करको विषयमा प्रष्ट नहुँदा स्थानीय तहलाई बजेट निर्माणमा समस्या

काठमाडौं । कानुनी तथा व्यवहारिक विषयमा जानकारी पाउन नसक्दा स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा समस्या परेको छ ।

कुन कुन विषयमा कसरी कर लगाउने, एकीकृत कर लगाउने कि नलगाउने जस्ता विषयमा प्रष्ट नहुँदा स्थानीय तहलाई बजेट निर्माणमा अन्यौलतामा थपिएको हो ।

कर्मचारीको अभाव र कर उठाउन पाउने क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट नुहँदा बजेट निर्माणका लागि समस्या देखिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले साना एवम् टुक्रे योजनामा कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन गरेका कारण समस्या भएपछि यस पटक सुधार गर्ने त जनाएका छन् तर हालसम्म कानुनी विषयमा के गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि सहजीकरण गरेको दावी गरेपनि स्थानीय तहमा भने समस्या देखिन थालेको छ ।

संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।

तर स्थानीय तहमा भने बजेट निर्माणको कानुनी तथा प्राविधिक विषमया सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नै अन्यौलता देखिएको छ ।

समस्या समाधान गरिदिन स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘नारामा गाँउ गाँउमा सिंहदरबार आयो, तर व्यवहारमा अझै पनि काठमाडौँ नै ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, यसले समस्या थपिदिएको छ,’ स्थानीय तहका अधिकाश प्रतिनिधिको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भएका स्थानीय तहलाई पनि वार्षिक आय व्ययसहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छन् । ती काम विधिमा भने भएका छैनन् । सरकारले स्थानीय निकायले उठाउन पाउने करको दायराका बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन ।

एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने कि, सम्पत्ति कर उठाउने अहिलेसम्म केन्द्रबाटै प्रष्ट नआउँदा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई यस बारे तत्काल निर्णय गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयमा दैनिक दुई दर्जन बढी स्थानीय निकायका प्रमुखको फोन आउने गरेको बतायो ।

कतिपय स्थानमा त कर्मचारी समेत नहुँदा धेरैजसो गाँउपालिकालाई बजेट निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने काम विशेष जिम्मेवारी हो । जसका लागि विषयको ज्ञान भएको जनशक्ति चाहिने भएपनि त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

बजेट निर्माणका लागि तालिम दिने, विभिन्न शीर्षकका बजेट कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक कागजात बनाइ दिने लगायतका सहजिकरणको काम भइरहेको संघीय मामिला मन्त्रालयले दावी गरेपनि स्थानीय तहमा त्यसको कुनै छनक देखिएको छैन ।