तरकारीमा बिचौंलिया अन्त्य गर्न ८ अर्बको परियोजना संचालन गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले एकिकृत नमुना बजार परियोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर प्रदेश नम्बर ५ मा एकिकृत नमुना बजार बनाउन थाल्ने भएको छ ।

यस्तो परियोजना तत्कालै सुरु गर्न लागिएको कृषि, भुमी तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताए । उनले प्रदेश नम्बर ५ मा नमुना बजार बनाउन परियोजना तयार पारेको बताएका हुन् ।

‘अहिले एउटा परियोजनाको डीपीआर तयार हुदैछ, त्यसलाई सातै प्रदेशमा लाने सोच हो, सुरुवात भने प्रदेश नम्बर ५ बाट गर्दैछौं,’ मन्त्री खनालले भने ।

प्रदेश नम्बर ५ मा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा एकिकृत बजार बनाइने उनले बताए ।

‘एकिकृत बजार व्यवस्थापनलाई रुपन्देही जिल्ला छनोट गरिएको छ, त्यसको लागि हामीलाई कम्तिमा ५० बिगा जमिन चाहिन्छ,’ खनालले भने ।

एकिकृत बजारमा झण्डै १ लाख मेट्रिक टन विभिन्न कृषि उपजका विउ विजन सहितको खाद्य गोदाम, कृषिसँग सम्बन्धित आधुनिक सबै मेसिन राखिने बताइएको छ । एकिकृत बजारमा ५० हजार मेट्रिक टनसम्मको कोल्ड स्टोर, ल्याब पनि राखिने उनले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो एउटा यूनिट नै त्यहाँ हुन्छ, बजार सञ्चालन सहकारीबाट हुन्छ, फलफुल बजार, अर्गानिकदेखि एक मुठा साग ल्याउने र ट्रकका ट्रक सामान ल्याउनेलाई त्यहाँ स्थान दिइन्छ,’ उनले भने ।

कोल्डस्टोरमा किसानले आफ्नो सामानको भाउ न आउँदासम्म न्यूनतम मूल्यमा गोदाममा राख्न सक्ने उनले बताए ।

‘उखु, धान र गहूँमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ, त्यो भोलिबाट नै सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

एकिकृत बजारलाई सरकारले गाडी उपलब्ध गराउने उनले बताए । गाडी उपलब्ध गराएपछि बिचौँलियाको अन्त्य त्यहीबाट हुने उनको दाबी रहेको छ ।

‘त्यसका लागि करिडोर कार्यक्रम बनाइन्छ, ५ वटा जति पकेट क्षेत्र बनाउने गृहकार्य अघि सारेका छौं, करिडोर कार्यक्रम निश्चित ठाउँबाट गाडीहरु ढुवानीका लागि राखिन्छ र बिहान ५÷६ बजेसम्म सामान बजारमा ल्याइन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

बजारमा फोहोर व्यवस्थापन पनि मिलाइने उनले बताए ।

बजारको व्यवस्थापन, उत्पादक, प्रसोधन, ढुवानी सबै सहकारीले गर्ने मोडलमा बजार तयार हुने उनले बताए ।