विदेशी कम्पनीले टीडीएस काटेको भौचर देखाएकै भरमा अब रिप्याट्रेसन नपाउने

काठमाडौं । नेपालमा संचालिन विदेशी कम्पनीले १५ प्रतिशत टीडीएस (स्रोतमै कर कट्टी) गरेको भरमा नाफा लैजाने (रिप्याट्रेसन) गर्न नपाउने भएका छन् ।

टीडीएस काटेको भौचर देखाएकै भरमा नेपालमा तिर्नुपर्ने कर दायित्व नतिरी विदेशी कम्पनी, फर्म तथा ब्यक्तिहरु नेपालबाट पाउनु पर्ने नाफा, शुल्क तथा कमिसन रकम लिएर जान थालेपछि अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्न लागेका हुन् ।

विदेशीले नेपालबाट लाने विभिन्न प्रकारको रकममध्ये केही रकममा कडाइ गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा कार्यरत विदेशी कम्पनी, फर्म वा ब्यक्तिहरुले लाने जुनसुकै प्रकारको रकमलाई एकैचोटी कडाइ गर्न सकिदैन, विदेशी लगानी निरुत्साहित पनि नहुने र नेपालमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दायित्व पनि नतिरी भाग्न नसक्ने प्रणालीको विकास गर्न राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम गर्ने तय भएको छ,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपालबाट विदेशी कम्पनी, फर्म वा ब्यक्तिहरुले नाफा, कमिसन, शुल्क वा पारिश्रमिक जस्ता विभिन्न कार्यवापतको रकम लाने गरेका छन् । यस्तो रकमको विवरण तयार पार्ने र सो विवरणमा कस्तो प्रकारको रकम लानको लागि के कस्ता कागजात पेश गर्नै पर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित मापदण्ड लिने तय भएको छ । अहिले आन्तरिक राजस्व विभाग यसको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

आयकर ऐन अनुसार ९० दिनभन्दा बढी नेपालमा पेशा ब्यवसाय गर्दा नेपालमा स्थापना हुने वा भएका अन्य कम्पनी तथा पेशा ब्यवसाय सरह कर लाग्छ । तर, विदेशी कम्पनीले नाफा लैजादा १५ प्रतिशत र बोनस लैजादा १५ प्रतिशत कर तिरेको भौचर देखाएकै भरमा रिप्याट्रेसन लिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले चासो देखाएको थियो ।

विदेशी कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने अन्य कर तथा दायित्व नतिरेकै अबस्थामा पनि १५ प्रतिशत टीडीएस तिरेको भौचर देखाएकै भरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिप्याट्रेसन दिने गरेकोले यसमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका अन्य कागजपत्र पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक सहमत भएका हुन् ।

पछिल्लो समयमा केही विदेशी कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले टीडीएस तिरेको भौचर मात्रै देखाएको भरमा रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाएको कर प्रशासनको भनाइ छ । केही कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व नतिरकै अबस्थामा पनि यसरी रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

कर कार्यालयमा समयमै विवरण पेश नगरेका, ननफाइलर, कर दायित्व चुक्ता नगरेका जस्ता कैफियत भएका कम्पनीले पनि रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाउने गरेको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा विदेशी ठेकेदार कम्पनी तथा परामर्श सेवा प्रदायक विदेशी कम्पनीले नेपालमा ९० दिनभन्दा बढी समय काम गर्ने गरेको र कानुन अनुसार अन्य कर दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने भएपनि १५ प्रतिशत टीडीएस तिरेको भौचर पेश गरेकै भरमा रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाएको भन्दै कर प्रशासनले यस्तो पहल थालेको थियो । यस्तै विदेशी कम्पनीले वोनस वापतको रकम विदेश लैजादा ५ प्रतिशत बोनस कर तिरेको भरमा रकम लाने गरेको कर प्रकाशनको आरोप छ ।