बन्दै गरेको घर धितो राखेर भूकम्पपिडितले ३ लाख निर्ब्याजी ऋण पाउने
काठमाडौं । भूकम्प पिडितहरुले बन्दै गरेको घर धितो राखेर ३ लाख रुपैया निर्ब्याजी ऋण पाउने भएका छ्न । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले भूकम्प पिडितहरुको घर निर्माणका लागि सामुहिक जमानीमा ऋण उपलव्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निर्ब्याजी ऋण पाइने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
सामुहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थालाई कारण देखाएर बैंकहरुले भूकम्प पिडितलाई कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा सरकारले उक्त कार्यविधिलाई संशोधन गरि बन्दै गरेको घर समेत धितो राखेर निर्ब्याजी ऋण दिने नयाँ प्रावधान लागू गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।
‘सरकारले दिने तीन लाख रुपैया अनुदानले घर बनाउन समस्या भएका लाभग्राहीलाई निब्र्याजी ऋणले ठुलो सहयोग पुग्ने बिश्वास छ, सिइओ पोखरेलले भने– ‘हामीले इजाजत प्राप्त सबै बैंकहरुबाट निब्र्याजी कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समेत भनिसकेका छांै, आशा छ पछिल्लो व्यवस्थाले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई थप गति दिनेछ ।’
संशोधित कार्यविधि अनुसार अवदेखी इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ बर्षका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामुहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखेर लाभग्राही सुचिमा परेका भूकम्प पिडितहरुलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ बिनाव्याज ऋण दिनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संचालन लागतमा दुई प्रतिशत बिन्दु थप गरी व्याजदर कायम गरिनेछ । यस्तो व्याज रकम, बीमा वा सुरक्षण शुल्क बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकिङ कार्यालयले त्रैमासिक रुपमा उक्त कोष खर्च गरि सम्बन्धित बैंक वा बित्तीय संस्थाहरुलाई उपलव्ध गराउने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिए ।
निर्ब्याजी रुपमा प्रदान गरि उक्त कर्जाको भुक्तानी लाभग्राहीले बढीमा ५ बर्षसम्ममा तिरिसक्नु पर्नेछ । यस्तो ऋण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा जानकारी एवं गुनासो सुन्नका लागि सम्बन्धित बैंक वा वित्तिय संस्थाले छुट्टै सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्नेछ ।
निब्र्याजी ऋण नपाएर पनि १ लाख ३० हजार बढी लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माण गरिरहेका छन भने ५० हजार २ सय ५१ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको तथ्याङ्क प्राधिकरणको सुचना प्रणालीमा समाविष्ट भइसकेको छ ।
हाल दशैका कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माधीन घरको थप संख्या सुचना प्रणालीमा समाविष्ट हुन नसकेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर प्रसाद घिमिरे बताए ।