प्रविधि कम्पनीहरु मार्फत जासुसी गरिएको छैन : चिनिया प्रधानमन्त्री

बेइजिङ । चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले आफ्नो मुलुकका प्रविधि कम्पनीहरुलाई विदेशमा जासुसी गर्न प्रयोग नगरिएको बताएका छन । उनले विदेशी र देशभित्रका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई समान रुपमा व्यवहार गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

वासिङ्टन र युरोपसँग प्रविधि, बजारको पहुँच तथा अरु विवादित विषयमा जारी तनाव कम गर्न चीनले उच्च नेतृत्वबाटै प्रयास गरिरहेको छ ।

बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री खछ्याङले भन्नुभयो, “चीनले कसैप्रति भेदभाव राख्दैन । हामी त्यस्तो काम गर्दैनौं र भविष्यमा पनि गर्ने छैनौं ।” पश्चिमा मुलुकको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय प्रयासकै कडीका रुपमा प्रधानमन्त्री खछ्याङको यस्तो भनाई आएको हो ।

संयुक्तराज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अरु केही मुलुकले हुवावे समेतका चिनीया फर्मका प्रविधि आफ्नो देशमा प्रयोगमा निषेध गरेका छन । यी कदमले हुवावेको बजार विस्तारमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ । हुवावेले पछिल्लो समय पाँचौं पुस्ताको दूरसंचार प्रविधि सार्वजनिक गर्न अर्बौं डलर लगानी पनि गरिसकेको छ ।

हुवावेले पनि चीन सरकारका निम्ति जासुसी गरेको भन्ने पश्चिमा मुलुकको आरोपको पटकपटक खण्डन गरिसकेको छ । हुवावेका संस्थापकले पनि विदेशी ग्राहकका गोपनीय कुराहरु चीन सरकारलाई उपलब्ध नगराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको सरकारमाथि तीन दशककै तुलनामा सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि भएसँगै संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोप र अरु प्रमुख बजारसँगको व्यापार सम्बन्धलाई सुधार गर्न दबाब बढेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष तीन दशकयताकै सबैभन्दा न्यून अर्थात ६.६ प्रशित भएको थियो । अन्य कतिपय क्षेत्रका कृयाकलाप पनि सुस्त हुन थालेको छ । चिनिया सामानको निर्यात घटेको छ भने सवारी साधनको बिक्रीमा मन्दी छाएको छ ।

चीनका प्रधानमन्त्री लीले भने, विदेशी लगानीका निम्ति बढीभन्दा बढी उद्योगहरुलाई खुला गर्न चीन तयार छ । तर उहाँले यस बारेमा विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे ।

“हामी तटस्थताको सिद्धान्तप्रति अडिग छौं र स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनीहरुलाई समान व्यवहार गर्नेछौं,” प्रधानमन्त्री खछ्याङले बताए ।

चीनको जनकङ्ग्रेसले अमेरिकासँगको करवृद्धि युद्धलाई मत्थर बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक लगानीको संरक्षण सम्बन्धी एउटा कानुन पनि पारित गरेको छ । नयाँ कानुनमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न चिनिया अधिकारीले कम्पनीहरुमाथि दबाब दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

“यो कानुनले विदेशी लगानीकर्ताको अधिकार र सरोकारलाई संरक्षण गर्नेछ, र अरु बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन सकारात्मक वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री खछ्याङले भने । पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चित्त बुझ्छ वा बुझ्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

अमेरिकी र चिनिया मध्यस्थकर्ताहरु अहिले दुई देशबीचका व्यापारिक असमझदारी हटाएर नयाँ सम्झौता गर्नेगरी वार्तामा जुटिरहेका छन् तर औपचारिक सम्झौताको मिति अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा व्यापार सम्झौता हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिले बताउदै आएका छन । राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई मुलुकबीचका धेरैजसो असमझदारी सुल्झिसकेको बताउँदै ठोस सम्झौता हुनेमा आफू पूर्ण आश्वस्त रहेको बताए ।

चीनले पनि व्यापार वार्ता निकै सकारात्मक रहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले चिनिया अधिकारीहरुको भनाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ । रासस