यस्तो छ, पर्यटन बोर्डमा सुवास निरौलाले गरेको भ्रष्टाचारको रामकहानी

काठमाडौं । विशेष अदालतले ३ वर्षपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको घोटाला प्रकरणमा सुनुवाई गर्दै बिहिबार फैसाला सुनाएको छ । पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अदालतले ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतले निरौला सहित तीन जनालाई दोषी ठहर कैदको फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०७१ चैत २० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन २ बहालवाला सचिवसहित बोर्ड र त्यससँग सम्बन्धित २३ जना कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ३ वर्षपछि गरिएको फैसलामा २० जना अरोपीले भने सफाई पाएका छन् ।

विषेश अदालतले निरौलालाई ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार बिगो, ५४ लाख ५९ हजार जरिवाना पनि तोकेको छ । त्यस्तै, बोर्डका तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने वल्डवाइड एसियन ट्राभल एजेन्सीका संचालक महेन्द्र खनाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । दासलाई ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार जरिवाना तोकिएको छ । विशेष अदालतले खनाललाई भने १ लाख ५४ बिगो ठहर गरेको छ ।

आयोगले तत्कालिन दुई बहालवाला सचिवसहित नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै आदलतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले २०६८ देखि २०७१ सालसम्म भएको हिनामिनाको १० महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । बोर्डमा अनियमितामा २० वटा भन्दा धेरै उजुरी परेपछि अख्तिारले छानविन थालेको थियो ।

बोर्डको करोडौं रकम अनियमितता गर्ने कार्यमा निरौला सहभागि रहेको प्रष्ट देखिएको भन्दै तत्कालिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निलम्बन गरि छानविन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा भएको अनियमितताको छानविन तथा बोर्डको पुर्नसंरचनाको माग गर्दै गत वर्ष ३४ दिन निरन्तर पर्यटन बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्दै छानविन समिति गठन गरेपछि बोर्डमा भएका अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो ।

निरौलाका भ्रष्टाचार गरेको शिर्षक

१, कार्यक्रम नै नगरी बिल मात्र राखी रकम हिनामिना गरेको -रु. ७,३९,२९,५४२

२, सामान खरिद नै नगरी विल मात्र संलग्न गरी भुक्तानी गरेको भनी हिनामिना गरेको -रु. ४,१६,२२,०३३

३, सवारी साधन भाडामा लिएको भनि विल मात्र संलग्न गरी भुक्तानी गरेको भनी हिनामिना गरेको -रु. १,९६,४२,४१३

४, मदिरा खरिद गरेको विल संलग्न गरी हिनामिना गरेको -रु. २४,७७,१०५

५ , अन्तर्र्रािष्टय मेलाको नाममा रकम भुक्तानी गरी हिनामिना गरेको -रु. ८,६४,२२५

६, व्यक्तिगत कार्यमा खर्च भको विल भरपाई पेश गरी भुक्तानी दिई हिनामिना गरेको -रु. ४,६४,९४,८७९

७, बैंक खाताबाट रकम निकाली हिनामिना गरेको -रु. ११,९०,६८,०८०

८, बैंक खाताबाट रकम निकाली हिनामिना गरेको -रु. २,७९,९९,५५५

९, नक्कली हवाई विल पेश गरी हिनामिना गरेको -रु. ६१,३९,६१०

१०, कार्यालय सहायक तथा कर्मचारीको नाममा चेक काटी भुक्तानी लिई हिनामिना गरेको -रु. ८०,५२,६४१

११, नेपाल पर्यटन बोर्ड आथिर्थ विनियमावली २०७० लाई संशोधन गरी बढी भुक्तानी गराई तथा बोर्डमा भएको अनियमित खर्च अनुमोदन गरी स्वीकृत गरी हिनामिना गरेको -रु. ६,२८,२७७

निरौलाकै डिजाइनमा भ्रष्टाचारको श्रृंखला

तत्कालिन बोर्डका सिइओ प्रचन्डमान श्रेष्ठको अवकाससँगै कायममुकायको जिम्मेवारी पाएका निरौला एकपटक अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेका थिए ।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा मदिरा खरिददेखि विदेश भ्रमणको खर्च तथा नियमावली संसोधन गर्दै खर्चको असिमित अधिकार आफै लिएका थिए । जसमा एक करोड रुपैयाँ सम्म दैनिक खर्च गर्न सक्ने गरी नियमावली संसोधन गरेर भ्रष्टाचारको श्रृंखला सुरु गरेका थिए । विदेश

भ्रमणमा समेत दैनिक १० हजार डलर सम्म खर्च गर्ने अधिकार आफैं लिएका थिए । त्यस्तै बैंक खाताबाट सोझै रकम निकालेर खर्च गरेको समेत देखिएको छ । त्यसैगरि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरेको भन्दै पैसा हिनामिना गरेको समेत फेला परेको छ ।

बोर्डमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भने बोर्डको १ सय ९२ औ बैठकमा बोर्डको गणपुरक संख्यानै नपु¥याइ १ करोड २१ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने पाटी (कम्पनीहरु) लाई बोर्ड बैठकलेनै ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ दिनेगरी माइनुट तयार गरिएको भेटिएको थियो ।

त्यस्तै गरी निरौलाले विभिन्न कर्मचारीको नाममा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकालेर खर्च गरेका थिए । बोर्डमा करोडौ रुपैयाँ एउटै पाटीलाई एकै दिन भुक्तानी दिएको समेत पाइएको थियो । सबै कम्पनीको रिसिभर डकुमेन्ट मा एकै व्यक्तिले लेखेको भुक्तानी लिने व्यक्तिहरु फरक फरक भएको तर रकम र चेक नं. उल्लेखित नभएको सादा पेपरमा छाप मात्र लगाएको र रिसिभ गरेको पाइएको थियो ।

बिना चेक नम्बर रकम उल्लेखनै नगरी रिसिभ पेपरमा छाप लगाइ ४४ लाख ४१ हजार १४ हजार ६४ रुपैयाँ अनियमितता गरिएको थियो । बोर्डमा ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कुनै पनि प्रमाणहरु रहेको थिएन । उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च गरिएको बारेमा समेत बोर्ड मौन थियो ।

श्रेस्ताको फाईलमा भौचर संलग्न नभएको तर ट्याली सफ्टवेयर अनुसार आ.व. २०६८÷६९ को जनरल भौचर ४८६ बाट पोखरा कार्यालयको नाममा विभिन्न खर्च शीर्षकमा खर्च जनाएको लगायतका कारोवारहरु देखिएकोमा सोसँग सम्बद्ध कुनै प्रमाणहरु पेश भएको थिएन ।

बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १ करोड १३ लाख ६७ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ शिव प्रिन्टिङलाई पैसा दिइएको तर कुन प्रयोजन भन्ने कुनै पनि कागजात तथा प्रमाण रहेको देखिएको थिएन । एकै दिनमा बोर्डका कर्मचारीहरुले चारपटकसम्म पेश्की रकम समेत लगेका थिए ।

पर्यटन प्रवद्र्धनको नाऊमा करौडौ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको तर धेरै जसो खर्च कर्मचारी भत्तामा राखिएको भेटिएको छ । जसमा एक दिनमा ५ हजार डलर भत्ता मात्र लिने गरेको अन्य खर्चहरुमा समेत ठुलो खर्च गरेको भेटिएको अख्तियारले आरोपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

पर्यटन प्रर्वद्धनको नाऊमा गरिएको आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ५ करोड ३८ लाख ९१ हजार ३५ रुपैयाँ कुनै पनि खर्च विवरण र प्रमाणहरु उपलव्ध गराइएको थिएन । बोर्डका एउटै कर्मचारी राजेन्द्र भन्नेको नाऊमा मात्र २ करोड ८८ लाख ८१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बैंकबाट निकालिएको तर कहाँ कसरी उक्त कर्मचारीले खर्च गरे भन्ने कहिकतै विवरण उपलव्ध गराइएको थिएन ।

जसले सफाई पाए

भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सुशिल घिमिरे, वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालसहित २३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन जनाबाहेक अन्यले भने सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले निरौलाले मात्र ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोले सोही बराबर विगो र जरिवाना असुल उपर हुनु पर्ने दावी गरेको थियो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपेका नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुभाष निरौला तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला, पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, निर्देशक अनिलकुमार दास, बरिष्ठ निर्देशक नन्दनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बराल, निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशक काशीराज भण्डारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो  ।

त्यस्तै, प्रबन्धक धुव्र राई, बरिष्ठ प्रधन्धक लिलाबहादुर बानियाँ, बरिष्ठ प्रबन्धक दिवाकर विक्रम राणा, प्रबन्धक लक्ष्मण गौतम, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरे, तत्कालीन सदस्य शरदचन्द पौडेल, मेघबहादुर पाण्डे, टिकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला, सदस्य डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रतिसचन्द्रलाल सुमन, रेवतबहादुर थापा, धुव्रनारायण श्रेष्ठ, फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा, आमन्त्रित सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्याल र वल्डवाईड एशियन ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।