सहकारी ठग्नेलाई १० वर्ष जेल, जेलमै भएका सुधीर बस्नेतलाई अब के होला ?

काठमाडौं । सहकारीमार्फत् ठगी गर्नेलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको सहकारी विधेयकमा सहकारी ठग्नेलाई अधिकतम १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको हो ।

पारित विधेयकमा सहकारी ठगीलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पारिभाषित गर्दै जरिवाना र कैद सजायलाई कडा पारिएको हो ।

ठगी अनुसार फरक-फरक सजायको व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

पारित विधेयकअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म ठगी गर्नेलाई बिगो बराबर जरिवाना र १ वर्ष कैद हुनेछ । त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म ठगी गर्नेलाई बिगो बराबर जरिवाना र २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै जनताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ओरियन्टल सहकारीका सुधीर बस्नेतलगायत सहकारी सञ्चालकहरुले १० वर्षजेल सजाय हुने भएको छ ।

त्यस्तै, १ करोडभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म ठगी गर्नेलाई बिगो बराबर जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यसैगरी, १० करोडभन्दा जतिसुकै बिगो भए पनि बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । संसदले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

हालसम्म सहकारीमा हुने ठगीलाई मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा चलाइँदै आएको थियो ।

सहकारी ऐन-२०४८ मा ठगी गर्नेलाई अधिकत १५०० रुपैयाँ जरिवाना हुने र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा अत्यधिक ठगी बढेपछि नयाँ ऐनमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको हो ।

कार्की संयोजकत्वको आयोगमा १२ हजार बचतकर्ताले १ सय ३४ सहकारी संस्थाले ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । जसअनुसार ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ व्याज फिर्ता नपाएको देखिएको छ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै जनताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ओरियन्टल सहकारीका सुधीर बस्नेतलगायत सहकारी सञ्चालकहरुले १० वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ ।

बस्नेतले सहकारीके साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पूर्वन्यायधीस गौरबहादुर कार्कीको समस्याग्रस्त सहकारीका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठगी मुद्दामा करिब १ वर्षअघि बस्नेत जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

कार्की संयोजकत्वको आयोगमा १२ हजार बचतकर्ताले १ सय ३४ सहकारी संस्थाले ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । जसअनुसार ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ व्याज फिर्ता नपाएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी हाउजिङ बुकिङकर्ताले बुकिङ गरेको वर्षौ वित्दा पनि हाउजिङ नपाएको भन्दै १ अर्ब ३६ करोड रुपैया“ दाबीसहित आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

सरकारले ०७० कात्तिक २७ गते पूर्वन्याधीस कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाई ०७१ जेठ ५ गते प्रतिवेदन र नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

सहकारी ऐनको सोही मस्यौदालाई केही संसोधन र परिमार्जन गरी संसदले पारित गरेको हो । कार्की संयोजकत्वको आयोगले सहकारी ठगलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सुझाएको थियो ।

अहिले नेपालमा रहेका ३३ हजार सहकारीमध्ये १३ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । आवश्यक अनुगमन नहुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु संस्थाहरुमा अनेकौं विसंगति देखिएका छन् ।