सरकारले कर बढाएपछि रिसाए अर्बपति चौधरी, भने- नेपाल विश्वमै बढी कर भएको देश बन्ने भो

क्लिकमान्डु २०७६ जेठ २१ गते १३:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सांसद विनोद चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देश विकास हुने खालको संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बजेटमा नै चालु खर्च ६० र विकास खर्च ४० प्रतिशत हुनेपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएपनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सरकारले उठाएको करले पनि चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत उत्पादनले धान्न नसक्ने गरि विभिन्न बस्तुमा कर लगाएको बताए ।

नेपाललाई विश्वमा नै बढी कर भएको देशको रुपमा चिनाउने प्रयास भएको प्रति चौधरीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निर्यात बढाउनको लागि हरेक वर्ष नयाँ नयाँ योजना आउने गरेको तर पाँच वर्षको तथ्याङकलाई हेर्दा ९१ अर्बबाट घटेर ८० अर्ब आएको सरकारको योजना कहाँ पुग्यो ? भनेर प्रश्न गरे ।

यस्तै हो भने सरकरले आगामी दिनमा सरकारले गम्भिर दिन व्यहोर्नु पर्ने पनि उनको भनाई छ । आएको राजश्व चालु खर्चमा नै गर्ने हो भने विकास खर्च कसरी गर्ने ? चौधरीले प्रशन गरे ।

अहिले देशमा ४४ प्रतिशतमात्र विकास खर्च हुनु भनेको योजना नै गतिले नबनेको उनको तर्क छ । आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा पुरा नहुने योजना बनाउन नहुने उनको भनाई छ ।

अहिले सरकार मोटाएको र त्यसले सरकारलाई नै अगामी दिनमा ठूलो असर पार्ने सांसद चौधरीको भनाई छ । चौधरीले उत्पादनको अंश जिडीपीमा ५.५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको तर्क गरे ।

तरकारी, फलफूलमात्र नभएर पुजा गर्ने फूल समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उत्पादनशिल उद्योगमा अलि ध्यान दिन आग्रह गरे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटकको लागि नेपाल दक्षिण एसियाको लागि गन्तव्य मुलुक बन्ने भएपनि सरकारको यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै राम्रो नभएको बताए ।

उनले यसका लागि सरकारले नीजि क्षेत्रलाई बढी प्रवेश दिनुपर्ने तर्क राखे ।

पर्यटक बढाउन भिजिट इयर मनाउनु भन्दा पनि नयाँ गन्तव्य खोल्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘मैले आँखा खोलेदेखि अहिलेसम्म, काठमाडौं, पोखरा, चीतवन भन्दा अरु देखेको छैन, यसरी कसरी विकास हुन्छ पयर्टकको ?’ उनले प्रश्न गरे ।

५ लाखलाई रोजगारी दिने योजना राखेको सरकारले कतिलाई रोजगारी दियो भनेर भनेको थियो कतिलाई रोजगारी दियो त्यसको डाटा पनि आएको भए राम्रो हुने उनको तर्क छ ।

सांसद चौधरीले यो वर्ष नीजि क्षेत्रसहित ५० हजारको हाराहारीमा मात्र रोजगारी सिर्जना भएको बताए ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स