल वायू सेवा निगमले आशातित प्रगति गर्न नसकेको भन्दै रणनीतिक साझेदारीमा जाने विकल्प सुझाए ।

निगम व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ऋणमा डुबेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारले १ रुपैयाँ पनि नदिने बरु रणनीतिक साझेदारीमा जान सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल वायू सेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि रणनीतिक साझेदारी तथा निजीकरणको विषय उठाइएको यो पहिलो पटक भने होइन । यस अगाडि पनि निजीकरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदारीमा जाने झण्डै १० वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको थियो ।

निगमका निर्वतमान महाप्रबन्धक  सुगतरत्न कंसाकार रणनीतिक साझेदारीमा जाँदा फरक नपर्ने बताउँछन् ।

उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘रणनीतिक साझेदार वा स्ट्राटिजिक पार्टनरको अवधारणामा निगमलाई लिएर जानु भनेको निजीकरण गर्ने नै हो ।

रणनीतिक साझेदार भित्राएर लाभ लिने हो भने कुनै पनि ठूलो सक्षम विदेशी एयरलाइन्सलाई केही निश्चित परिमाणमा सेयर दिएर व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगाउन सकिन्छ ।

यसलाई उनी श्रीलंकन मोडेलका रुपमा जान सकिने तर्क गर्छन् । श्रीलंकन एयरलाइन्सले सन् १९९८ मा ४३.६ प्रतिशत सेयर इमिरेट्स एयरलाइन्सलाई दिएर १० वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

नेपालमा पनि यस्तै मोडेलमा निजीकरण गर्ने कि अहिले कै अवस्थामा सञ्चालन गरी राख्ने भन्नेमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

कंसाकारले भने, ‘सरकारी संस्थालाई निजीकरण गर्दा हुने बहस वा विवाद त भइरहन्छ नै तर ठोस निर्णय सरकारबाटै हुनु जरुरी छ ।’

यस अगाडि पनि नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउनका लागि पहल भने नभएको होइन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमको व्यवस्थापकीय सुधार गरेर पूर्ण व्यवसायिक संस्थाका रुपमा अगाडि लैजान साझेदार ल्याउन लागेको थियो ।

१० वर्ष अगाडि रणनीतिक साझेदारी भित्राउनका लागि सम्पूर्ण फाइल तयार पारिएको थियो । तत्कालिन समयमा जर्मनीको लुफ्थान्सा एयरलाइन्स निगमको मुख्य व्यवस्थापक रहने वा नेपाली नै रहने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि फाइल हराएको बाहना बनाइएको थियो ।

के हो श्रीलंकन एयरलाइन्सको मोडल ?

श्रीलंकन एयरलाइन्सले सन् १९९८ मा ४३.६ प्रतिशत सेयर इमिरेट्स एयरलाइन्सलाई दिएर १० वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

श्रीलंकन एयरलाइन्स घाटामा गएपछि उसले इमिरेट्ससँग साझेदारी गरेको थियो । इमिरेट्सले सेयर खरीद गरेपछि एयरलाइन्स फाइदामा गएको थियो ।

तर सरकारसँग असमझदारी भएपछि सन् २००८ मा सबै सेयर सरकारलाई बिक्री गरे साझेदारी टुंगाएको थियो । त्यसयता फेरि घाटामा गएको एयरलाइन्सले हालै ५ वर्षे योजना बनाएर अगाडि बढेको छ ।

एयरलाइन्सले सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मको ५ वर्षे रणनीति बनाएको छ । हाल एयरलाइन्स ७५० मिलियन अमेरिकी डलर घाटामा छ ।

भारतीय सरकारी बिमान पनि छ घाटामा

सरकारी स्वामित्वमा भएको नेपाल वायू सेवा निगममा मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको एयर इन्डियामा व्यवस्थापन कमजोरीका कारण ऋणमा डुबेको छ । यतिसम्म कि भारत सरकारले एयर इन्डियालाई निजीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

जसमा ५१ प्रतिशत टाटा समूहले लिने र बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर खरिदका लागि सिंगापुर एयरलाइन्स बिक्री गर्न खोजेको छ ।

दशकौंदेखि एयर इन्डिया घाटामा गएपछि भारत सरकारले यसलाई निजीकरणमा जाने योजना बनाएको थियो । अन्य स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको एयर इन्डियासँग ५० हजार करोड भारु ऋण छ । उसले २८ हजार करोड पूँजीगत ऋण र ४ करोड ब्याज तिर्न बाँकी छ । सन् २००७ यता एयर इन्डियाले नाफा कमाएको छैन् ।

निजीकरणका लागि भएका प्रयासहरु

नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्नका लागि यस अगाडि पनि विभिन्न पटकमा प्रयासहरु भने भएका छन् । सबैभन्दा पहिले २०५८ साल मंसिर १९ गते पूर्वमुख्य सचिव दामोदर प्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत निगमको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएकाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसतै, २०५९ भदौमा तत्कालिन योजना आयोगका सदस्य डा. शंकर प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति समेत गठन भएको थियो । उक्त समितिले पनि निगमलाई विघटन गरी एक नयाँ वायूसेवा कम्पनी स्थापना गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि आइकाओले समेत २०६१ असोजमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा पनि निगमलाई एक कम्पनीमा परिणत गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।।

त्यसको १ वर्षपछि २०६२ असार १२ गते केदार लाल जोशीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो र उक्त कार्यदलले पनि नयाँ समिति दायित्वको कम्पनी दर्ता गरी निगमलाई बिघटन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै, २०६६ साल मंसिर २६ गते सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले समेत निगमलाई कम्पनीका रुपमा पुनसंरचना गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरी २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक वर्ष २०७५÷७५ मा नाफा ३५ करोड ४९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै २०७५÷७६ २४ करोड रुपैयाँ नाफा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल निगमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा वाइडबडी, २ वटा न्यारो बडी र १ वटा ७५७ बोइङ जहाज छन् । त्यस्तै आन्तरिक उडानका लागि ३ वटा ट्विनेटर २ वटा र ४ वटा वाइडबडी गरी १२ वटा जहाज छन् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स