छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढेका २५० भए रिटायर्ड, ५३ वर्षदेखि आयोजना अध्ययनमा सीमित

काठमाडौ. । सरकारले नेपालको थ्री गर्जेज बनाउने भन्दै ठूलो संख्यामा इन्जिनियरिङ पढाउन नेपाली विद्यार्थीलाई तत्कालीन सोभियत संघ र भारत पठायो । सरकारले १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण गर्ने । २०३७ देखि २०४१ सम्म २ सय ५० जनालाइ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराइएको थियो ।

छात्रवृत्तिमा गएर जलविद्युत् इन्जिनियरिङ पढेर आएका धेरै जसो तत्कालीन विद्यार्थी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च पदमा पुगेर सेवाबाट अवकाश पनि भइसके । नेपाली विद्यार्थी सोही आयोजनाका लागि भनेर नै पढन गएका थिए । सरकारले उनीहरुलाई छात्रवृत्तिमा पढन पठाएको थियो । ठूलो लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

हरेराम कोइराला ऊर्जा सचिवबाट अवकाश पाए । केशवध्वज अधिकारी पनि त्यसैगरी अवकाश भए । उनीहरु जस्तै धेरै तत्कालीन विद्यार्थी ऊर्जा मन्त्रालयको उच्च तहमा पुगेर अवकाश भए । तर आयोजनाको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रहेको छ । किनकी सरकारको नेपालको थ्री गर्जेज बनाउने योजना हालसम्म पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालमा योजना बन्ने, जनशक्ति पनि तयार हुने तर काम नहुने प्रवृत्ति भने कायम रहेको छ ।

२०२३ सालमा तत्कालीन सरकारको आग्रहमा जापानी परामर्शदाता कम्पनी निप्पोन कोइले सो आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
कर्णाली नदीमा दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना निर्माण  हुने अवस्था छ । ठाडो नदी भएका कारणले पनि सो नदीमा धेरै आयोजना बनाउन सकिने सरकारको बुझाइ छ । तर २०२३ सालमा नै जापानी कम्पनीले गरेको अध्ययनले हालसम्म पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । वर्षको नै हिसाब गर्दा पनि हाल ५३ वर्ष भयो सुरुको अध्ययन भएको ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरुका अनुसार जापानी परामर्शदाता कम्पनीले सो आयोजनाको क्षमता १ हजार ८०० मेगावाट हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । नेपालकै ठूलो आयोजना बन्ने भयो भनेर तत्कालीन सरकारले पनि ठूलै खुसी मनाएको थियो । तर त्यो खुसी लामो समयसमम टिक्न सकेन । किनकी तत्कालीन समयमा ठूलो लगानी जुटाएर आयोजना बनाउने हैसियत नेपालसँग थिएन ।

जापानी कम्पनीले अध्धयन गरेको २ वर्षपछि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिंग कर्पोरेशन (स्मेक) ले पनि सोही आयोजनाको पुनः अध्धयन गर्यो र भन्यो आयोजनाको क्षमता १ हजार ८०० मेगावाट होइन, ३ हजार ६०० मेगावाट हुन सक्छ ।

स्मेकले भन्यो, सबै प्राविधिक हिसाले हेर्दा आयोजनाको क्षमतामा आकाश जमिनको अन्तर देखिन सक्छ । आम मानिसले सोचे भन्दा धेरै ठूलो आयोजना कर्णाली चिसापानी हुन सक्छ । सो कम्पनीले दिएको प्रतिवेदन पनि सरकारी कार्यालयको कुनै दराजमा थन्कियो ।

अध्ययनको सिलसिला जारी रह्यो । स्मेक पछि पुन अर्को कम्पनी आयो नर कन्सल्ट । विसं २०३४ मा नर कन्सल्ट एण्ड इलेक्ट्रोले पुनः सोही आयोजनाको अध्ययन गरयो र भन्यो, स्मेककै प्रतिवेदन ठिक छ । आयोजनाको क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट नै ठिक र जायज छ । प्राविधिक हिसाबले उक्त अध्धयन नै वस्तुनिष्ट र तथ्यको नजकि रहेको बतायो । उसले पुनः भन्यो, प्रविधिमा आउने परिवर्तनले आयोजनाको क्षमता भने अझै तलमाथि हुन सक्छ ।

सो अध्धयन भएको करिब १२ वर्ष पछि अर्थात् २०४६ सालमा विश्व बैंकले नेपालका केही ठूला आयोजनाको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्यो । सोही क्रममा कर्णाली चिासपानीको पनि विषय अगाडि आयो । विश्व बैंकको सहयोगमा क्यानडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले पुनः आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्यो । सो कम्पनीले गरेको अध्ययनमा विगतमा गरिएका अध्ययन भन्दा अझै ठूलो क्षमता सहितको प्रतिवेदन दियो ।

कम्पनलिे भन्यो, आयोजनाको क्षमता ३ हजार ६०० होइन १० हजार ८०० मेगावाट हुन्छ । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि धेरैले ठाने नेपालमा पनि यत्रो ठूलो परियोजना । रसिया नै पढेर आएका हरिमान श्रेष्ठले नेपालको कूल जलविद्युत्को क्षमता ८३ हजाुर मेगावाट भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । श्रेष्ठले गरेको सोधलाई नै आधार मानेर नेपालले लामो समयसम्म पनि जलविद्युत्को क्षमताको बारेमा मानक बनाएका थिए ।

हिमालयन पावरले त्यत्ति मात्रै भनेन ५ खर्ब लगानी गर्ने हो भने १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिासपानी बनाउन सकिन्छ । त्यसबाट हिउँदमा खानेपानी, सिँचाइ, पर्यापर्यटन तथा नेपालले भारतलाई पानी उपलब्ध गराएपनि ठूलो मात्रामा रकम कमाउन सक्छ भन्ने बताएको थियो । सोही आधारमा धेरै नेताले आफ्नो राजनीतिक रोटी पनि सेके । चुनावि जित्ने मेसो पनि मिलाए । कर्णालीमा ठूलो आयोजना बन्ने भयो, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको मुहार फेरिने तर्क पनि गरे ।

हिमालयन पावरले प्रतिवेदन दिएको पनि हाल ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ । हरेक वर्ष सरकारले तयार पार्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली चिसापानीको विषय परेकै हुन्छ । कहिले अध्ययन गर्ने, कहिले प्राविधिक तयारी गर्ने त कहिले निर्माण सुरु नै भयो भने जसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो विषय समावेश गरिएको हुन्छ ।

चालु आवको बजेटमा समेत सो विषय समावेश छ । आगामी आवको बजेटमा समेत ठूला आयोजनाको अध्धयन गरी निर्माण सुरु गर्ने भन्दै सोही आयोजनालाई समेत समावेश गरिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार ०४६ साल पछिका निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा सो आयोजना समेटिएकै छ । चालु आवको बजेटमा पनि आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने विषय समावेश थियो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत सो आयोजनालाई आगामी ५ वर्षभित्र सो आयोजनाको विस्तृत अध्धयन गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर सो आयोजना नेपालका लागि हालसम्म पनि आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै भएको छ । भारतसँग पानीको विषयमा स्पष्ट कुरा नहुँदासम्म आयोजना अगाडि बढाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै त्यत्रो ठूलो आयोजनाको वित्तीय स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा समेत आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।