अब यसरी उठ्दैछ, सरकारी हस्तक्षेपले थलिएको एउटा ऐतिहासिक उद्योग

काठमाडौं ।  बिराटनगर जुट मिल नेपालको धेरैवटा इतिहास लेखिएको उद्योग । नेपालको पहिलो उद्योगदेखि लिएर पहिलो सेयर जारी गर्ने तथा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जग बसाल्ने काम पनि बिराटनगर जुट मिल नै हो ।

नेपालको पहिलो उद्योग बिराटनगर जुट मिल २०७१ साल भदौ ३१ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा भारतीय उद्योपति राधाकृष्ण चमडियाले वि. सं. १९९३ स्थापना गरेको उद्योग नेपालमा पहिलो सेयर जारी गर्ने उद्योग हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शसस्त्रले प्रयोग गरेको जग्गा खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउने बचन दिए पनि त्यो पुरा नभएको उनको भनाई छ । यसो गर्दा सरकारी मुल्यांकनमा करिब ३० करोड रुपैयाँ बिराटनगर जुट मिलले प्राप्त गर्ने थियो ।

उद्योग पटक-पटक बन्द हुने र पुनः संचालन हुने गरेकोमा २०७१ सालदेखि उद्योग पूर्णरुपमा बन्द छ । केही साता अघि उद्योगले साधारणसभा गरेको थियो । साधारणसभा गर्ने समयमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रवन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले बताए ।

‘साधारणसभामा २० जना सेयरधनी आएका थिए,’ काफ्लेले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘उद्योग अहिलेपनि चलाउन सकिने अवस्थामा छ, हामी मंसिरदेखि उद्योग चलाउने तयारी गर्दैछौं ।’

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार लागि कम्पनीको सेयर सूचिकरण हटिसकेको छ । ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर कुनैबेला स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकरण भएको थियो ।

‘हजुरवुवा र जिजुवुवाको नाममा भएको सेयर नामसारी हुँदै अहिलेको पुस्तामा पुगेको छ,’ काफ्लेले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘२०५२ सालदेखि सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि उद्योग ओरालो लाग्न सुरु भयो ।’

केही साताअघि उद्योगको साधारणसभा गरेका काफ्ले बिराटनगर जुट मिल चलाउन सक्नेमा पूर्ण आशावादी छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बिराटनगर भ्रमणको क्रममा जुट मिल चलाउनको लागि सबै सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यो आश्वासन पुरा भएन ।

अहिले उद्योगको नाममा ६९ बिगाहा जग्गा छ । जसमा ५५ बिगाहा उद्योगको हाताभित्र छ भने १४ बिगाहा बाहिर छ । जसमा १४ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

अहिले बिराटनगर जुट मिलको जग्गा शसस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा शसस्त्रलाई सरकारी मुल्यमै जग्गा पास गर्ने सो रकम उद्योगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रवन्ध निर्देशक काफ्ले बताउँछन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शसस्त्रले प्रयोग गरेको जग्गा खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउने बचन दिए पनि त्यो पुरा नभएको उनको भनाई छ । यसो गर्दा सरकारी मुल्यांकनमा करिब ३० करोड रुपैयाँ बिराटनगर जुट मिलले प्राप्त गर्ने थियो ।

एक अर्बभन्दा बढी घाटा

बिराटनगर जुट मिलको अहिले घाटा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकैपटक १६ वर्षको लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब १७ करोड घाटा भएको विवरण देखिएको छ । एकैपटक १६ वर्षको लेखापरीक्षण गरेर विवरण निकालेको भन्दै काफ्ले उद्योगसँग भएका विवरणहरु नै धेरै नभएको बताउँछन् ।

सरकारले पैसा नदिए पनि उद्योग चल्दै

उद्योगको साधारणसभाले सरकारले उद्योग चलाउनको लागि सहयोग नगरेपनि आगामी मंसिरदेखि उद्योग चलाउने योजना बनाएको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ४५ टन हो । उद्योगलाई पूर्णक्षमतामा चलाउनको लागि ६ करोड जति लाग्ने देखिएको प्राविधिक रिपोर्टले देखाएको थियो ।

उद्योगले मंसिरदेखि दैनिक १५ टन क्षमतामा उद्योग चलाउने र यसको लागि ५० लाख लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उद्योग चलाउनको मुख्य रुपमा रहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान भएको प्रवन्ध निर्देशक काफ्ले बताउँछन् ।

‘उद्योग संचालनमा आएपछि बाँकी समस्या समाधान हुँदै जाने हाम्रो अपेक्षा छ,’ काफ्ले भने, ‘उद्योग चलाउनको लागि हामीले किसानसँग जुट खरिद गर्दै छौं, यसबाट ६५ दिन उद्योग चलाउनको कच्चा पदार्थ पुग्छ ।’ त्यसपछि भने जुट भारत र बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्छ ।

उद्योगमा यसभन्दा अगाडि कार्यरत सबै कामदारले अवकास पाएका छन् । अहिले २९ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा १५ महिनादेखिको तलब भुक्तानीको काम बाँकी रहेको छ । उद्योगले अब सिधै कामदार नियुक्त नगरेर ऐजेन्सीबाट लिने योजना बनाएको छ ।

‘अब हामी उद्योग चलाउदा कामदारलाई उद्योगले नियुक्तीपत्र दिने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउछौं । , सिधै नियुक्ती गर्दा समस्या हुने देखियो ।’