ओली सरकारको नीतिः चुरोट कारखाना सरकारले चलाउने, मेडिकल कलेज निजीले



काठमाडौं । सरकारले बन्द भएको चुरोट कारखाना चलाउने तयारी गरेको छ ।

जनताकोे स्वास्थ्यमा असर गर्ने चुरोट कारखाना चलाउने तयारी गरेको सरकारले भने मेडिकल कलेज चलाउने जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ ।

जनकपुरको चुरोट कारखाना कुनै समय फाइदामा चलेको कम्पनी थियो । निजी क्षेत्रले चुरोट व्यवसायमा हात हाल्यो । र, राजनीतिकरणको कारण जनपुर चुरोट कारखाना बन्द भयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले जनकपुर चुरोट कारखाना संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।

प्रधाममन्त्री केपी ओलीले शनिबार २ नम्बर प्रदेशका सांसदसँगको छलफलको क्रममा डा. गोविन्द केसीले भने अनुसारको माग पुरा नहुँने बताएका थिए ।

अध्यादेशबाट आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक डा. केदारभक्त माथेमा आयोगको सुझाव अनुसार आएको थियो । जसमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेललाई अनुमति दिन नपाउने तथा ७५ प्रतिशत सिट छात्रबृत्तिको लागि छुटउने जस्ता विषय उल्लेख छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन गर्न खोजेको विधेयकमा यी सबै कुरा हटाइएको छ । जसले मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई अनुमति दिन्छ ।

यसको विरोधमा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनसनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आमरण अनसन बस्दैमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउन नसकिने बताएका थिए ।

जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीले आफ्नो काम गर्नुपर्ने, राजनीति गर्ने भए राजिनामा गरेर पार्टी प्रवेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई चुनौती दिएका थिए । सो बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादव समेत सहभागी थिए ।

२०२१ सालमा संचालनमा आएको जनकपूर चुरोट कारखाना २०६७ सालदेखि बन्द छ । यसलाई निजीकरण गरेको भए सरकारलाई फाइदा हुन्थ्यो । सरकारको तयारी भने जनताको स्वास्थ्यलाई बिगार्ने चुरोट कारखाना चलाउने तर, जनतालाई सुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मेडिकल कलेललाई भने निजी क्षेत्रलाई सुम्मने नीति देखिन्छ ।

यसले जनतालाई भने फाइदा गर्दैन । सरकारले उद्योग चलाएर सफल भएको खासै उदाहरण नै छैन । विकसित देशहरुमा यस्ता खाले उद्योग निजी क्षेत्रलाई संचालन गर्न दिइन्छ । जनताको स्वास्थ्य खराब हुने हुँदा कर पनि अत्याधिक नै हुन्छ । तर, शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो विषयमा सरकारले नै हस्तक्षेप गरेको हुन्छ । सरकार आफैले यी संस्था संचालन गर्छ ।

कम्युनिष्ट सरकारले भने चुरोट कारखाना सरकारले चलाउने तर, मेडिकल कलेज निजीलाई दिने उल्टो नीति लिएको छ ।


क्लिकमान्डु