कर्जा प्रवाह रोकिएपछि जलविद्युत् आयोजना समस्यामा, सहयोग गर्ने बैंकरको बचन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता संकटका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका साना ठूला गरी ५० जलविद्युत् आयोजनाले पछिल्लो दुई महिनादेखि रकम नपाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका एक दर्जन आयोजना सबैभन्दा बढी मारमा परेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । करिब ८० मेगावाट क्षमताको काबेली करिडोरका पाँच आयोजना चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने चरणमा थिए । रकम अभावका कारण ती आयोजना सम्पन्न हुने मितिसमेत पर सरेको छ ।

यस्तै मस्र्याङ्दी करिडोर, मोदी करिडोर, खिम्ती करिडोरका आयोजनासमेत मर्कामा परेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई रकम दिन पछिल्ला दिनमा अस्वीकार गरेका कारण ५० भन्दाबढी आयोजना समस्यामा परेको बताए ।

इपानका अनुसार एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत ऋण बैंकबाट निकासा हुन सकेको छैन । सहवित्तीयकरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको संयुक्त लगानीअन्तर्गतको कर्जा उपलब्ध नभएको हो । त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको रकम उपलब्ध गराउन बैंकहरुले नसक्ने आयोजना प्रवद्र्धकलाई जानकारी गराएका कारण गुनासो आउने क्रम बढेको अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ ।

कर्जा उपलब्ध नभएको समस्यामा पिरोलिइरहेका ऊर्जा उद्यमी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिना बढाएको ब्याजदरका कारण थप मर्कामा परेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताअनुसार तोकिएको भन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने सूचना आएपछि ऊर्जा उद्यमी थप रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्दा अधिकांश बैंकले न्यूनतम आठ प्रतिशत र अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तय गरेका थिए । पछिल्ला दिनमा बैंकले न्यूनतम ब्याजदर १२ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सोही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बैंकले कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा अग्रणी रुपमा लगानी गर्नेमा एनएमबी बैंक रहेको छ भने ग्लोबल आइएमई र प्राइम कमर्शियल बैंकले पनि उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन् । सबै वाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरणमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन् । वित्तीय सम्झौता गरेका बैंकले तत्काल कर्जा नदिए पनि केही समयपछि भने दिनैपर्ने हुन्छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै उनीहरुले पैसा दिन बन्द गरेको गुनासो इपानले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले आगामी डेढ वर्ष्भित्र एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले केही आयोजनाको कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हुनसक्ने भए पनि सम्झौता भइसकेका परियोजनामा जटिलता नआउने बताए ।

‘तरलतामा समस्या देखिएका कारण केही समय कर्जा दिन नसकिएको हुनसक्छ, सम्झौता भएको लोन दिनैपर्छ, बैंकहरुले केही समय पर्ख भनेका होलान्,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन् ।

जलविद्युत् क्षेत्रका मुख्य लगानी गर्ने बैंकमध्ये एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले सम्झौता भएको कर्जा प्रवाहमा अवरोध गर्ने भन्ने हुनै नसक्ने बताए । बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण ठूला कर्जा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको भए पनि मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले सम्बोधन गर्ने उनको विश्वास छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अर्को अग्रणी बैंक ग्लोबल आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौडेलले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच तादम्यता नहुँदा तरलतामा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।

‘सम्झौता भइसकेका कर्जा उपलब्ध गराउन कुनै समस्या छैन, तर नयाँ परियोजनाका लागि रकम उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो भने भएको छ,’ शर्मा भन्छन् ।

सो बैंकले लगानी गरेका ठूला ५० परियोजनामध्ये ३० वटा त जलविद्युतकै छन् ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उल्लेख्य रुपमा लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह बमोजिम ७० आयोजनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन् । रासस