बार्षिक २ अर्ब बढीको कारोबार गर्ने एक कम्पनी, जसले ७ बर्षपछि जित्यो डेढ लाख रुपैयाँको मुद्दा

काठमाडौं । कानुनी सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने आफूमाथि अन्याय भएको महसुस भएपछि जो कोही पनि न्यायको लागि अदालत जान्छ, जानुपर्छ । किनभने अन्याय सहनु पनि गैरकानुनी कार्य हो ।

तर, यसको ब्यवहारिक पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको नेपाली मान्यता छ । त्यसैले बुढापाकाहरु भन्छन्- मुद्दा मामिलामा नजाऊ है, मुद्दा तिमीहरु कसैले जितौला÷हारौला तर फैसला हुने बेलासम्म तिमीहरुको सम्पत्ति जुत्ता किन्दै सकिन्छ ।

यसको अर्थ समयमै फैसला हुदैन, अड्डा अदालत धेरै धाउनु पर्छ भन्ने हो । एउटै बहसको ५०÷६० हजार रुपैयाँ लिने कानुन ब्यवसायी राख्नुपर्दाको पीडा झनै चर्काे हुन सक्छ ।

कानुनको सिद्धान्तले अर्काे कुरा पनि भन्छ । त्यो के हो भने समयमै न्याय नदिनु न्याय नपाउनु सरह हो ।

यस्तै सिद्धान्त र मान्यतासँग सम्बन्धित जस्तो देखिने एउटा मुद्दाको बारेमा चर्चा गरौं ।

नेपाल कानून पत्रिकाको असार अंकमा यस्तै एउटा मुद्दाको बारेमा फैसला प्रकाशित छ । सो पत्रिकाका अनुसार बीरेन्द्र कुमार संघाई अध्यक्ष रहेको पशुपति सिमेन्ट उद्योगले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको १ लाख ५९ हजार ९४६ रुपैयाँ कर अन्यायपूर्वक लादिएको भन्दै कानुनी न्याय लड्दा ७ बर्ष लागेको छ र मुद्दा पशुपति सिमेन्ट उद्योगले नै जितेको छ ।

यस्तो थियो घटना विवरण
ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगत रहेको पशुपति सिमेन्ट उद्योगले डबल क्याब पिकअप भ्यान किनेको रहेछ । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) नियमावली २०५३ को नियम ४१ (२) मा अटोमोबाइल्स खरिद गर्दा सो अटोमोबाइल्स खरिद मूल्यको ४० प्रतिशत रकम भ्याट कर कट्टा गर्न पाइने भनिएको पनि रहेछ । सोही ब्यवस्था अनुसार पशुपति सिमेन्टले कर कट्टी गरेछ ।

तर, कर प्रशासनलाई यो कार्य गैरकानूनी लागेछ । अनि उसले २०६७ साल असार ३१ गते पशुपति सिमेन्टलाई नपाउने कर कट्टी गरेकोले जरिवाना तथा हर्जाना सहित १ लाख ५९ हजार ९४६ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरिदिएछ ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्नु भन्ने ब्यहोराको पत्र पशुपति सिमन्टले २०६७ सालकै साउन २ गते बुझेछ । अनि उसले अटो मोबाइल्स खरिदमा कर कट्टी गर्न पाउने ब्यवस्था भ्याट ऐन र नियमावलीमा भएको भन्दै सो बर्षको साउन १४ गते जवाफ पठाएछ ।

पशुपति सिमेन्टले अटोमोबाइल्स खरिदमा कर कट्टी गर्न पाउने ब्यवस्था अनुसारै आफूले काम गरेको जवाफ पाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ सालको साउन २१ गते पहिला आफूले निर्धारण गरे अनुसारको कर नै ठीक रहेको भन्दै तिर्न अर्काे पत्र पठाएछ ।

कर कार्यालयको यस्तो ताकेता पछि पशुपति सिमेन्ट उद्योग प्रशासनिक पुनराबलोकन (आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष) गएछ । जुन कानुनी प्रक्रिया नै हो । तर प्रशासनिक पुनराबलोकनमा पनि पशुपति सिमेन्टको पक्षमा निर्णय भएन । २०६७ कात्तिक १७ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले पनि पशुपति सिमेन्टलाई १ लाख ५९ हजार ९४६ रुपैयाँ नै कर तिर्नु पर्ने निर्णय सुनाएछन् ।

त्यसपछि पशुपति सिमेन्ट उद्योग न्यायिक पुनराबोलनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण गएको थियो । न्यायाधिकरणले यो बिषय टुंगो लगाउन झण्डै २ बर्ष लगायो । २०६९ साउन असार २७ गते राजस्व न्यायाधिकरणले फैसला सुनायो । सो फैसलामा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको १ लाख ५९ हजार ९४६ रुपैयाँ कर तिर्नु नपर्ने भनियो ।

कर कार्यालयले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मानेन । अनि कर कार्यालय राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला विरुद्ध सर्बाेच्च अदालत गयो । सर्बाेच्च अदालतले २०७४ साल बैशाख १९ गते फैसला गर्यो । र, सो फैसलामा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको १ लाख ५९ हजार ९४६ रुपैयाँ कर पशुपति सिमेन्टले तिर्नु नपर्ने भनियो ।

पशुपति सिमेन्टले बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बताइन्छ । सो उद्योग डेड लाख रुपैयाँको लागि झण्डै ७ बर्ष कर प्रशासन विरुद्ध कानुनी घनचक्करमा फसेको थियो । सो मुद्दामा पशुपति सिमेन्टको तर्फबाट बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी चण्डेश्वर श्रेष्ठले बहस गरेका नेपाल कानुन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । मुद्दा मामिलामा लाग्दा पशुपति सिमेन्टलाई सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भन्दा बढी खर्च भएको पनि हुन सक्छ ।

तर, यसको अर्काे पाटो पनि छ । सर्बाेच्च अदालतले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर गैरकानुनी भनेपछि सो बिषयमा कर अधिकृतले गैरकानुनी रुपमा कर निर्धारण गरेका रहेछन भन्नै पर्ने हुन्छ । यो नजिरले एउटा कर अधिकृतलाई कुनै करदातासँग ‘रिस फेर्नु’ पर्यो भने यस्तो पनि गर्दा रहेछन् भन्ने पनि देखाउँछ ।

खासमा भएको के रहेछ ?
पशुपति सिमेन्टले डबल क्याब पिकअप भ्यान किनेको रहेछ । कर अधिकृतलाई सिंगल क्याब पिकअप भ्यानमा मात्रै कर कट्टी गर्न पाइन्छ भन्ने लागेछ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

फैसला मिति : २०७४।१।१९

०७२-RB-०४५४

 

मुद्दाः मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व.०६४/०६५)

 

पुनरावेदक / वादी : ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : स्थानीय लेखा नम्बर ५००००१३१६८ को पशुपति सिमेन्ट प्रा.लि.का अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार संघाई

 

कुनै उद्योगले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सवारी साधन खरिद गर्न पाउने नै हुन्छ । उद्योगको व्यवसायिक कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भई खरिद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मूल्य अभिवृद्धि करबापतको कर कट्टा गर्न पाउने छुट करदाताले पाउने नै देखिन्छ । यसप्रकारको कुरामा सामान्य प्राविधिक तर्कअगाडि सारेर करदातालाई कानूनबमोजिमको सुविधा प्राप्‍त गर्नबाट वञ्‍चित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर ज्ञवाली र श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

प्रमुख कर प्रशासक श्री सुरेश प्रधान

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय अध्यक्ष श्री दीपककुमार कार्की

लेखा सदस्य श्री हरि पोखरेल

राजस्व सदस्य श्री मणिदेव भट्टराई

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं ।

 

फैसला

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।९।२२ गतेको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः

पशुपति सिमेन्ट प्रा.लि.को लेखा परीक्षण सम्पन्न भई पेस भएको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९(१) बमोजिम कर, जरिवानासमेत जम्मा रू.१,५९,९४६।- को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६७।३।३१ गते जारी भई उक्त कर निर्धारण हुनु नपर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै ठोस सबुद प्रमाण भए पत्र प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पेस गर्नु अन्यथा सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी जम्मा गर्नु हुन भनी सूचित गरिएको पत्र मिति २०६७।४।२ गते करदाताले बुझी लिएको ।

ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०६७।३।३१ को पत्रको सम्बन्धमा सो पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार झिकाएको पिकअप भ्यान मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४१(२) (ख) ले गरेको परिभाषाभित्र पर्दैन । हामीले झिकाएको निसान नाम गरेको सवारी साधन डबल पिकअप यात्रुबाहक सवारी साधन नभई सामान ओसारपसार गर्न झिकाइएको हो । तसर्थ उक्त सवारी साधन खरिदमा तिरेको रकम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम खर्च कट्टी पाउनु पर्छ भनी करदाताको तर्फबाट ठूला करदाता कार्यालयमा मिति २०६७।४।१४ मा जवाफ पेस गरेको पाइन्छ ।

ठूला करदाता कार्यालयबाट करदातालाई मिति २०६७।३।३१ गते जारी गरिएको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशबमोजिम नै लाग्ने जरिवानासमेत समावेश गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(३) बमोजिम अन्तिम कर निर्धारण गर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६७।४।२१ मा खडा भएको निर्णय पर्चा र सोहीबमोजिम मिति २०६७।४।२१ मा नै करदाताको नाममा जारी भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश ।

हामीले उद्योगको सामान ओसार पसार गर्न खरिद गरेको गाडीमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ भनी जरिवाना लगाउनु उचित छैन । हाम्रो दाबी अमान्य गरी जरिवानासमेत लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर माग गर्न नमिल्ने हुँदा कार्यालयको निर्णय बदर गरी कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याज मिन्हा गरिपाउँ भनी करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदन ।

करदाताको निवेदन, सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिक्रिया तथा सक्‍कल फायल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय कानूनसम्मत नै भएको देखिँदा करदाताको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।७।१७ को निर्णय ।

हाम्रो उद्योगको सामानहरू ओसारपसार गर्नको लागि खरिद गरेको सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन मिल्दैन । यसमा कर कट्टी सुविधा नदिई कर तथा जरिवाना लगाउनु आयकर ऐनको मनसाय र लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने भएकोले सुरूको निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानूनी हुँदा मिति २०६७।४।२१ को अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय पर्चा तथा सोलाई समर्थन गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।७।१७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी राजश्व न्यायाधिकरणमा परेको करदाताको पुनरावेदनपत्र ।

सामान ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने पिकअप खरिद गरी सोमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै कर कट्टी दाबी गरेकोमा सोलाई अमान्य गरी ४० प्रतिशत मात्र कर कट्टी दिने भनी गरेको सुरू कार्यालयको निर्णय फरक पर्नसक्ने देखिँदा छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।५।३० गते राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको आदेश ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७(२) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४१ (२) (ख) मा भएको कानूनी व्यवस्था, करदाताले लिएको जिकिर, कार्यालयले निर्णय गर्दा लिएका आधारहरूलाई अध्ययन गर्दा करदाताको दाबीलाई अस्वीकार गरी ४० प्रतिशत क्रेडिट दाबी गर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०६७।४।२१ गते सवारी साधनमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी नपाउने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।७।१७ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको राजश्व न्यायाधिकरणको मिति २०६९।३।२७ गतेको फैसला ।

सवारी साधनमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा करदाताले सामान ओसारपसार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सिङ्गल क्याब पिकअप भ्यान खरिद गरेको अवस्था छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७(२) तथा नियमावली, २०५३ को नियम ४१(२) (ख) ले प्रस्तुत विषयलाई ऐन बन्दाकै समयमा स्पष्ट परिभाषित गरेको अवस्था हुँदाहुँदै उक्त परिभाषाको रोहमा रही मात्र दाबी गर्नुपर्नेमा डबल क्याब पिकअप भ्यानको सुविधा दाबी गरिएको छ । कानूनबमोजिम भएको कर निर्धारण आदेशतर्फ कुनै विश्लेषण तथा विवेचना नै नगरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदनपत्र ।

 

पुनरावेदन गर्न अनुमति दिने यस अदालतको आदेश बेहोरा

यसमा लगाउको ०६९-LE-०१०७ को आयकर मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता गर्ने अनुमति प्रदान भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले पुनरावेदन दर्ता गर्न अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।११।१४ गतेको   आदेश ।

 

कानून व्यवसायीको बहस

नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजहरू समेतको अध्ययन गरी पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर ज्ञवाली र श्री ज्ञानप्रसाद भुषालले प्रस्तुत मुद्दामा करदाताले सामान ओसारपसार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सिङ्गल क्याब पिकअप भ्यान खरिद गरेको अवस्था छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीले कर छुट पाउने अवस्था सम्बन्धमा ऐन बन्दाकै समयमा स्पष्टरूपमा उल्ल्ख गरेको छ । ऐनले तोकेको मापदण्डभित्र मात्र उक्त कर छुट हुने हो । विशेष व्यवस्था गरी अटोमोबाइल्सको परिभाषा गरेको अवस्थामा कर कट्टी नहुने भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम कर निर्धारण गरिएको निर्णयलाई विनाआधार र कारण उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले उद्योगको सामानहरू ओसारपसार गर्नको लागि खरिद गरेको सवारी साधनमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न कानूनले रोक लगाएको छैन । कानूनले प्रदान गरेको कर छुटको सुविधा करदाताले पाउनु पर्छ । पिकअप भ्यान उद्योगको सामान ओसारपसार गर्ने प्रयोजनका लागि झिकाइएको हो । यस अवस्थामा करदाताले खरिद गरेको सवारी साधनमा शतप्रतिशत छुट दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला कानूनसम्मत भएकाले सो फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहससमेत सुनी ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको निर्णय उल्टी गरी करदाताले खरिद गरेको सवारी साधनमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर खर्च कट्टी दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको छ छैन ?  र ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

 

यस अदालतको ठहर

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पशुपति सिमेन्ट प्रा.लि.को लेखा परीक्षण सम्पन्न भई कर, जरिवानासमेत गरी जम्मा रू.१,५९,९४६।– रकम कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेशउपर करदाताले पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएकोमा मिति २०६७।७।१७ गते ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सदर भएको देखियो । सो निर्णयउपर करदाताको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन परी ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६७।४।२१ मा भएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।७।१७ को निर्णय उल्टी हुने ठहरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६९।३।२७ मा फैसला भएको देखियो । उक्त फैसलाउपर ठूला करदाता कार्यालयको यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परी पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको पाइयो ।

३. प्रत्यर्थी करदाता पशुपति सिमेन्टले सामान ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि पिकअप भ्यान खरिद गरी सोमा तिरेको भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै कर कट्टीको दाबी गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने मूल प्रश्न रहेको छ । प्रत्यर्थी उद्योगले सामान ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि पिकअप भ्यान खरिद गरेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । यस तथ्यलाई पुनरावेदकले समेत अन्यथा भन्नसकेको पाइँदैन । उक्त निसान डबल पिकअप क्याब यात्रुबाहक सवारी साधन नभई सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधन हो भन्ने करदाताको दाबी रहेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले समान ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि सिङ्गल क्याब भ्यान मात्र झिकाउन पाइने भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । उक्त सवारी साधन खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करमा करदाताको पूरै कर कट्टीको माग दाबी भएकोमा सोबमोजिमको कर कट्टीको सुविधा नदिई ४० प्रतिशत क्रेडिट मात्र दाबी गर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको पाइन्छ ।

४. मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को ४१(२) (ख) को व्यवस्था हेर्दा “अटोमोबाइल्समा खरिद मूल्यको ४० प्रतिशत” भनी कर कट्टी गर्न पाउने दररेट तोकिएको पाइन्छ । सोही नियमावलीको स्पष्टीकरणमा उक्त खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि “अटोमोबाइल्स भन्नाले कुनै पनि तीन वा सोभन्दा बढी पाङ्ग्रा भएको सडकमा गुड्ने यात्रुवाहक सवारीको साधन सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । करदाताको उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेर्दा पिकअप भ्यान आवश्‍यक पर्ने र व्यापारिक कारोबारसँग मिल्दो नै देखिएको छ । यसप्रकारको सवारी साधन खरिद गर्न कानूनले नै सुविधा दिएको अवस्थामा सो सुविधा नपाउने भन्‍नु उचित र तर्कपूर्ण देखिँदैन । यसलाई करदाताको आय आर्जन गर्ने कारोबारको सिलसिलामा भएको खर्चको रूपमा समेत हेर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै उद्योगले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही  सवारी साधन खरिद गर्न पाउने नै हुन्छ । उद्योगको व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भई खरिद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मूल्य अभिवृद्धि करबापतको कर कट्टा गर्न पाउने छुट करदाताले पाउने नै देखिन्छ । यसप्रकारको कुरामा सामान्य प्राविधिक तर्क अगाडि सारेर करदातालाई कानूनबमोजिमको सुविधा प्राप्‍त गर्नबाट वञ्‍चित गर्न मिल्दैन ।

५. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले सवारी साधन खरिदमा ४०% मात्र कर छुट पाउने गरी मिति २०६७।४।२१ गते गरेको कर निर्धारण आदेश र सो निर्णय आदेशलाई सदर गरेको आन्तरिक राजस्वविभागको मिति २०६७।७।१७ को निर्णय उल्टी गरी प्रत्यर्थी उद्योगले सवारी साधन खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने ठहर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९।३।२७ गतेको फैसला कानूनसम्मत र मनासिब देखिएकाले सदर हुने ठहर्छ । ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

इजलास अधिकृत :‌ दुर्गाप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शुभम् ।