साइबर कानुन बनाउन २१ लाख तिरेर विदेशी बिज्ञ झिकाइँदै

काठमाडौं । बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले साइबर कानून बनाउने तयारी शुरु गरेको छ । सरकारको तर्फबाट नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले साइबर कानून बनाउन शुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले साइबर कानून आवश्यक भईसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम यूनियन (आईटियू) को प्राविधिक सहयोगमा कानून बनाउने तयारी गरिएको बताए ।

‘हामीले आईटियूको सहयोगमा साइबर कानून बनाउन लागेको हौं, यसको लागि एउटा कार्यदल अगस्टमा नेपाल आउँदैछ, हामीसँग अहिले यसको विज्ञता नभएको हुँदा आईटियूसँग सहयोग लिएका हौं,’ उनले भने ।

खनालकाअनुसार प्राधिकरणले यसको लागि आईटियूलाई २० हजार स्वीस फ्रान्क भुक्तानी गरिसकेको छ । आजको विनिमय दर अनुसार त्यसको नेपाली रकम करिब २१ लाख रुपैयाँ हुन्छ । नयाँ कानून बनाउन करिब ५ देखि ७ महिना लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

हाल नेपालमा साइबर पोलिसीको मस्यौदा मात्र तयार रहेको र अब साइबर कानून आवश्यक भएको हुँदा कानून बनाउने प्राधिकरणको भनाई छ ।

‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको परिस्थिति अनुसार नयाँ साइबर कानून बनाईने छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।

आइटियूको विज्ञ टोलीले नेपालमा साइबर कानूनको बारेमा सरोकारबालाहरुसँग बिस्तृतरुपमा छलफल गर्ने बताईएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि आईटियूको सहयोगमा नै नेशनल साइबरसेक्युरिटी पोलिसी, २०१६ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । यो मस्यौदामा नेपालसर्टको स्थापना, अन्तराष्ट्रिय तहमा सूचना आदानप्रदान, चाइल्ड अनलाइन प्रोटेक्सन, प्रोटेक्सन अफ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका विषयलाई मुख्यरुपमा समेटिएको छ ।

जसमा नेपालसर्टको स्थापनालाई महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जसले साइबर सुरक्षाको विषयमा सरकार र सरकारी निकायहरुलाई सुझाव र सहयोग दिन्छ । त्यसैगरी साइबर आक्रमण भएमा त्यसबेला सहयोग गर्ने र सुरक्षा प्रदान गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दछ ।