३६ बर्ष अगाडि धान चामल निर्यात कम्पनी, अब आयात कम्पनी खोल्ने ?

काठमाडौं । नेपालले बार्षिक रुपमा अबौं रुपैयाँको धान आयात गरिरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ बैशाखसम्मको तथ्याङ अनुसार नेपालले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान आयात गरेको छ । अघिलो बर्ष नेपालमा २५ अर्ब रुपैयाँको धान आयात भएको थियो ।

नेपालीहरुको प्रमुख खाद्य आहरा चामल बनेको छ । हामी कसैलाई सम्बोधन गर्दा ‘खाना खानु भयो’ भनेर सोध्ने गरेका छौं । र, खाना भनेको नेपालीहरुको लागि भात नै हो । यसले पनि धानको महत्व नेपालमा कति छ, भनेर झल्काउँछ ।

अहिले हामी अन्य मुलुकबाट धान निर्यात गरेर भात खाइरहेका छौं । तर, विक्रम संवत २०३२÷३३ सालतिर नेपाल सरकारले धान निर्यात गर्ने गरेको तथ्य हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । सरकारले २०३३ सालसम्म धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी नेपालबाट धान निर्यात गर्ने गरेको थियो । त्यस समय सरकाले देशका विभिन्न भन्सार नाकामा ८ वटा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी धान निर्यात गर्ने गरेको थियो । अहिले हामी धान निर्यात हैन, धान आयात गर्ने कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

२०३८ सालबाट धान चाम निर्यात गर्ने कम्पनी बन्द भएका थिए । त्यस्तै २०४० को दशकबाट नेपालमा धान आयातको थालनी भएको कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको बुझाइ छ ।

धान निर्यात गर्ने समयको तुलनामा नेपालको जनसंख्या दोबर वृद्धि भएको छ । र, खेति गरिने जमिन पनि घर बनाउनका लागि प्लटिङ गरिएर बाँझो राखिने गरेको छ ।

धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतका नेपालीले विहान र बेलुका चालमको खानको ठाउँमा मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जहुँलगायत अन्य खाद्य पदार्थ नियमिति खानमा प्रयोग गरिएमा नेपालमा उत्पादित धानले माग पूरा हुने बताउँछन् ।

‘नेपालीले चामल भेटेसम्म अन्य खाद्य पदार्थ खाने गरेका छैनन्, देशका हरेका गाउँ सडकसँग जोडिएको छ, रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको पैसा पनि धान किन्न प्रयोग हुने गरेको छ,’ बस्नेतले क्लिमाण्डूसँग भने ।

सरकारले पनि यसै बर्षबाट लागू हुने गरि धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना लागू गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । १० वर्षमा सो परियोजनाका लागि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) का रूपमा तराईका जिल्लाहरुलाई वर्गीकरण गरी कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पर्याप्त बर्षात भएकाले धान उत्पादन ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन भएको छ ।