कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनः चर्चामा आएको २० वर्षपछि आयो मुआब्जाको सूचना

काठमाडौं । चर्चामा आएको २० वर्षपछि कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आज एक सूचना मार्फत सो प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्र पर्ने १४२ परिवारलाई मुआब्जा लिने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सूचना प्रकाशित भएको र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यिय मुआब्जा निर्धारण समिति समेत गठन भइसकेको जानकारी दिदै उनले दसै लगत्तै मुआब्जा वितरणको काम समेत सुरु हुने बताए ।

उक्त समितिमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्याल, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रभावितका प्रतिनिधि समेत रहने छन् । सुनसरी जिल्लामा पर्ने साविकका झोक्राहा, डुम्राहा, सिंगिया, बक्र्लौरी, भरौल र घोगाा गाविसमा प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कायाृलयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले कोशी कोरिडोरमा मात्रै हालसम्म करिब १५ वटा आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता र जडान सम्झौता समेत भइसकेको जानकारी दिए । उनले प्रसारण लाइन नबन्दा सबैभन्दा बढी मार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुलाई नै परेको समेत बताए ।

यस्तै अध्ययन तथा प्राविधिक तयारीका क्रममा मात्रै कोशी कोरिडोरमा थप १५ आयोजना रहेका छन् ।

अगाडि बढाउने भन्दै लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको आयोजनाको सामान्य प्रक्रिया सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अध्यक्ष गुरागाईले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो लिएर काम गरिदिए मुलुकको ऊर्जा उत्पादनमा समेत गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कोशी कोरिडोरमा अप्पर तमोर, तल्लो पिलुवा, माथिल्लो पिलुवा, अप्पर तमोर, सुपर पिलुवा, सवा खोला, तल्लो हेवा, माथिल्लो हेवा, सभाखोलालगायत १५ आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ ।

सानिमा माई हाइड्रोले निर्माण गरेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् घुमाउरो बाटो भएर इलामको गोदाकमा रहेको सवस्टेशनमा जोडिएको छ ।

उक्त प्रसारण लाइनले करिब आठ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने प्राविधिकले बताएका छन् ।