कस्तो होला ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्री र महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीको पहिलो बजेट ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । यो बजेटमा भएका ब्यवस्थामध्ये करका दरबाहेक अन्य ब्यवस्था साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ ।

नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६७ वर्ष पुग्यो । नेपालले ६७ वर्षमा आजको बजेट सहित ७१ वटा बजेट पाउँदैछ । दुईतिहाइ मतसहितको वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

अरु बेलाको बजेटभन्दा यसपटकको बजेटप्रति नागरिकको धेरै चासो पनि छ । डा. खतिवडा यस अघि राष्ट्र बैंकका गर्भनर र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि भईसकेकाका ब्यक्ति हुन् । उनले योजना आयोगमा हुँदा औसत काम गरेका भएपनि गभर्नरको रुपमा गरेका कतिपय सुधारका कामको अहिले पनि प्रसंशा हुने गरेको छ ।

यति मात्रै होइन, खतिवडा अर्थमन्त्री बनेदेखि नै संचारमाध्यम र नागरिकको चासोको केन्द्र बनेका छन् । साढे २ बर्षपछि सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रसंशा पनि भएको थियो ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका अनेकन चर्चा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि लोकप्रिय बजेट ल्याएका थिए । तर यसपकट भने लोकप्रिय भन्दा पनि व्यवहारिक र तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार हुने कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने धेरेको अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको समयमा भन्ने गरेजस्तो बृद्धभत्ता भने यसपटकको बजेटमा नबढाईने चर्चा छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अर्थमन्त्रालयका ढोका थुनेर बजेट निर्माणमा लागेका थिए । मुलुक संघीयताको पूर्ण ढाँचामा गएपछिको यो पहिलो बजेट भएकाले पनि प्रदेश सरकारको पनि यो बजेट प्रति उत्तिकै चासो छ ।

पानी जाहाजदेखि रेल र हावाबाट बुजिली उत्पादन गर्ने भाषण गर्ने ओली दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री पदमा छन् । यो पटकको बजेटमा उनका यी भाषणी योजना कति समेटिनेछन् वा अर्थविज्ञ मानिने अर्थमन्त्रीले उनका योजनालाई अव्यवाहरिक भन्दै पान्छाउने छन्, त्यो भने बजेट सार्वजनिक भएपछि थाहा हुनेछ ।

तर अहिलेलाई विकास र समृद्धिका गफ हाँक्ने प्रधानमन्त्री र अर्थजगतका विज्ञ मानिने अर्थमन्त्रीको संयोजनबाट कस्तो बजेट आउला त ? नेपाली जनता यही प्रश्न बोकेर बजेट पर्खिरहेका छन् ।

समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भाषण गर्ने ओलीको समाजवाद उन्मूख बजेटले मुलुकको व्यापार घाटा, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या कसरी समाधान गर्नेछ ? यति मात्रै हैन विकासका लागि भनेर लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका ठूला र राष्ट्रिय गौरबका आयोजना पनि निर्माण गर्नुछ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनतालाई २००८ सालमा सार्वजनिक भएको बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकार महशुस गराएको थियो ।

र, प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि बनेको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको मार्ग तय गर्दै आर्थिक विकास, समृद्धि र सहभागितामुलक विकासको आधारभूमि तयार पारेको थियो ।

आर्थिक उदारीकरणको मार्गमा हिडेको नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १० वर्ष नाघेको छ । राजनीतिक ब्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपनि सर्वसाधारणले अझै पनि फरक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रपछिको पहिलो दुईतिहाइको सरकार भएकोले पनि धेरै नागरिकले यो सरकारबाट बढी अपेक्षा गरेका छन् ।

राष्ट्रवादको कडा नारा लगाउने ओलीले सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रवादको मिहिन सिमाभित्र राखेका थिए । जसरी उनी भाषण र राष्ट्रवादका नारा लगाउँछन्, त्यसरी र त्यही जोसका साथ जनता देश विकास भएको हेर्न पनि चाहन्छन् । ओली विकासको मार्गमा कति जोस र जाँगरका साथ हिड्छन् ? यो अहिले तीब्र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।