तीनकुने पुलमा बदमासी गरेको भन्दै पप्पूलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिको सिफारिस (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । संसदीय समितिले विवादास्पद निर्माण व्यवसायी पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले सांसदसमेत रहेका हरिनारायण रौनियारको निर्माण कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको हो ।

२०७१ सालमा ठेक्का लिई पूल निर्माणमा रहेको पप्पूले तोकिएको समय भन्दा पनि धेरै पछिसम्म तिनकुनेको पुल निर्माण गर्न असफल भएको थियो ।

संसदीय समितिले केही समय पहिले उक्त पुल निर्माणको अवस्थाको बारेमा स्थलगत निरिक्षण समेत गरेको थियो ।

पप्पूले सो पुल निर्माणका लागि २१ करोड ३३ हजारमा ठेक्का लिएको थियो ।

अरनिको राजमार्गको तीनकुनेस्थित बाग्मती नदी (कोटेश्वर तर्फ जाँदा) को बायाँ तर्फ निर्र्माण भईरहेको पुलको लम्बाई ८६ मि. र चौडाई १७.२० मि. रहेको छ । कूल २९.५ मिटर गहिरो (लम्बाई)का १६ वटा १ हजार २०० का पाइल्स निर्माण गर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत भएको थियो ।

तर निर्माण व्यवसायीले एउटा पाइल १६.५ मिटरको मात्र निर्माण गरेको र २ वटा पाइल्स भाँच्चिएको पाइएको छ । प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएको आयोजना सम्वद्ध कर्मचारीले जानकारी दिएका थिए ।

निर्माणधीन पुलको ३ वटा पाइल्समा गम्भीर त्रुटी देखिए पश्चात काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई फाउन्डेसनमा रहेको पाइल्सको समस्या समाधान गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर व्यवसायीले उक्त निर्देशनको पालना नै नगरी पुलको सव–स्ट्रक्चर निर्माण गरी स्ल्याब ढलानको तयारी गरेको पाइयो ।

आयोजनाले पुल रिडिजाइन गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले रि डिजाइन तयार गरी पेश गरेको तर सो परिमार्जित डिजाइनमा चित्त नबुझेपछि आयोजनाले उक्त डिजाईन इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोकमा पठाएको थियो ।

पुलमा देखिएको समस्या समाधानका लागि इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानमा पठाइएको डिजाईन तहाँबाट परिमार्जित भई हालसम्म प्राप्त हुन नआएको सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको थियो ।

सडक विस्तार आयोजनाले आयोजना पूर्व तयारी सम्पन्न नगरि ठेक्का लगााएकाले ढल, खानेपानीको पाइप र बिजुलीको पोल हटाउनै ६ महिना लागेकाले पनि आयोजनाको काम समयमै आरम्भ हुन नसकेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

पुल निर्माणका लागि नदीमा ठड्याईएका फलामका फर्मा (टेको)हरुले बस्ती डुबानमा परेको स्थानीय बासिन्दाहरुको गुनासो आएपछि समिति सभापतिबाट तत्कालै फर्माहरु हटाएर सम्भावित डुबान रोक्न निर्देशन दिएको र आयोजना तथा निर्माण व्यवसायीले फर्मा हटाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।