कर निर्धारण विरुद्द मुद्दा लड्न व्यवसायीलाई कठिन, धरौटी रकम बढाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि अदालत जाने क्रम बढेपछि यसको धरौटी बढाउने तयारी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आन्तरिक राजस्व विभागमा बजेटको पूर्वको छलफल कार्यक्रममा ५० प्रतिशत धरौटी रकमलाई बढाउने संकेत गरेका छन् ।

‘सानाभन्दा सानो केसमा पनि कर नतिर्नको लागि मुद्दामा जाने परिपाटी देखियो,यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ,’खतिवडाले राजस्व विभागका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै भने ।

सरकारले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक ऐन मार्फत धरौटी बढाउने संकेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका हुन् ।

अहिलेको कानूनी व्यवस्थामा कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा भन्सार सम्बन्धि विषयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासयिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्छ ।

महानिर्देशकको पुनरावलोकनमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । यसको लागि निर्धारण भएको कर रकमको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।

कर अधिकृतहरु धरौटी रकम कम भएको हुँदा व्यवसायीहरुले कर नतिर्नको लागि मुद्दामा जाने क्रम बढेको बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुले भने यो रकमलाई घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीले मुद्दा हारेमा भने ब्याज जरिवाना सहित तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीहरुको सम्बोधनको क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायको विस्तार अनुसारको राजस्व नउठेको भन्दै सचेत भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको छ ।